राजविराज– मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दामा आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

उनले आरोपलाई ‘तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा नटिक्ने’ दाबी गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने तथा अदालतबाट आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्ने बताएका छन्। विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार अख्तियारले साहसहित सात जना व्यक्ति तथा निर्माण कम्पनी बिकोई÷धुलिखेल जेभी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले आरोपपत्र दायर हुनु मात्रै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु नभएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निष्पक्ष सुनुवाइ र आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। साहले आफूले सार्वजनिक जीवनमा निर्वाह गरेका सबै जिम्मेवारी कानुन, पारदर्शिता र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर पूरा गरेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार कुनै पनि निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई सम्बन्धित निकायको प्रक्रिया, कागजात र कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको थियो र त्यसको पुष्टि अदालतमा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा पद, लाभ वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनताको अधिकार, समावेशिता, संघीयता, सुशासन र मधेशको सम्मानका लागि समर्पित रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक जीवनमा आरोप र चुनौती आउनु स्वाभाविक भए पनि आफू सत्य र न्यायको बाटोबाट विचलित नहुने बताएका छन्। कठिन समयमा साथ र विश्वास व्यक्त गर्ने सबैप्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन्।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरण निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिलेमतोपूर्ण बनाइएको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, आवश्यकता पुष्टि नगरी नयाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको तथा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा करिब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पहिलो डीपीआर हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नयाँ परामर्शदाता नियुक्त गरी दोस्रो डीपीआर तयार गरिएको थियो। उक्त डीपीआरमा मूल योजनामा समावेश नभएका संरचना थपेर आयोजनाको लागत करिब ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर विरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने विरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, निर्माण कम्पनी बिकोई÷धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेल विरुद्ध जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो, कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

अनुसन्धानअनुसार पहिलो डीपीआरले आवश्यक नठानेका काउन्टरफोर्ट रिटेनिङ वाल (शियर वाल), एम्फिथिएटर, पसल भवन लगायतका संरचना पर्याप्त प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययनबिना थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले नगर कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८२(२)(ट) विपरीत सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन मापदण्ड स्वीकृत गराएको तथा बोलपत्रमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कार्यअनुभवका सर्त राखेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप पनि लगाएको छ।

त्यसैगरी निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलले सडक बत्ती (स्ट्रिट लाइट) सम्बन्धी झुट्टा तथा किर्ते कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा दोस्रो डीपीआर तयार गरी त्यसकै आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

पूर्व अर्थमन्त्री साहले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अदालतमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै न्यायिक प्रक्रियाबाट सत्य स्थापित हुने बताएका छन्। मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।