काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र यतिबेला बाहिर देखिने अनुशासनभन्दा भित्र उकुसमुकुस बढिरहेको संकेतहरू सतहमा आउन थालेका छन्। सरकार गठनपछि सार्वजनिक रूपमा संयमित देखिएको रास्वपा नेतृत्व अहिले आफ्नै सांसदहरूलाई ‘कम्तीमा १०० दिन मिडियामा नबोल्न’ निर्देशनमूलक सल्लाह दिन बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि, सन्देह र सन्देश नियन्त्रणको राजनीति एकैसाथ बढिरहेको संकेत दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले केही दिनअघि कोशी र मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा लामो छलफल गरेका थिए।

बिहानदेखि साँझसम्म चलेको उक्त छलफलमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारको कार्यशैली, मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि र पार्टीको सार्वजनिक छविबारे गम्भीर कुराकानी भएको स्रोतहरूको दाबी छ।

छलफलका क्रममा लामिछानेले सांसदहरूलाई मिडियामा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन, अन्तरवार्तामा संयम अपनाउन र कम्तीमा सरकारको पहिलो १०० दिन कुनै विवादास्पद टिप्पणी नगर्न सुझाव दिएका थिए। एक सहभागी सांसदका अनुसार लामिछानेले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए— ‘मिडियामा बोलेको कुरा पार्टीकै इमेज ड्यामेजको कारण बन्न सक्छ, त्यसैले एक सय दिन सावधानी अपनाउनुस्।’

यो अभिव्यक्तिलाई अहिले रास्वपाभित्र ‘सन्देश नियन्त्रण’ को रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ। किनकि सरकार बनेपछि सीमावर्ती मधेश क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि, भन्सार नाकामा उत्पन्न समस्या र स्थानीय जनगुनासाबारे पार्टीकै केही सांसद र नेताहरू असहज देखिन थालेका छन्।

विशेषगरी मधेशका एक प्रभावशाली नेता, जो रवि लामिछाने निकट मानिन्छन्, उनले समेत आन्तरिक छलफलमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले उठाएका विषयलाई ‘मधेशको वास्तविक पीडा’ भनेर स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। सीमावर्ती नाकामा भारतबाट माइत आउने चेली र घर फर्किने बुहारीका सामानसमेत रोकिएको, कोसेली खोसिएको र सर्वसाधारण अपमानित भएको अवस्थालाई उनले सामान्य विषय नभएको बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार ती नेताले भनेका थिए— ‘मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बनेको खुशीयाली मनाउन नपाउँदै मधेशी जनता, चेली–बुहारीले नाकामै दुःख पाउन थाले। यो भावनात्मक र राजनीतिक दुवै हिसाबले गम्भीर विषय हो।’

यता रास्वपाका प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा पनि पछिल्लो समय भित्रभित्रै असन्तुष्ट देखिएको चर्चा छ। संसदीय समिति सभापति वा मन्त्री बन्ने अपेक्षा राखेका उनी पार्टीभित्र आफूलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको महसुसमा रहेको बताइन्छ। मधेशका मुद्दामा समेत उनले शीर्ष नेतृत्वसँग स्पष्ट असन्तुष्टि राखेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

रास्वपाभित्रको यही संवेदनशील अवस्थाबीच सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले थप राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्न थालेको छ। कास्की जिल्ला अदालतबाट आएको अनुकूल आदेशपछि पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलनको बहस सुरु भएका बेला लामिछानेको दिल्ली भ्रमणलाई केवल कूटनीतिक कार्यक्रमभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

आगामी जेठ १८ र १९ गते हुने भ्रमणमा लामिछाने भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा दिल्ली जाँदैछन्। यो भ्रमण विशेष चासोको विषय बनेको छ, किनकि बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत भ्रमण गर्ने उनी पहिलो शीर्ष नेता हुनेछन्।

भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता तय भएको बताइएको छ। साथै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालयमा स्वागतको तयारी भइरहेको र भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनसँग पनि भेट हुने चर्चा छ।

यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने सम्भावना चर्चामा आए पनि त्यसको औपचारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो भ्रमण रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन, सरकारभित्रको प्रभाव विस्तार र भारतसँग सम्बन्ध पुनर्संरचनाको संकेत हुन सक्छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भारत भ्रमण अन्योलमा परिरहेका बेला रवि लामिछानेको दिल्ली यात्रा झन् अर्थपूर्ण देखिएको छ।
लिपुलेक नाका हुँदै भारत–चीन व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणापछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्थामा रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमणलाई धेरैले ‘टेस्ट अफ रिलेसन’ का रूपमा पनि हेरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय रास्वपाभित्र देखिएको मौन असन्तुष्टि, नेतृत्व केन्द्रित निर्णय, सांसदहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न रोक लगाउने शैली र समानान्तर शक्ति समूहहरूको सक्रियताले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ— वैकल्पिक राजनीति भन्दै उदाएको दलभित्र पनि पुरानै शैलीको नियन्त्रण, सन्देश व्यवस्थापन र आन्तरिक शक्ति संघर्ष सुरु भएको हो ?

अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा अनुशासित देखिएको रास्वपा अब आफ्नै आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापनको कठिन मोडमा प्रवेश गरेको संकेतहरू क्रमशः स्पष्ट बन्दै गएका छन्।