काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले सत्ता सम्हालेको दुई हप्ता नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा अप्रत्याशित हेरफेर गरेका छन्। विशेषगरी शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री सुधन गुरुङलाई तेस्रो वरीयताबाट एकैचोटि पाँचौँ स्थानमा झारिएको छ।

प्रधानमन्त्री साहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार सार्वजनिक गरिएको संशोधित मर्यादाक्रमले चैत १३ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक संरचनामा उल्लेखनीय फेरबदल गरेको हो। बाह्य रूपमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन यथावत राखिए पनि वरीयतामा गरिएको पुनर्संरचनाले सरकारभित्रको वास्तविक शक्ति समीकरण पुनः परिभाषित गरिएको छ।

नयाँ सूचीअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल एक स्थान उक्लिँदै तेस्रो वरीयतामा पुगेका छन् भने ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ दुई स्थान उक्लिएर चौथो स्थानमा पुगेका छन्। यससँगै गृहमन्त्री गुरुङको वरीयता घट्नु केवल प्राविधिक फेरबदल नभई प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक प्राथमिकता र विश्वासको पुनःमूल्यांकनका रूपमा हेरिएको छ।

सत्ता संरचनामा गृह मन्त्रालयलाई परम्परागत रूपमा अत्यन्त प्रभावशाली मानिँदै आएको सन्दर्भमा यस्तो गिरावटले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल पनि एक स्थान तल झर्दै छैटौँमा पुगेका छन्, जसले विकास मन्त्रालयहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ कानुनमन्त्री सोविता गौतम र महिला, बालबालिका मन्त्री सीता बादीले उल्लेखनीय उछाल मार्दै क्रमशः सातौँ र आठौँ स्थानमा पुगेका छन्। प्रारम्भिक सूचीमा पछिल्लो पंक्तिमा रहेका यी मन्त्रीहरूको अचानक स्तरवृत्ति भएको हो।

यसबीच शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खडक राज पौडेलको वरीयता उल्लेखनीय रूपमा खस्किएको छ। पहिले सातौँ स्थानमा रहेका पौडेल १२औँमा झरेका छन् भने पोखरेल आठौँबाट ११औँमा पुगेकी छन्, जसले उनीहरूको मन्त्रालयगत प्रदर्शन वा राजनीतिक प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री साह स्वयं पहिलो स्थानमा र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो स्थानमा यथावत छन्। बाँकी संरचनामा गरिएको सूक्ष्म तर अर्थपूर्ण फेरबदलले सरकारको भित्री रणनीति र शक्ति सन्तुलन पुनः व्यवस्थित गर्न खोजिएको संकेत गर्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मर्यादाक्रम केवल औपचारिक सूची मात्र नभई सरकारभित्रको विश्वास, पहुँच र प्रभावको दर्पण हो, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक सन्देश बोकेको हुन्छ। यसरी सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री साहले गरेको यो हस्तक्षेपलाई प्रशासनिक पुनर्सन्तुलनको प्रयास मान्नेहरू पनि छन् भने अर्कोतर्फ यसलाई आन्तरिक असन्तुलनको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि कम छैनन्।