काठमाडौँ — दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने विवादास्पद निर्णयसँग जोडिएर उठेको कथित ‘घुसको घर’ प्रकरणले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई औपचारिक अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बज्राचार्य र उनकी पत्नी रश्मि शाक्यको नाममा देखिएको सम्पत्ति शंकास्पद देखिएपछि विस्तृत छानबिन सुरु गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यसअघि गरेको अनुसन्धानमा यती एयर प्रालिको नाममा रहेको बालकोटस्थित घर पछि बज्राचार्यकी पत्नी रश्मि शाक्यको नाममा ९६ लाख रुपैयाँको थैलीमा पास भएको तथ्य खुलेको थियो।

तर सो घरको वास्तविक बजार मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ आसपास रहेको अनुसन्धानमा उल्लेख भएपछि मूल्यांकनमै अस्वाभाविक गिरावट देखिएको भन्दै यसलाई ‘सम्भावित घुस वापतको सम्पत्ति’ भएको निष्कर्षतर्फ संकेत गरिएको थियो। यही अनुसन्धानका आधारमा सीआईबीले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रियामा ठगीसम्बन्धी अभियोग दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।

सो प्रक्रियामा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासहितका व्यक्तिमाथि ५ अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको भए पनि बज्राचार्यको विषय भने भ्रष्टाचारको छुट्टै कोणबाट अख्तियारतर्फ पठाइएको थियो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार सीआईबीको प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपछि बज्राचार्यको सम्पत्ति र आम्दानी स्रोतबारे औपचारिक अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन सुरु गरिएको छ। उनलाई कार्यालयमै बोलाएर सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएको र प्रारम्भिक सोधपुछ समेत भइसकेको स्रोतले जनाएको छ।

अनुसन्धानमा बालकोटस्थित घर यती समूहसँग सम्बन्धित तारा एयर प्रालिको स्वामित्वबाट बज्राचार्यकी पत्नीको नाममा गएको देखिन्छ। लिज विवाद चर्किएको केही समयमै उक्त सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको टाईमलाईनले अनुसन्धानकर्तालाई थप शंका उत्पन्न गराएको छ। सो घर जग्गा मालपोत कार्यालयमा ९६ लाख रुपैयाँ मात्र उल्लेख गरेर पास गरिएको भए पनि बजार मूल्य चार करोड हाराहारी रहेको तथ्य बाहिर आएको छ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा दरबारमार्गको नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहलाई लिज दिने निर्णय र त्यससँगै जोडिएका सम्पत्ति हस्तान्तरणबीचको समयगत सम्बन्धलाई समेत गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यही आधारमा सो सम्पत्तिलाई ‘घुस स्वरूपको लाभ’ हुन सक्ने आशंकामा फाइल अख्तियारमा पुगेको हो।

बज्राचार्य लामो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। यसअघि उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको समूहसँग पनि नाम जोडिएर चर्चामा आएका थिए, यद्यपि उनी औपचारिक रूपमा सो प्रकरणमा छानबिनको दायरामा आएका थिएनन्।

यसबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यती समूहसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै ‘के यतीसँग घर किन्न हुन्न र, बैंकबाट पैसा देखिएन भने दुई–चार लाख नगद दिन सकिन्न र?’ भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर अहिले अख्तियारले सुरु गरेको अनुसन्धानले सो भनाइ र वास्तविक आर्थिक प्रवाहबीचको अन्तर पनि पुनः बहसमा ल्याउने संकेत देखिएको छ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया नै विवादित रहेको अवस्थामा स्वकीय सचिवको परिवारको नाममा देखिएको सम्पत्ति, मूल्यांकनमा अस्वाभाविक गिरावट र कारोबारको अस्पष्टता सबै मिलेर अब यो प्रकरणलाई राजनीतिक–प्रशासनिक तहसम्म फैलिएको गम्भीर भ्रष्टाचार अनुसन्धानको नयाँ चरणमा पु¥याएको छ।

अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमा सम्पत्ति स्रोत, बैंकिङ कारोबार, ऋण विवरण र सम्भावित आर्थिक लेनदेनको पूर्ण विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्ष नआएसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भए पनि प्रकरणको संवेदनशीलता उच्च रहेको स्पष्ट देखिएको छ।