काठमाडौँ– ठगी प्रकरणले चर्चामा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साह पत्नि जुन श्रेष्ठलाई दिएको विवादास्पद पुनर्नियुक्तिका कारण थप चर्चित भएका छन्। यो प्रकरणले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र सुशासनको दाबी फिक्का हुँदै गएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले श्रम मन्त्री साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्त तातेको छ। यसअघि बोर्डको सदस्य रहँदा लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेकी श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्त गरिएको हो।

यो खुलासाले परिवारवाद र मेरिटमाथि प्रश्न खडा ग¥यो। विवाद चुलिँदै गएपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले मनोनयनसम्बन्धी कुनै औपचारिक पत्र नबुझेको भन्दै प्रष्टिकरण दिएकी छन्, तर यसले उठेका प्रश्नहरूलाई पूर्ण रूपमा साम्य पार्न सकेको देखिँदैन।

यो विवाद अघि श्रम मन्त्री साह स्वयं अर्को विवादको केन्द्रमा तानिएका थिए। मन्त्रालयमै आयोजित औपचारिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा त्यस विषयमा प्रश्न उठेपछि उनी जवाफ नदिई अचानक उठेर बाहिरिनु परेको थियो।

उनीमाथि एमबिबिएसमा पास गराइदिने भन्दै रकम असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेको आरोप छ। ‘त्यो दीपककुमार साह’ तपाईं नै हो कि होइन भन्ने पश्नले उनी नाजवाफ भएका थिए। प्रारम्भिक रूपमा साहले संक्षिप्त जवाफ दिँदै आरोप सत्य भएको भए आफू आजको पदमा नहुने बताएका थिए, तर त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धानकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा उनले कुनै स्पष्ट जवाफ नदिई कार्यक्रम नै छाडेको दृश्यले थप शंका र आलोचना जन्माएको छ।

यो घटनाले विगतको त्यो प्रकरणलाई पुनः जिवित बनाएको छ, जहाँ साहमाथि एक दशकअघि मेडिकल अध्ययनसँग सम्बन्धित ठगी आरोप लागेको थियो। सन् २०७३ सालतिर सार्वजनिक भएको घटनामा उनी काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गराइदिने प्रलोभन देखाउँदै विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने योजनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।

त्यसबेला उनी वल्र्डवाइड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकका रूपमा सक्रिय थिए र आफ्ना सहयोगीमार्फत अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई झुक्याउने काम भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। एक अभिभावकले दिएको उजुरीअनुसार, उनकी छोरीलाई परीक्षा पास गराइदिने भन्दै रकम मागिएको थियो, र सोही क्रममा प्रहरीको अपरेशनमार्फत साहका सहयोगी पक्राउ परेपछि साह स्वयं पनि नियन्त्रणमा लिइएका थिए। पछि अदालतबाट सफाइ पाए पनि उक्त घटनाले उनको सार्वजनिक छविमा स्थायी दाग छोडेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अहिले उनी देशकै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही पुरानो मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले यस्ता गम्भीर आरोपबारे स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा जवाफ दिनु अनिवार्य हुन्छ, तर पत्रकार सम्मेलनमै उठेको प्रश्नबाट मन्त्रीको प्रत्यक्ष पलायनले उल्टै शंका झन् गहिरो बनाएको छ।

यसबीच, मन्त्री साह प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहनिकट व्यक्ति भएको र उनको नियुक्तिमा व्यक्तिगत निकटताको प्रभाव परेको हुनसक्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उनी बेलायतमा डिपेन्डेन्ट भिसामा बस्दै आएका थिए र निर्वाचनअघि मात्र नेपाल फर्किएका थिए, जसले उनको राजनीतिक उकालो अस्वाभाविक रूपमा तीव्र भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सरकारले ‘नयाँ अनुहार’ र ‘परिवर्तन’ को सन्देश दिँदै गठन भएको दाबी गरिरहेका बेला यस्ता विवादहरूले त्यस सन्देशलाई नै कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ। मन्त्रीपत्नीको नियुक्तिदेखि व्यक्तिगत आचरण र विगतका आरोपसम्म जोडिएका यी घटनाहरूले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको आधारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। अब प्रश्न केवल एक व्यक्तिको होइन, समग्र सरकारको विश्वसनीयताको बनेको छ, जसको जवाफ समयमै दिन नसकिए सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर धक्का पुग्ने निश्चित देखिन्छ।