जनकपुर — मधेश प्रदेशको राजनीति गत शनिबारदेखि पूर्णरूपमा अस्थिर र नाटकीय बनेको छ। विश्वासको मतको प्रक्रियाबीच माओवादीका दुई सांसदको विद्रोहपछि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले तनावपूर्ण वातावरणमा पदबाट राजीनामा दिए, तर त्यसपछि सुरु भएको सत्ता समीकरणको खेलले प्रदेशको संवैधानिक मर्यादामै प्रश्न उठाएको छ।

शनिबारको विश्वासको मत सत्रअघि नै प्रदेशसभाको वायुमण्डल तातेको थियो। एमाले र कांग्रेस पक्षले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई मत विभाजन गर्न दबाब दिइरहेका थिए, भने सोनल समर्थक दल र सांसदहरूले छलफलका लागि समय माग्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए।

सभामुख मण्डलले बैठक रोक्न अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री सोनल र दुई बिनाविभागीय मन्त्री — जनमत पार्टीका महेश यादव र नेकपा (एस) का कनिष्क पटेल — बैठकबाट बाहिरिए। संविधानअनुसार सरकारका कुनै मन्त्री उपस्थित नभए संसद् स्थगित हुने परम्परा स्मरण गराउँदै लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले सभामुखलाई चेतावनी दिएपछि बैठक १० मिनेटका लागि रोकियो।

त्यही समयमा सोनल पक्षका नेताहरूले विद्रोही माओवादी सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्णलाई मनाउने प्रयास गरे। माओवादी शीर्ष नेताको फोनपछि माला कर्ण त विश्वासको मत दिन राजी भइन्, तर अन्सारी टसमस भएनन्। जसपा नेता र पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्–‘म आफैं पनि उनलाई बुझाउन पुगेँ, तर उनले आफ्नो दलका शीर्ष नेताको फोनसमेत उठाएनन्।’

जब वार्ता असफल भयो, सभामुख मण्डलले एमाले–कांग्रेसका सांसद मात्र उपस्थित अवस्थामा बैठक अघि बढाए र मत विभाजनका लागि घण्टी बजाए। त्यसपछि सभामा चर्को हल्ला मच्चियो, मर्यादापालकले रोष्ट्रम घेरे, केही सांसद सभामुखको आसनसम्म पुग्न संघर्षरत रहे।

त्यहीबीच मुख्यमन्त्री सोनलले सभामुख मण्डलमाथि ‘दलीय व्यवहार गरेको’ आरोप लगाउँदै सभामुखकै सामु पदबाट राजीनामा दिए। तर, सोनल त्यत्तिमै पछि हटेनन्। उनले राजीनामासँगै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन आक्रामक कसरत सुरु गरे।

शनिबार रातिदेखि आइतबार बिहानसम्म चलेको गोप्य छलफलपछि कांग्रेसले एमालेको समर्थन फिर्ता लिई सोनल पक्षमा उभियो। सोनलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई भेटी संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरे।

‘प्रदेश प्रमुखज्यूले कानुनी सल्लाहका लागि एक–दुई दिनको समय माग्नुभयो। त्यही बेला मलाई शंका लागिसकेको थियो, केही गडबड हुँदैछ,’ सोनलले आइतबार पत्रकारसँग भनेका थिए। आइतबार साँझदेखि नै जनकपुरको चुरोट कारखाना परिसरस्थित प्रदेश प्रमुखको निवास बाहिर सोनल समर्थक सात दलका कार्यकर्ता धर्नामा बसेका थिए।

सोही क्रममा राति करिब ४ बजे सोनललाई फोन आयो — ‘माननीयज्यू, प्रदेश प्रमुखलाई स्वास्थ्य समस्या भएकाले उहाँ अहिले नै काठमाडौं जान लाग्नुभएको छ।’ सोनल तत्कालै छेउमै रहेको प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगे। त्यहाँ भण्डारी काठमाडौं जान तयारी अवस्थामा थिइन्। सोनलले धर्नामा रहेका आफ्ना समर्थकलाई हटाउँदै उनको गाडीको बाटो खुलाइदिए, फूलको गुच्छा दिए र ‘शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना’ गर्दै बिदाइ गरे।

तर, बिहान खबर आयो, बर्दिबासको पनास कटेजमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराइँसकिएको रहेछ। प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिव टीकाराम उप्रेतीले भने, ‘जनकपुरस्थित कार्यालयमा धर्ना भएकाले शपथ बाहिर गराउनुप¥यो। संवैधानिक र कानुनी सल्लाह लिएर ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त गरिएको हो।’

उनका अनुसार, भण्डारीलाई राति दम र रुघाखोकीको समस्या बढेकाले चिकित्सकको सल्लाहमा काठमाडौं जाने क्रममा बाटोमा नै शपथ गराइएको हो। तर, सोनल पक्ष भने यो घटनालाई ‘संविधानको स्पष्ट उल्लंघन र राजनीतिक षड्यन्त्र’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारीमा छन्।

बर्दिबासको पनास कटेजमा भएको शपथपछि जनकपुरस्थित प्रदेश सरकारको सचिवालय तनावग्रस्त बनेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा तोडफोड, मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयमा तालाबन्दी, र मुख्य प्रवेशद्वारमा गाडी तेर्स्याएर नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवको प्रवेश रोकिएको छ।

कांग्रेससहित सात दलले प्रदेश प्रमुख भण्डारी र सभामुख मण्डलमाथि ‘दलीय पक्षधरता र संवैधानिक दुरुपयोग’ गरेको आरोप लगाएका छन्। तिनीहरूले प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तगी र सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीसमेत थालेका छन्।

प्रदेश प्रमुख भण्डारी अहिले काठमाडौंमा उपचारमा रहेको बताइएको छ भने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भने महोत्तरीमा नै बधाई कार्यक्रम र मन्दिर दर्शनमा व्यस्त छन्। जनकपुरमा स्थिति अझै तनावपूर्ण छ। सरकार गठनको वैधता र संविधानको व्याख्याबारे ठूला दलहरूबीच तीव्र विवाद चर्किँदै गएको छ।

मधेश प्रदेशमा उत्पन्न यो घटनाक्रमले केबल सत्ता परिवर्तन होइन, संविधानको कार्यान्वयन र संघीय अभ्यासको नै ठूलो परीक्षा लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।