काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराईयो। अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।

यो प्रकरणले नेपाली राजनीति, व्यापारिक क्षेत्र र राज्य संयन्त्रसमेत एकैपटक तरंगित बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिचौलिया दीपक भट्टलाई व्यावसायिक लाभ पु¥याउन सघाएको आरोपसहित अनुसन्धान अघि बढाएपछि उठेको यो मुद्दा अहिले कानुनी लडाइँ मात्र होइन, राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पहिलोपटक सात दिनको म्याद थप गर्दै पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा पठाएपछि अब प्रश्न उठेको छ— यो मुद्दा केवल व्यावसायिक कारोबारको अनुसन्धान हो कि दशकदेखिको राजनीतिक–व्यापारिक सम्बन्धको गहिरो कनेक्सन पनि?

१० वटा प्रश्नमा वुझ्नुहोस विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणः
विष्णु पौडेल किन पक्राउ परे ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र अन्य व्यवसायिक समूहसँग जोडिएको भनिएको संदिग्ध सेयर कारोबार तथा आर्थिक लाभसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष अदालतमा पेस गरिएको विवरणअनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर कारोबार, हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्टमार्फत भएको लगानी र त्यसको वास्तविक स्वामित्वबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

आरोपको मुख्य आधार के हो ?
अनुसन्धान अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पौडेलले सहजीकरण गरेको र त्यसबाट बिचौलिया दीपक भट्टले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको दाबी गरिएको छ। विभागले यो सेयर कारोबार र त्यसपछि भएका लगानी संरचनालाई शंकास्पद मानेको छ।

साथै हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि र इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत भएको लगानी संरचनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ।

पक्राउको आधार के थियो ?
रुपन्देही–२ का व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माको बयानलाई प्रमुख आधार बनाइएको देखिन्छ। उनीहरूले सेयर बिक्री प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र सहजीकरण भएको दाबी गरेका छन्। यही बयानकै आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरिएको भन्दै कानुनी पक्षले प्रश्न उठाएको छ।

कानुनी पक्षको जिकिर के छ ?
पौडेलका वकिलहरूले पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार— कुनै ठोस प्रमाण (फोन रेकर्ड, म्यासेज वा कागजात) पेस गरिएको छैन। बयान दिने व्यक्तिहरू नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भएकाले उनीहरूको भनाइ विश्वसनीय आधार हुन सक्दैन। निजी कम्पनीको सेयर कारोबारमा राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालतमा गरेको बहसमा सरकारले गरेको कदमलाई ‘तानाशाही प्रवृत्ति’ सँग तुलना गरेका थिए।

सरकारी पक्षको दाबी के छ ?
सरकारी वकिलहरूका अनुसार पौडेलमाथि प्रारम्भिक प्रमाण पर्याप्त देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार—
– करोडौँ रुपैयाँको संदिग्ध कारोबारको श्रृंखला भेटिएको छ।
– बिचौलिया दीपक भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हुने प्रमाणहरू संकलन भएका छन्।
– श्रीराम टोबाको लगायत कम्पनीमा लाभको संरचना शंकास्पद छ।

त्यसैले थुनामा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको हो।

दीपक भट्टसँगको ‘कनेक्सन’ के हो ?
अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार दीपक भट्टसँग पौडेलको लामो राजनीतिक–व्यापारिक सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ। भट्ट बिचौलियाका रूपमा विभिन्न नीति–निर्णय र व्यावसायिक परियोजनामा संलग्न भएको आरोप छ।

स्रोतहरूका अनुसार—
– अर्थमन्त्री हुँदा नीति–निर्णयमा प्रभाव।
– बिमा तथा पुनर्बिमा क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रक्रियामा सहजीकरण।
– ठूला व्यावसायिक समूहसँग मध्यस्थता।

यी विषयहरू अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा छन्।

राजनीतिक र व्यावसायिक सञ्जाल कति पुरानो हो ?
स्रोतका अनुसार भट्टको राजनीतिक पहुँच लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको छ। वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकता प्रक्रियासम्म विभिन्न तहमा राजनीतिक समन्वयको भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

पौडेल एमालेभित्र अर्थ–नीतिमा प्रभावशाली नेता मानिने भएकाले उनी र भट्टबीचको सम्बन्ध अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ।

एमालेको प्रतिक्रिया के छ ?
एमाले नेतृत्वले यो गिरफ्तारीलाई स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई ‘षड्यन्त्र’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने महासचिव शंकर पोखरेलले अनुसन्धान निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन्।

अदालतको आदेश के हो ?
विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पौडेललाई सात दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको छ। उनलाई अहिले प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ।

अब के हुन्छ ?
अबको सात दिनमा अनुसन्धान टोलीले—
– बैंकिङ कारोबार।
– सेयर संरचना।
– बयानहरूको क्रस–चेक।
– आर्थिक लाभको ट्रेल।

सबै पक्षको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ। त्यसपछि थप म्याद माग्ने वा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय हुनेछ।

निष्कर्ष
विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी केवल पूर्वअर्थमन्त्रीमाथिको कानुनी कारबाही मात्र नभई, राजनीतिक शक्ति, व्यावसायिक सञ्जाल र राज्यका आर्थिक निर्णयबीचको सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। एकातिर प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान आवश्यक भएको सरकारी दाबी छ भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप।

अब अदालतमा देखिने बहसले मात्र होइन, अनुसन्धानको निष्कर्षले नै यो प्रकरणको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।