काठमाडौँ — नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व विवाद अहिले खुला शक्ति संघर्षमा बदलिन थालेको छ। पार्टी सचिवालय बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न सुझाव दिइरहेका बेला ओलीले भने स्पष्ट शब्दमा नेतृत्व नछाड्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।

अधिकांश पदाधिकारीले ओलीलाई सम्झाउन थालेपछि उनले ‘मलाई सम्झाउन नलाग्नुस्, म नेतृत्व छाड्दिनँ,’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। शुक्रबारदेखि जारी सचिवालय बैठक मूलतः वरियता, कार्यविभाजन र पार्टी पुनर्गठनका एजेन्डामा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बैठक सुरु भएदेखि नै अधिकांश नेताहरूले पार्टीको वर्तमान अवस्था, चुनावी कमजोर प्रदर्शन, संगठनात्मक शिथिलता र नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीलाई अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्न थालेपछि बैठक नै ‘नेतृत्व बहस’ मा रूपान्तरित भएको छ।

बैठकमा आफ्नाविरुद्ध लगातार धारणा आउन थालेपछि ओली झन् आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सहभागी नेताहरूका अनुसार उनले सचिवालय सदस्यहरूलाई आफूलाई सम्झाउन नलाग्न चेतावनी दिँदै पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने क्षमता अझै आफूमै रहेको दाबी गरेका थिए।

‘पार्टीलाई फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउँछु। यसको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने। उनले बैठक लम्बिएको भन्दै अब धेरै नलम्ब्याउनसमेत आग्रह गरेका थिए। तर त्यसक्रममै उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिवाद गर्दै ‘अरूलाई बोल्नै नदिएर बैठक सक्न खोजिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि वातावरण झन् असहज बनेको स्रोतहरूको दाबी छ।

एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संकेत महासचिव शंकर पोखरेलको बदलिएको भूमिकालाई मानिएको छ। लामो समयसम्म ओलीनिकट नेताका रूपमा चिनिएका पोखरेलले यसपटक सचिवालय बैठकमै ‘पार्टी यथास्थितिमा चल्न नसक्ने’ भन्दै पुनर्गठनको पक्षमा खुलेर धारणा राखेका छन्।

‘पार्टी आन्दोलन यही अवस्थामा चल्दैन। समग्र पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ,’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रत्यक्ष रूपमा ‘राजीनामा’ शब्द प्रयोग नगरे पनि नेतृत्व परिवर्तनतर्फ संकेत गरेको एमाले वृत्तको बुझाइ छ।

ओलीमाथिको दबाब यतिमै सीमित छैन। पहिलो दिन पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापा ‘बादल’ बाहेक बाँकी चार उपाध्यक्षले नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेत गरेका थिए। शनिबारको बैठकमा उपमहासचिव लेखराज भट्टले त अझ ६० वर्षभन्दा माथिका सबै नेताले नेतृत्वबाट बिदा भएर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेपछि बैठकको राजनीतिक सन्देश अझ स्पष्ट भएको छ।

‘६० वर्षमाथिका हामी सबै बिदा भएर तलका पुस्तालाई नेतृत्व गरौँ,’ भट्टको भनाइलाई एमालेभित्र पुस्तान्तरणको खुला प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ। यता सचिव महेश बस्नेत भने ओलीको बचाउमा आक्रामक रूपमा उभिएका छन्। उनले बैठकमै ओलीको राजीनामा माग्नेहरूलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिएको बताइएको छ।

‘संकटको बेलामा नेतृत्व हटाउन खोज्नेहरू अपराधी हुन्,’ बस्नेतको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले बताएका छन्। विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व फेरेका दलहरूको चुनावी अवस्था उदाहरण दिँदै उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई ‘औचित्यहीन’ बताएको स्रोतको दाबी छ।

तर सचिवालय बैठकको समग्र चित्र भने ओलीका लागि सहज देखिएको छैन। हालसम्म धारणा राखेका अधिकांश पदाधिकारीहरूले पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्। एमालेभित्र अहिले ओलीको बचाउमा खुलेर उभिने नेताहरू सीमित बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ।

राजनीतिक रूपमा अझ अर्थपूर्ण पक्ष के देखिएको छ भने— गत मंसिरमा ओलीकै प्रस्तावमा पदाधिकारी बनेका नेताहरू नै अहिले नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा देखिन थालेका छन्। यसले एमालेभित्र ‘आन्तरिक शक्ति सन्तुलन’ फेरिन थालेको संकेत गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।

यद्यपि ओली अझै सहज रूपमा पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। सचिवालयमा आफू कमजोर देखिए पनि केन्द्रीय समितिमा अझै बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको विश्वास उनीनिकट नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले सचिवालयबाट विषयलाई केन्द्रीय समितितर्फ मोड्ने रणनीति बन्न सक्ने आकलनसमेत भइरहेको छ।

एमालेभित्र अहिलेको संकट केवल व्यक्तिको नेतृत्वमा सीमित छैन। पार्टीभित्र पुस्तान्तरण, कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, शक्ति केन्द्रिकरण र नेतृत्वको उत्तराधिकारबारे दबिएको बहस अहिले खुला रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ।

विगतमा एकछत्र प्रभाव राख्दै आएका ओली अहिले आफ्नै सचिवालयभित्र रक्षात्मक अवस्थामा देखिन थालेका छन्। तर उनले ‘म नेतृत्व छाड्दिनँ’ भन्दै स्पष्ट अडान लिएपछि एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष अब अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

अब प्रश्न केवल ओली नेतृत्वमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने मात्रै होइन, एमालेभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने पनि बनेको छ। किनकि सचिवालय बैठकले अहिले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ— एमालेभित्र अब नेतृत्वको बहस दबाएर राख्ने अवस्था अन्त्य हुन थालेको छ।