राजविराज– दशकौँदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका बिटौरी जग्गाधनीको पीडा अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। कारण, समस्या समाधानको अधिकार नै नभएको राजविराज नगरपालिकालाई तीन सातादेखि आन्दोलनको केन्द्र बनाइयो, नगरपालिका कार्यालयमा ताला लगाइयो, सर्वसाधारणलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरियो, तर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका खेलानन्द दास भने समानान्तर रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेश सभापति बन्ने अभियानमा सक्रिय देखिए।

त्यसैले अहिले राजविराजमा प्रश्न उठ्न थालेको छ— यो आन्दोलन साँच्चै बिटौरी पीडितको अधिकारका लागि थियो कि राजनीतिक उचाइ चुम्ने एउटा भर्‍याङ? यसैबीच मंगलबार प्रहरीले राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयमा लगाइएको ताला तोडेपछि लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। ताला तोडिएलगत्तै आक्रोशित व्यवसायी र आन्दोलनकारी सडकमा उत्रिए, प्रदर्शन गरे र राजविराज बजारसमेत बन्द गराए।

आन्दोलनरत पक्षले आफूहरूलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रहरी परिचालन गरेर बल प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा केही प्रभावशाली व्यक्तिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर लालपुर्जा लिइसकेका छन्, तर वास्तविक भोगचलनकर्तालाई भने राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ।

तर आन्दोलनको मूल प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ। यदि समस्या समाधान गर्ने अधिकार नगरपालिका, वडा कार्यालय वा मालपोत प्रशासनसँग छैन भने तीन सातादेखि स्थानीय सरकारलाई किन बन्धक बनाइयो?

गत आइतबार अनसनस्थल पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले आन्दोलनकारीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका थिए कि बिटौरी जग्गाको स्वामित्व र लालपुर्जा वितरणको विषय स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन। उनका अनुसार यो विषय संघीय सरकारको नीतिगत र कानुनी निर्णयसँग सम्बन्धित छ।

पोखरेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमा यसबारे पत्राचार गरिसकिएको जानकारी पनि दिएका थिए। उनले आन्दोलनकारीलाई काठमाडौं पुगेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा दबाब दिन सुझाव दिँदै अनसन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसअघि शनिबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले समेत भिडियो कलमार्फत यही सन्देश दिएका थिए। उनले हालै गठन गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिसँग समन्वय भइसकेको र आन्दोलनकारीहरूलाई काठमाडौं आएर प्रत्यक्ष छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर आन्दोलनकारीहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। उनीहरूले ठोस निर्णय नभएसम्म तालाबन्दी र अनसन जारी रहने बताएका थिए। परिणामस्वरूप आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नगरपालिका कार्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित बन्यो। दैनिक सेवा लिन आउने नागरिक, करदाता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी कामका सेवाग्राही र विभिन्न प्रशासनिक कामका लागि आउने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए।

यही क्रममा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका खेलानन्द दासमाथि नयाँ आरोपहरू पनि उठ्न थाले। स्थानीय स्तरमा उनलाई बिटौरी पीडितको मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार नगरपालिका बन्द गराएर जनतालाई दुःख दिने तर आफू भने रास्वपाको जिल्ला सभापति पदका लागि प्रचार–प्रसारमा हिँड्नु आन्दोलनको उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठाउने विषय हो।

स्थानीय स्तरमा अर्को चर्चा पनि छ— आन्दोलनको क्रममा केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेत दासको राजनीतिक गतिविधिसँग निकट देखिएको आरोप लागिरहेको छ। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

आन्दोलनकारी पक्षले भने आफूहरू राजनीतिक उद्देश्यले नभई अधिकारको लडाइँ लडिरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार पुस्तौँदेखि तिरो तिर्दै आएको जग्गामा स्वामित्व नपाउनु अन्याय हो र त्यसको समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नु बाध्यता बनेको हो।

तर प्रशासनिक तथ्यले भने फरक तस्वीर देखाउँछ। स्थानीय तह, भूमि प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारम्बार यो विषय संघीय सरकारको निर्णयसँग जोडिएको स्पष्ट पारिसकेका छन्। त्यसैले समस्या समाधानको चाबी काठमाडौंमा हुँदा आन्दोलनको निशाना किन राजविराज नगरपालिका बनाइयो भन्ने प्रश्न अहिले झन् चर्किएको छ।

मंगलबार ताला फुट्यो, कार्यालय खुल्यो, बजार पनि विस्तारै सामान्य बन्न थाल्यो। तर बिटौरी जग्गाको मूल समस्या अझै समाधान भएको छैन। बरु आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य, नेतृत्वको भूमिका र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक स्वार्थबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

अहिले राजविराजमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ— बिटौरीको नाममा लडिएको यो आन्दोलन अधिकारको आन्दोलन थियो कि राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने अभियान?