काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रभाव देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको केही समयमै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमै प्रवेश गरी निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न दबाब दिएको छ।

यो घटनापछि सुस्ताका स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नारायणी नदीको कटानबाट बस्ती जोगाउन निर्माण भइरहेको तटबन्धमा आइतबार साँझ भारतीय पक्षले आपत्ति जनाएपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको दबाबपछि हालका लागि काम स्थगित गरिएको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार साँझ करिब पाँच बजेतिर हतियारसहित १० देखि १२ जना भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी निर्माणस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले निर्माण भइरहेको तटबन्धलाई विवादित क्षेत्रको संरचना भन्दै काम रोक्न आग्रह गरेका थिए।

उपाध्यायले भने, ‘निर्माण भइरहेको स्थान दशगजा क्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यो पूर्ण रूपमा नेपाली भूमि हो। तर भारतीय पक्षले विवादित क्षेत्र भएको दाबी गर्दै काम रोक्न दबाब दियो। त्यसपछि निर्माण पक्ष अन्योलमा परेको छ।’

स्थानीय स्रोतका अनुसार निर्माणस्थलमा पुगेका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या ४० देखि ५० जनासम्म रहेको थियो। उनीहरूले निर्माण जारी राखिए थप विवाद सिर्जना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

सुस्ता क्षेत्र वर्षौंदेखि नारायणी नदीको कटान र बाढीको उच्च जोखिममा छ। यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रुपैयाँको लगानीमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको हो। आयोजना अन्तर्गत पुरानो संरचनाको मर्मतसँगै नयाँ तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यो योजना तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा अघि बढाइएको थियो। मन्त्री रहँदा घिसिङ आफैं सुस्ता पुगेर अवस्था अवलोकन गरेका थिए र त्यसपछि बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार आयोजनाको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भारतीय हस्तक्षेपले नयाँ समस्या खडा गरेको छ। ‘वर्षौंदेखि कटानले बस्ती खाइरहेको छ। जनताको सुरक्षा र भूमि संरक्षणका लागि निर्माण भइरहेको संरचनामै अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद् हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि भारतीय पक्षको मनोबल झन् बढेको अनुभव स्थानीयले गरेका छन्।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सीडीओ पोषणराज भण्डारीले पनि भारतीय पक्षले नयाँ तटबन्ध निर्माण भइरहेको स्थानमा आपत्ति जनाएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार भरतपुरस्थित जलस्रोत आयोजनामार्फत फरक–फरक ठेक्का प्रक्रियामा पुरानो तटबन्धको मर्मत र नयाँ संरचना निर्माण भइरहेको छ।

‘एक किलोमिटर पुरानो तटबन्धको मर्मत भइरहेको छ भने थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय गस्ती टोलीले उक्त क्षेत्र विवादित भएको भन्दै अहिले निर्माण नगर्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।’

भण्डारीका अनुसार त्यसबेला भारतीय एसएसबीका करिब १० जना सुरक्षाकर्मी र नेपालतर्फबाट सशस्त्र प्रहरीसहितको संयुक्त गस्ती टोली उपस्थित थियो। ‘सुस्ता बचाउ अभियान’का अभियन्ता रवीन्द्र जैसवालले भारतीय पक्षले विवादित क्षेत्रभन्दा धेरै भित्र नेपाली भूमिमा भइरहेको निर्माणमा समेत आपत्ति जनाएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले दशकौँदेखि उपयोग गर्दै आएको भूमिमा कटान रोक्न तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रभन्दा धेरै भित्र काम भइरहेको छ। त्यसैलाई रोक्न खोजिएको छ।’ जैसवालका अनुसार स्थानीयले भारतीय प्रशासनसँग पनि संवाद गरिरहेका छन्। तर दुई दिनभन्दा बढी निर्माण रोक्न नसकिने भन्दै स्थानीयले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। ‘हामी भारतसँग टकराव चाहँदैनौँ। तर आफ्नै भूमिमा विकास निर्माण गर्न नपाउने अवस्था स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’

यसैबीच पश्चिम नवलपरासीका सीडीओ दीपक नेपालले घटनाबारे गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय तथा सिँचाइ विभागलाई जानकारी गराइसकिएको बताएका छन्। भारतीय समकक्षीसँग समेत छलफलको प्रयास भइरहेको उनले बताए। घटनास्थलमा पुगेका सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले भने यसलाई नियमित सीमा अनुगमनको क्रममा भएको संवादका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई सामान्य सीमा अनुगमनभन्दा बढी दबाबमूलक गतिविधिका रूपमा लिएका छन्।

सुस्ता नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील सीमा क्षेत्रमध्ये एक हो। नारायणी नदीले पटक–पटक धार परिवर्तन गर्दा सीमा निर्धारण जटिल बन्दै गएको छ। स्थानीयका अनुसार २०३० सालअघि करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्ता अहिले झण्डै ७ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।

सीमास्तम्भको अभाव, नदीको बहाव परिवर्तन र भारतीय पक्षको निरन्तर दाबीका कारण सुस्ता दशकौँदेखि सीमा विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ। २०२२ सालमा तत्कालीन सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि पूर्वसैनिकसहित करिब ४ सय परिवारलाई त्यहाँ बसोबास गराएको इतिहास छ।

स्थानीय अगुवा आदम खाँका अनुसार सुस्ताको समस्या केवल प्रशासनिक बैठकबाट समाधान हुने विषय होइन। ‘ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र तथ्यका आधारमा स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ। स्थानीय सरोकारवालालाई सहभागी गराएर दीर्घकालीन निकास निकाल्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको संसद् अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न नयाँ बहसका बीच सुस्तामा देखिएको यो घटनाले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी संवेदनशील प्रश्नलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपाली भूमिमै भइरहेको विकास निर्माणमा विदेशी सुरक्षाकर्मीको आपत्तिले स्थानीयमा असन्तोष बढाएको छ भने सरकारमाथि कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।