इरानलाई चीनको समर्थनः अमेरिका र इजरायलको आक्रमण अवैध ठहर
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको संयुक्त आक्रमणलाई चीनले अवैध ठहर गर्दै तत्काल रोक्न अपिल गरेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र इरानका समकक्षी अब्बास अरागची बीच भएको टेलिफोन वार्तामा बेइजिङले इरानको वैध र कानूनी अधिकारको पूर्ण समर्थन गर्ने स्पष्ट गरेको छ।
चीनले इरानसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई महत्व दिँदै उसको सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा र राष्ट्रिय सम्मानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। मध्यपूर्वमा तनाव झन् बढेको र युद्ध फैलिने सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता उत्पन्न भएको बेला चीनको यस्तो कदमले द्विपक्षीय तनावमा नयाँ राजनीतिक आयाम थपेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अमेरिकी पक्षले भने गत शनिबार ‘अपरेशन एपिक फ्यूरी’ नामक बहुपक्षीय सैन्य अभियानमार्फत इरानमाथि व्यापक हवाई, सागर, थल र साइबर स्तरको हमला गरेको थियो। अमेरिकी ज्वाइन्ट चीफ्सका अध्यक्ष जनरल डैन केनका अनुसार, उक्त अभियानले इरानको शीर्ष सैन्य संरचना र क्षमता पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यस अभियानमा हजारौं सैनिक, सैकडौं अत्याधुनिक लडाकू विमान र दुई विमानवाहक पोत युएसएस अब्राहम लिंकन र युएसएस जेराल्ड आर फोर्ड सक्रिय रहेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमणका पूर्वसन्ध्यामा इरानसँग जारी परमाणु वार्ता सन्तोषजनक नभएको संकेत दिएका थिए।
शनिबार टेक्सास भ्रमणका क्रममा उनले तत्काल सैन्य कार्रवाईको निर्णय लिए र अभियान सुरु भएको छ। अमेरिकी सेनाले पूर्वतयारी, हवाई र थल सुरक्षा, हथियार लोडिङ र स्ट्राइक समूह परिचालन समेत समन्वयपूर्वक गरेको थियो।
इरानमा आक्रमणपछि राजधानी तेहरानमा धेरै स्थलमा धमाका भएको थियो। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार इरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेईसहित रिवोल्यूशनरी गार्डका प्रमुख र रक्षा मन्त्रीसमेत करिब ४० वरिष्ठ अधिकारी मारिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत खामेनेईको मृत्युको पुष्टि गरे र अमेरिकी खुफिया संरचनाबाट इरानका शीर्ष नेतृत्व बच्न नसकेको बताए।
यो युद्धले मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक स्थायित्वलाई मात्रै चुनौती दिएको छैन, विश्वव्यापी सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि जोखिममा पारेको छ। चीनको स्पष्ट अभिव्यक्तिले अमेरिकी–इरानी टकरावमा नयाँ कूटनीतिक मोड सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
यो कदमले द्विपक्षीय संघर्षलाई केवल सैन्य तहमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ।
