राजविराज — सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार यादव कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सम्पर्कविहीन बनेका छन्। सार्वजनिक जग्गा विवादका क्रममा स्थानीयलाई निर्घात कुटपिट गरेको आरोप लागेका यादवले पक्राउको कानुनी दबाब बढ्नासाथ वडा सदस्यलाई निमित्त जिम्मेवारी सुम्पेर सम्पर्क विहिन भएका हुन।

गत सोमबार जिल्ला अदालतबाट वडाध्यक्ष यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै उनले वडा सदस्य सुमित्रादेवी खंगलाई निमित्त वडाध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेर आफू सम्पर्कविहीन बनेका हुन्। वडासचिव रामकुमार यादवले चार दिनअघि वडाध्यक्षले लिखित रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको पुष्टि गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी प्रश्न बनेको छ। अझ मुद्दाको प्रकृति सामान्य विवाद नभई ‘कुटपिट गरी अंगभंग’ सम्बन्धी भएकाले घटनाले थप संवेदनशील रूप लिएको छ।

यो विवादको जड २०८१ साल कार्तिक २१ गतेको घटनासँग जोडिएको छ। राजगढ गाउँपालिका–२ को बनैनियाँ क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गर्न खोजिएपछि स्थानीय ललनकुमार सिंहसहित केही व्यक्तिले विरोध जनाएका थिए। त्यही विषयलाई लिएर वडाध्यक्ष यादव, शिवन खंग, टुनु खंग, पशुपति खंग र श्रीराम खंग मिलेर सिंहमाथि रड प्रहार गरेको आरोप छ। कुटपिटबाट सिंहको हात नै भाँचिएको थियो।

यदि पीडित अदालतसम्म नपुगेको भए मुद्दा दबाउने र पीडितलाई न्याय नदिने अवस्था सृजना भएको थियो। स्थानीय राजनीतिक पहुँच भएका जनप्रतिनिधिमाथि प्रहरी प्रशासन किन सुरुदेखि नै कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन ? अदालतको हस्तक्षेपपछि मात्रै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्नुले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

पीडित सिंहले २५ कार्तिकमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिन खोजेका थिए। तर, गम्भीर आरोपका बाबजुद प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको आरोप छ। त्यसपछि उनले ९ माघ २०८१ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पुनः जाहेरी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाए। तर, त्यतिबेला पनि प्रहरीले सनाखतलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न अनाकानी गरेको पीडित पक्षको दाबी छ।

यही घटनाले अहिले प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एउटा सामान्य नागरिकले आफू कुटपिटमा परेर अंगभंग भएको भन्दै न्याय खोज्दा प्रहरी कार्यालयले महिनौँसम्म जाहेरी दर्ता नै नगर्नु केवल प्रशासनिक लापरवाही थियो, कि राजनीतिक दबाब ? यही प्रश्न अहिले स्थानीय तहदेखि कानुनी वृत्तसम्म उठिरहेको छ।

अन्ततः पीडित सिंहले ५ चैत २०८१ मा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। अदालतका न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले १४ जेठ २०८२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी हुनु घटनाको अर्को गम्भीर पाटो बनेको छ।

यदि पीडित अदालतसम्म नपुगेको भए मुद्दा दबाउने र पीडितलाई न्याय नदिने अवस्था सृजना भएको थियो। स्थानीय राजनीतिक पहुँच भएका जनप्रतिनिधिमाथि प्रहरी प्रशासन किन सुरुदेखि नै कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन ? अदालतको हस्तक्षेपपछि मात्रै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्नुले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

घटनापछि गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मण्डलले आफूलाई मुद्दाबारे सामान्य जानकारी मात्रै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले केही दिनअघि वडाध्यक्ष यादवसँग भेट भएको स्वीकार गरे पनि त्यसपछि सम्पर्क नभएको बताएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी डम्बरबहादुर पुरीले भने मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।

तर, स्थानीयवासीहरू यसलाई सामान्य अनुसन्धानको विषय मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक रूपमा कुटपिटको आरोप लागेका वडाध्यक्ष महिनौँसम्म राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित रहे। अदालतको आदेशपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी हुनु र त्यसलगत्तै उनी सम्पर्कविहीन हुनु संयोग मात्र नभएको चर्चा भइरहेको छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि ‘कानुनभन्दा माथि’ भएको मनोविज्ञान बढ्दै गएको आरोप यस घटनाले फेरि बलियो बनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा विवाद, राजनीतिक प्रभाव, प्रहरीको निष्क्रियता र अदालतको हस्तक्षेप हुँदै अन्ततः वडाध्यक्ष फरारजस्तो अवस्थामा पुग्नुले स्थानीय शासन प्रणालीभित्रको संकट उजागर गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।

घटनाले अहिले अर्को गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ— कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्रै कडा हो कि जनप्रतिनिधिका लागि फरक मापदण्ड लागू हुन्छ ? किनकि एउटै आरोपमा सामान्य नागरिक तुरुन्त पक्राउ पर्ने अवस्था रहँदा निर्वाचित वडाध्यक्ष भने महिनौँसम्म खुलेआम हिँडिरहेका थिए। र, पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर सम्पर्कविहीन बन्नु अहिले कानुनी राज्यकै उपहासजस्तो देखिन थालेको छ।