अपहरण शैलीमा ठेकेदार ‘उठाउँदै’ सरकारः अनुसन्धानका नाममा मन्त्रीको सचिवालयको अराजक्ता
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— निर्माण क्षेत्रका दुई अनुभवी व्यवसायीलाई प्रहरीले ‘अपहरण शैली’मा नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पु¥याएको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय रहेका व्यवसायीहरूलाई औपचारिक सूचना वा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया विना नै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले निजी क्षेत्र, कानुनी शासन तथा राज्य र निजी सम्बन्धमाथि बहस चर्किएको छ।
लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडु सोमबार बिहान अस्पताल जाने क्रममा प्रहरीद्वारा बाटोमै नियन्त्रणमा परे। आफूलाई प्रहरी भएको परिचय दिँदै टोलीले उनलाई आफ्नो सवारीमा राख्न आग्रह ग¥यो, तर पक्राउको कारण तत्काल खुलाइएन। बिरामी अवस्थाको जानकारी गराउँदै छोरासहित जान अनुमति मागेपछि प्रहरीले सहमति त जनायो, तर नियन्त्रण भने आफ्नै सवारीमार्फत राख्यो।
उनलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पु¥याएर मात्र पक्राउ पुर्जी थमाइयो, जसमा ठेक्का अनियमितताबारे अनुसन्धान उल्लेख गरिएको थियो। तर, त्यसपछि घटनाक्रमले अनपेक्षित मोड लियो। प्रहरीले आफूहरूले पक्राउ नगरी सहरी विकास मन्त्रालयको आदेशमा ल्याइएको भन्दै उनलाई सोझै मन्त्रीको सचिवालयमा बुझायो।
मन्त्रालय पुगेपछि बडुसहित सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आयोजना प्रगतिबारे सामान्य ‘ब्रिफिङ’ लिइयो र कुनै औपचारिक अभियोग वा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाई उनलाई छाडियो। यो घटनाले बडु स्वयंलाई मात्र होइन, समग्र निर्माण क्षेत्रलाई स्तब्ध बनायो। उनले ६८ वर्षसम्म इमानदारीपूर्वक काम गरेको दाबी गर्दै एकैदिनमा अपराधीझैँ व्यवहार गरिनु गम्भीर मानमर्दन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना मुग्लिन–नागढुंगा सडक आयोजनासँग जोडिएका शर्मा एन्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमेश शर्मामाथि पनि दोहोरिएको छ। मन्त्रालयले बैठकका लागि बोलाएको जानकारी दिइएपछि कार्यालयमै रहेका उनलाई अचानक प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। पक्राउ पुर्जीबारे प्रश्न गर्दा मन्त्रीको निर्देशनमा आएको जवाफ पाएपछि उनी आफ्नै गाडीमा मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ पनि सचिवालयले सामान्य छलफलपछि उनलाई रिहा ग¥यो।
यी घटनाहरूले निर्माण क्षेत्रभित्र गहिरो असन्तोष सिर्जना गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार आयोजना ढिलाइको मुख्य कारण सरकार स्वयं हो। विद्युत पोल नसारिनु, रुख कटानमा ढिलाइ, स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा अवरोध, बिटुमिन अभाव र इन्धन मूल्यवृद्धि जस्ता समस्याले काम प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लागत वृद्धि भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ सरकार मौन रहेको आरोप छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस घटनालाई ‘दमनकारी शैली’को संज्ञा दिएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार निर्माण व्यवसायीको नियन्त्रण बाहिरका कारणले काम प्रभावित भएको अवस्थामा उल्टै उनीहरूलाई अपमानजनक ढंगले नियन्त्रणमा लिनु समाधान होइन, समस्या थप्ने कदम हो। उनका अनुसार अहिले दर्जनौं व्यवसायीलाई सिंहदरबार बोलाएर बयान लिने क्रम चलिरहेको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ।
यसैबीच, महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। मूल्यवृद्धि, सामग्री अभाव र सरकारी उदासीनताविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि विभागहरूमा धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन—यदि यही अवस्था कायम रह्यो भने निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुनेछ।
सरकारको तर्फबाट भने यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन। मन्त्री र सचिवालयसँग सम्पर्क प्रयास असफल भएको छ। तर, प्रश्न के हो भने—के यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कडा कदम हो, वा निजी क्षेत्रमाथि दमनको नयाँ अभ्यास ?
