काठमाडौँ— संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, विपक्षीको बढ्दो आक्रोश र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकालाई लिएर संघीय संसद अहिले गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। संसदप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को निरन्तर बेवास्ता र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपबीच सभामुख स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्।

यो घटनाले संसदीय मर्यादा, शक्ति पृथकीकरण र व्यवस्थापिकाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यहीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसको नेतृत्वसँग निकट मानिने पूर्वसचिव भिम उपाध्यायले सभामुख अर्याललाई ‘नेपालकै सबैभन्दा शालिन सभामुख’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गरेपछि त्यसलाई जनमत निर्माणको सुनियोजित प्रयासका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

उपाध्यायले आफ्नो फेसवुक स्ट्याटसमा स्वर्गीय सुवास नेम्वाङसँग सभामुख अर्यालको तुलना गरेका छन्। तर, राजनीतिक वृत्त र संसदीय अभ्यास जान्नेहरूका लागि त्यो तुलना सहज रूपमा स्वीकार्य देखिएको छैन। किनकि, संसदीय परम्परा, नियमावलीको कडाइ र सत्ता–विपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्ने क्षमताका कारण स्थापित भएका नेम्वाङसँग अहिलेको परिस्थितिमा अर्याललाई तुलना गर्नु स्वयं संसदीय मूल्यको अवमूल्यन भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

संसदमा पछिल्ला केही दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न दलले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्। विशेषगरी हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउनुपर्ने मागसहित आक्रामक प्रदर्शन गरिरहेको छ।

सांसदहरूले संसदभित्रै प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्, जुन नेपाली संसदीय इतिहासमै असामान्य दृश्य मानिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्री साह लगातार संसदबाट टाढा रहँदै आएका छन्।

आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई समेत सम्बोधन नगरेका उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा समेत सहभागिता जनाएनन्। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत कार्यसूचीमै नपरेपछि विपक्षी दलहरू झन् आक्रोशित बनेका हुन्।

बिहीबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिविना सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख अर्यालले बैठक स्थगित गरे। तर, त्यसपछि भएको घटनाले संसदीय वृत्त नै तरंगित बनायो। सभामुख स्वयं सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटवार्ता गर्न पुगे।

करिब आधा घण्टा भएको भनिएको उक्त भेटपछि उनी ‘उचित समयमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने’ सन्देश लिएर फर्किएका थिए। तर, संसदीय गतिरोध समाधानका लागि सभामुख आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनु व्यवस्थापिका कार्यपालिकासमक्ष झुकेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

पूर्वसंसद महासचिव सूर्यकिरण गुरुङलगायत संसदीय अभ्यास जान्ने व्यक्तिहरूले यस्तो गतिविधिलाई संसदीय इतिहासकै खराब नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदमा समस्या आउँदा सभामुखले ‘रुलिङ’मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने, कार्यव्यवस्था समिति वा सर्वदलीय बैठकमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन्।

तर, सभामुख आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नु भनेको व्यवस्थापिकाको गरिमालाई कार्यपालिकाको छायाँमा पु¥याउनु हो। आलोचकहरू भन्छन्, सभामुखको कुर्सी केवल बैठक सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जिम्मेवारी होइन, त्यो राज्यको शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक केन्द्र पनि हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन ‘रुलिङ’ गर्न नसक्ने तर विपक्षी सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी दिन सक्ने शैलीले सभामुखको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सभामुख अर्यालले बुधबार संसद बैठकमै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३० बमोजिम ‘अभद्र व्यवहार’ नगर्न चेतावनी दिएका थिए। उनले संसदमा प्लेकार्ड प्रदर्शन र नाराबाजीलाई मर्यादाविपरीत गतिविधि भनेका थिए। तर, यही विषयले उनलाई थप विवादमा तानेको छ।

किनकि, अघिल्लो कार्यकालमा उनी स्वयं आबद्ध रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि संसदभित्र नीलो स्कार्फ प्रदर्शन गर्ने, सभामुखको आसनअगाडि धर्ना दिने र पलेटी कसेर बस्ने शैली अपनाएका थिए। अहिले त्यही प्रकारको विरोधलाई ‘अभद्र व्यवहार’ घोषणा गरिनु दोहोरो मापदण्डका रूपमा हेरिएको छ।

संसदभित्र प्रधानमन्त्रीको खोजी हुँदा नियमावली सम्झाउने सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई किन त्यही नियमावलीअनुसार सदनमा उपस्थित गराउन सकेनन् भन्ने प्रश्न अहिले सबभन्दा गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। नियमावलीको दफा १५ को उपनियम २ ले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री साहमाथि ती व्यवस्थाको कुनै प्रभाव नदेखिनु र सभामुखले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नुले संसद कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा तुलना बारम्बार उठिरहेको छ—सुवास नेम्वाङ र दमननाथ ढुंगानाको समयको संसद र अहिलेको संसद। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखले कठोर रुलिङ गर्न सक्थे। संसदीय मर्यादाको सवालमा सत्ता र विपक्ष दुवैलाई समान व्यवहार गरिन्थ्यो। अहिले भने संसदभित्र नाराबाजी भइरहेका बेला जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाउने, विपक्षीको विरोधमाथि सत्ता पक्षको कार्यसूची थोपर्ने र प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले संसदको गरिमा खस्कँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता नै उनले बेवास्ता गरिरहेको आरोप विपक्षीहरूको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छाडेर बीचमै बाहिरिनु, प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट टाढा रहनु र आफ्नै जिम्मेवारीका विधेयक समेत मन्त्रीमार्फत अघि बढाउनु संसदीय उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति भएको आरोप लागिरहेको छ।

यता, सभामुख अर्यालमाथि सत्ता दबाबमा परेको आरोप पनि तीव्र बन्दै गएको छ। विपक्षी सांसदका शब्द र व्यवहारप्रति तत्काल चासो देखाउने तर प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिबारे कठोर कदम चाल्न नसक्नुले उनी निष्पक्ष रहन नसकेको आलोचना भइरहेको छ। संसदको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले स्वयं संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्न नसके संसद केवल औपचारिक थलोमा सीमित हुने खतरा बढ्ने चेतावनी संवैधानिक जानकारहरूले दिइरहेका छन्।

अहिलेको घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—संसद सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था हो कि सरकारकै सुविधा अनुसार चलाइने संरचना ? यदि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुँदा पनि कार्यसूची अघि बढिरहन्छ, विपक्षीको आवाज दबाइन्छ र सभामुख स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउन बाध्य हुन्छन् भने त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको भविष्य कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।