काठमाडौँ— नेपालमा सहकारी ठगी र संगठित आर्थिक अपराधको ‘मोडेल’ मानिने बहुचर्चित युनिटी नेटवर्क काण्डमा जोडिएका तथा सैनिक अनुशासन कारबाही भोगिसकेका सेवानिवृत्त कर्णेल डा. आनन्दसिंह भाटलाई बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेवारी दिएको खुलासा भएको छ।

साढे तीन लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण ठगिएको युनिटी काण्डमा नाम जोडिएका व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (बिसिआइडिसी) को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको छ। यसलाई अहिले राजनीतिक संरक्षण, पहुँच र नियुक्ति प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा हेरिन थालेको छ।

एकातिर सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दोहोर्‍याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका संवेदनशील निकायमा नियुक्त गर्ने क्रम बढेको भन्दै आलोचना चुलिएको हो। अझ विडम्बना त के छ भने, युनिटी नेटवर्कमार्फत लाखौं सर्वसाधारणको रकम डुबाउने संरचनासँग जोडिएका पात्रलाई नै सार्वजनिक विकाससँग सम्बन्धित निकायको नेतृत्व सुम्पिएको छ।

यही प्रकरणसँग जोडिएका पूर्वकर्णेल आनन्दसिंह भाटमाथि नेपाली सेनाभित्रै युनिटी नेटवर्कको प्रचार–प्रसार गराएको, सैनिक जवानहरूलाई दबाबमा सदस्य बनाएको तथा तलबबाट रकम कट्टा गराएको आरोप लागेको थियो। सैनिक स्रोतहरूका अनुसार रोल्पास्थित नयाँ गोरखगणमा कार्यरत रहँदा उनले युनिटीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सैनिकहरूलाई ‘क्लास’ गराएका थिए।

२०६२ सालमा काशी गुरुङ नेतृत्वमा स्थापना भएको युनिटी नेटवर्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पिरामिड शैलीको आर्थिक ठगी काण्डमध्ये एक मानिन्छ। उद्योग, अस्पताल, एयरलाइन्स, डिपार्टमेन्टल स्टोरजस्ता आकर्षक सपना देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम उठाइएको उक्त काण्डमा ३ लाख ६६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०८२ वैशाख २ गते दोषीहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न आदेश दिँदै ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको ठहर गरिसकेको छ।

यही प्रकरणसँग जोडिएका पूर्वकर्णेल आनन्दसिंह भाटमाथि नेपाली सेनाभित्रै युनिटी नेटवर्कको प्रचार–प्रसार गराएको, सैनिक जवानहरूलाई दबाबमा सदस्य बनाएको तथा तलबबाट रकम कट्टा गराएको आरोप लागेको थियो। सैनिक स्रोतहरूका अनुसार रोल्पास्थित नयाँ गोरखगणमा कार्यरत रहँदा उनले युनिटीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सैनिकहरूलाई ‘क्लास’ गराएका थिए।

शान्ति सेनामा जाने र फर्किने जवानहरूलाई समेत अनिवार्य सदस्य बन्न उर्दी दिएको आरोप त्यतिबेलै उठेको थियो। सैनिक वृत्तमा चर्चित विवरणअनुसार जवानहरूको तलबी फारामबाटै रकम कट्टा गरिएको विषय बाहिरिएपछि जंगी अड्डाले कोर्ट अफ इक्वायरी गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

स्रोतलाई उध्रित गर्दै जनआस्थाले लेखेका समाचार अनुसार सैनिक अदालतले उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी जेल पठाउने तयारी गरेको थियो। तर, राजनीतिक दबाबपछि सजाय घटाएर बढुवा रोक्कामा सीमित गरिएको दाबी पीडित पक्षको छ।

जानकारहरूका अनुसार युनिटी नेटवर्कमा धेरै सदस्य बनाएको भन्दै भाट परिवारले पुरस्कारसमेत पाएको थियो। सैनिक सेवामै रहँदा विवादमा तानिएका भाट पछि कर्णेल पदबाट अवकाशमा गएका थिए। यदि आर्थिक हिनामिना र युनिटी प्रकरणमा नाम नजोडिएको भए उनी उच्च सैनिक नेतृत्वसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहेको पूर्वसैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।

यही पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अहिले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिनु संयोग मात्र नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अझ रोचक त के छ भने, नियुक्ति प्रक्रियामै गम्भीर चलखेल भएको आरोप पनि सतहमा आएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार उक्त पदका लागि प्रारम्भिक चरणमै स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको थियो। आवेदनकर्ताले ३ हजार शब्दको व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने, प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रक्रिया अघि बढेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले १५ जनाको सूची तयार गरी अन्तर्वार्ता लिएको थियो।

अन्तिम योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विकास अधिकारी परेका थिए। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका अधिकारीको प्रस्तुतीकरण र कार्ययोजना उत्कृष्ट ठहरिएको थियो। दोस्रो नम्बरमा आनन्दसिंह भाट र तेस्रोमा संगीता यादवको नाम थियो।

अन्तिम योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विकास अधिकारी परेका थिए। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका अधिकारीको प्रस्तुतीकरण र कार्ययोजना उत्कृष्ट ठहरिएको थियो। दोस्रो नम्बरमा आनन्दसिंह भाट र तेस्रोमा संगीता यादवको नाम थियो।

तर, त्यसपछि अचानक खेल बदलिएको दाबी गरिएको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित योग्यताक्रम सूची हटाइयो र नयाँ सूची सार्वजनिक गरियो, जहाँ आनन्दसिंह भाटको नाम पहिलो नम्बरमा देखाइयो। पछि त्यसलाई ‘योग्यताक्रम होइन, वर्णानुक्रम’ भन्दै व्याख्या गरिएको थियो। तर, सूची परिवर्तनको शैलीले नै नियुक्तिमा हस्तक्षेप भएको आशंका बलियो बनेको छ।

पहिलो नम्बरमा परेका डा. विकास अधिकारीले समेत सूची परिवर्तनपछि आफूले प्रक्रियाबाटै विश्वास गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार योग्यताको आधारमा छनोट भएको सूची हटाइनु ‘मेरिटोक्रेसीमाथिको प्रहार’ थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो नियुक्ति केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, बरु अहिलेको सरकारभित्र बढ्दो शक्ति–सन्तुलन, पूर्वसैनिक प्रभाव र पहुँचको राजनीति बुझ्ने उदाहरण पनि हो। पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकायमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको नियुक्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो प्रकरणलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ।

सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको शक्तिले नै विवादास्पद पात्रहरूलाई राज्य संयन्त्रमा पुरस्कृत गर्न थालेपछि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— के नयाँ भनिएको राजनीतिको शैली पनि अन्ततः पुरानै पहुँच, शक्ति र संरक्षणको चक्रमा समाहित हुँदै गएको हो ?