काठमाडौँ– फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सबैलाई पछाडि पार्दै पहिलो पार्टीको स्थान हासिल गरेको छ। पार्टीले जितेको सिटको आधारमा नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी पनि उसैको हो। वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) साह अब प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।

तर नयाँ सरकारको गठनसँगै एक पटक फेरि अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) विषय बहसको केन्द्रमा आएको छ। एसपीपी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र विभिन्न मुलुकका सेनाबीचको समझदारी र तालिम–अदानप्रदान कार्यक्रम हो, जुन सन् १९९३ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गरेको थियो। तर, विरोध र संवेदनशीलताका कारण देउवा एसपीपी पास गर्नबाट पछि हटेका थिए। २०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्पष्ट निर्णय गर्दै भनेको छ ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी)’ अघि नबढाउने।’ त्यसपछि लामो समयसम्म एसपीपीको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमै रह्यो।

नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीका नाममा सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको व्यापक चर्चा छ। विश्लेषकहरूको अनुमानमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई काउण्टर गर्न तथा चीन र भारतलाई नेपालबाट नियन्त्रित गर्न यो योजना अघि सारिएको हो। त्यसैले एसपीपी स्वीकृत गर्नु अमेरिकाका लागि अनिवार्य जस्तै छ।

एसपीपी स्वीकृत गर्न आनाकानी गर्दा अमेरिका असन्तुष्ट भएको बताइन्छ। त्यसमाथि पुराना राजनीतिक दलहरूले विआरआई स्वीकृत गरेको घटनाले पनि अमेरिकाको असन्तुष्टि बढाएको चर्चा हुन्छ। एसपीपीका लागि पुराना राजनीतिक दल तयार नभएपछि नयाँ शक्तिलाई अगाडि ल्याउने योजना अनुसार नै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई प्रयोग गरिएको विश्लेषण गर्नेहरुको पनि नेपालमा कमी छैन।

विश्लेषण अनुसार, अमेरिकी योजना अनुरूप बारबरा फाउण्डेशन, फ्रि तिब्बत अभियान, दलाई लामासँग सम्बन्धित केही एनजीओ/आईएनजीओ र टीओबी (तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड) जस्ता समूहमार्फत नेपालमा जेनजी आन्दोलनको आवरणमा विध्वंश मच्चाईएको थियो। त्यसले तत्कालीन सरकारलाई कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। परिणामस्वरूप संसद विघटन भयो, नयाँ चुनाव भयो र रास्वपाले लगभग दुई तिहाई सिट जितेर स्पष्ट बहुमत पायो।

विश्लेषकहरू भन्छन्– जेनजी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार र रास्वपा मार्फत चुनाव जितेका कपतिपय सांसदहरु कुनै न कुनै संयन्त्र मार्फत अमेरिकासँग जोडिएका केही तथ्य पुष्टि भइरहेका छन्। त्यसैले नयाँ बन्ने बालेन सरकारले एसपीपी पास गर्ने सम्भावनाको संकेत देखिएको छ। तर, यसअघि सरकारले स्पष्ट रूपमा अघि नबढ्ने निर्णय गरिसकेको भएकाले बालेन सरकारले के निर्णय गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ।

यता, निर्वाचनपछि अमेरिकी दूतावासले नयाँ सरकारसँग समृद्धि, सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

अमेरिकाले भने एसपीपी कुनै सुरक्षा वा सैनिक गठबन्धन नभएको बताउँदै आएको छ। अमेरिकी राजदूतावासको वेबसाईटमा प्रकाशित विवरण अनुसार, अमेरिका नेपालसँग कुनै सैनिक गठबन्धनको खोजीमा छैन। एसपीपीले विश्वभर २५ वर्षदेखि ९० भन्दा बढी देशमा अमेरिकी नेशनल गार्ड र साझेदार देशका सैनिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई तालिम, शिक्षा र सम्बन्धित गतिविधिहरूमा आदान–प्रदान गराउँछ।

नेपालले २०१५ र २०१७ मा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो र अमेरिकाले २०१९ मा स्वीकार गरेको हो। कार्यक्रमले प्राकृतिक विपद् जस्तै भूकम्प, बाढी, आगो, आँधी आदिमा अमेरिकी नेशनल गार्डको अनुभव र क्षमताको आदान–प्रदानमा केन्द्रित छ। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी नेशनल गार्ड र साझेदार देशहरूले सैन्य तालिम, शिक्षा, र द्विपक्षीय आदान–प्रदानमार्फत साझा सुरक्षा लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्छन्। यसमा सैन्य, सरकारी, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरूमा अनुभव साटासाट गरिन्छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि एसपीपी कुनै सैनिक गठबन्धन होइन, यसलाई चीन रोक्ने रणनीति वा भू–राजनीतिक उपकरण मान्नु उचित छैन। नेपालले इच्छानुसार कार्यक्रमबाट बाहिरिन पनि सक्छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै एसपीपी, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा जनचासो केन्द्रित भएको छ। आगामी निर्णयहरूले नेपालको भूराजनीतिक स्थिति, छिमेकी सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।