जनकपुरलाई विवाह पर्यटन, सिराहा–सप्तरीलाई आँप प्रशोधन केन्द्र र अस्पतालको आश्वासन, तर गरिब किसान, सिँचाइ, चुरे, हुलाकी सडक र विशेष आर्थिक प्याकेजमा बजेट मौन

राजविराज– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत केवल दुई शब्द लेखे— ‘ढुक्क हुनुस’।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेको केही घण्टापछि आएको प्रधानमन्त्रीको यो सन्देशलाई सरकारप्रति विश्वास राख्न गरिएको आग्रहका रूपमा बुझिएको छ। तर मधेश प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व, अर्थशास्त्री तथा सरोकारवालाले भने बजेटको चम्किलो आवरणभित्र गम्भीर संरचनागत कमजोरी लुकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याएको छ। तर महँगी नियन्त्रण, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी विस्तारजस्ता आधारभूत विषयमा पर्याप्त स्पष्टता नदेखिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

आर्थिक वृद्धिको सपना, महँगीको वास्तविक्ता र त्रास
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले राज्यको सेवाप्रदायक क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसा एकैसाथ बढाउने दाबी गरेका छन्। कर प्रशासन सुधार, डिजिटल प्रशासन, कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन्।

तर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घोषणा गरिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रणनीति प्रस्तुत गरिएको छैन। नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि स्वतः नेपाली बजारमा सर्ने अवस्था छ। विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा ढुवानी लागत बढिरहेको अवस्थामा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढ्ने निश्चित देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो बाह्य दबाबलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट नीति बजेटमा नदेखिएकाले सरकारले राखेको ६ प्रतिशत आसपासको मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य व्यवहारिक देखिँदैन।

मधेशका लागि के आयो ?
बजेटमा मधेश प्रदेशलाई लक्षित गर्दै केही नयाँ तथा केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले जनकपुरधामलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको छ। यद्यपि यो अवधारणा यसअघिका सरकारहरूले पनि अघि सारेका थिए।

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने, रामजानकी पथ तथा रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नति गर्ने, जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट छुट्याउने तथा काठमाडौं द्रुतमार्गसँग जोडिने रेलमार्ग विस्तारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

त्यसैगरी सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई पनि निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।

तराई–मधेशका तीन हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ।

‘राम्रा घोषणा छन्, तर पर्याप्त छैनन्’
अर्थशास्त्री इन्दु शेखर मिश्रका अनुसार मधेशका लागि बजेट समग्रमा सकारात्मक देखिए पनि अपेक्षित स्तरको परिवर्तनकारी हस्तक्षेप भने देखिँदैन। उनका अनुसार फास्ट ट्याक सडकलाई तीव्रता दिने, हुलाकी सडकका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषय सकारात्मक पक्ष हुन्।

उनी भन्छन्, ‘जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र बनाउने प्रयास राम्रो हो। फास्ट ट्याक, तराई जोड्ने सडक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस हिसाबले समग्र बजेटलाई सकारात्मक भन्न सकिन्छ।’ मिश्रले यसपटक सशर्त अनुदानको सट्टा समावेशी बजेटलाई प्राथमिकता दिइनु पनि स्थानीय तहका लागि सकारात्मक भएको बताए।

तर उनले शक्तिपीठ पर्यटन विकासको योजना नआएको विषयलाई कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्।

किसानका लागि होइन, करोडपति लगानीकर्ताका लागि अनुदान
बजेटमाथिको सबैभन्दा तीव्र आलोचना कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ। सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन— दुई हजार रुपैयाँको मल किन्न कठिनाइ झेलिरहेका किसानले दुई करोड रुपैयाँ लगानी कहाँबाट गर्ने ? सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यही प्रश्न उठिरहेको छ। आलोचकहरूको भनाइमा बजेटले साना किसानलाई होइन, ठूला कृषि व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मधेशमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको अवस्थामा किसानलाई परिचयपत्र दिने बाहेक उत्पादन, बजार, मूल्य संरक्षण तथा सिँचाइ व्यवस्थापनमा पर्याप्त कार्यक्रम नदेखिएको आरोप छ।

विद्युतमा सहुलियत कि थप भार ?
बजेटले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई सरकारले राजस्व व्यवस्थापनको उपाय भने पनि आलोचकहरूले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘घरमा बालेको बिजुलीमै थप कर लगाउने अनि त्यसैलाई जनमुखी बजेट भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।

ऋण बढ्यो, विकास खर्च घट्यो
बजेटको अर्को विवादित पक्ष सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चबीचको असन्तुलन हो। सरकारले करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थप ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। तर पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चका लागि केवल ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसले ऋणको भार बढ्दै जाँदा उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको आलोचकहरूको तर्क छ। देशको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमै २२.४१ प्रतिशतले बढाइएको अवस्थामा औद्योगिकीकरणका लागि जम्मा ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथ्यले सरकारको प्राथमिकता माथि प्रश्न उठाएको छ।

मधेशका मुद्दामा बजेट किन मौन ?
पूर्वमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उमेश कुमार यादवले बजेटले मधेशका आधारभूत मुद्दालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ।

चतरा ब्यारेज, समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम, जलसञ्चय आयोजना, चुरे संरक्षण तथा हुलाकी सडकजस्ता मधेशका दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका विषयमा बजेट मौन रहेको र उठान गरिएका योजनामा पनि बजेटलाई न्युन गरी धुकधुकी मात्र बाँकी राखिएको उनको टिप्पणी छ।

‘देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेशका गरिब, किसान, मजदुर, महिला र भुइँमान्छेले यो बजेटबाट के पाए ?’ भन्ने प्रश्न उनले सार्वजनिक रूपमै उठाएका छन्।

‘मधेशले विशेष आर्थिक प्याकेज पाएन’
मधेश मामिलाका जानकारसमेत रहेका पूर्वमन्त्री यादवका अनुसार मधेश नेपालको सबैभन्दा कमजोर विकास सूचकाङ्क भएको प्रदेश हो। तर त्यसअनुसार विशेष आर्थिक प्याकेज, लक्षित अनुदान र दीर्घकालीन लगानीको व्यवस्था बजेटमा देखिएको छैन।

उनका अनुसार मधेशको प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशभन्दा कम छ, गरिबीको दर उच्च छ र पूर्वाधार विकासको अवस्था पनि कमजोर छ। ‘मधेशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज आवश्यक थियो। तर बजेटमा त्यस्तो कुनै स्पष्ट कार्यक्रम देखिएन,’ उनले बताएका छन्।

‘ढुक्क हुनुस्’ : जनतामा छैन आशा
प्रधानमन्त्री बालेनले बजेटपछि ‘ढुक्क हुनुस्’ भनेका छन्। तर मधेशमा अहिले उठिरहेको प्रश्न फरक छ। जनकपुरलाई विवाह पर्यटन केन्द्र बनाउने घोषणा, आँप र गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र, अस्पताल तथा रेलमार्गका योजनाले केही आशा अवश्य जगाएका छन्। तर गरिब किसान, बेरोजगार युवा, भूमिहीन सुकुम्बासी, सिँचाइको अभाव झेलिरहेका कृषक, चुरे दोहनबाट प्रभावित समुदाय र विकासको प्रतीक्षामा रहेका मधेशवासीले खोजेको उत्तर अझै बजेटका पानाभित्र भेटिएको छैन।

त्यसैले बजेटमाथि भइरहेको बहसको निष्कर्ष अहिले यत्तिमै सीमित देखिन्छ— सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य त राख्यो, तर मधेशले खोजेको संरचनागत परिवर्तन र विशेष प्राथमिकता भने अझै अधुरै रह्यो।