राजविराज– राजनीतिमा मतभेद स्वाभाविक हुन्छन्। मित्रता प्रतिस्पर्धामा बदलिन सक्छ र सहकार्य आलोचनामा रूपान्तरण हुन सक्छ। तर एउटै नेताले तीन दिनको अन्तरालमा एउटै व्यक्तिलाई एकातिर ‘अलग लेबलका’, ‘ड्यासिङ’, ‘गुड लुकिङ’, ‘स्मार्ट’, ‘स्टाइलिस’ र ‘डाइनामिक’ भनेर प्रशंसाको शिखरमा पुर्‍याउने अनि अर्कोतिर ‘राजनीतिक बेइमानी’, ‘जनतासँग धोका’ र ‘खोलो तरेर लौरो बिर्सिने’ नेताका रूपमा चित्रण गर्ने अवस्था भने सामान्य राजनीतिक मतभेद मात्र होइन। यसले मूल्यांकनको स्थिरता, राजनीतिक स्मरणशक्ति र सार्वजनिक विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्छ।

यही विरोधाभास अहिले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा देखिएको छ। चितवनमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा पुगेका राउतले बालेनको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। उनले बालेनलाई ‘अलग लेबलका बन्दा’, ‘ड्यासिङ’, ‘गुड लुकिङ’, ‘स्मार्ट’, ‘स्टाइलिस’, ‘डाइनामिक’ र ‘इन्टेलिजेन्ट’ जस्ता विशेषणले सम्बोधन गरे। एक चरणमा त उनले बालेनको व्यक्तित्वलाई भारतीय अभिनेता देवानन्दसँग समेत तुलना गरे।

राउतको भाषण केवल औपचारिक शुभकामना थिएन। त्यो बालेनको नेतृत्व क्षमता र सम्भावनामाथिको सार्वजनिक समर्थनजस्तै देखिएको थियो। उनले आफू र रास्वपा प्रतिस्पर्धी नभई सहयात्री भएको बताएका थिए। देश बनाउने साझा सपना बोकेका शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको सन्देश थियो।

तर महाधिवेशन सकिन नपाउँदै परिस्थिति फेरियो। रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट ‘प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना’ को राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्‍यो। यही प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै राउतको स्वर बदलियो। तीन दिनअघि ‘डाइनामिक’ र ‘स्मार्ट’ देखिएका बालेन अब उनको नजरमा मधेशसँग गरिएको राजनीतिक वाचा तोड्ने नेता बने।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले रास्वपाको एजेन्डालाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ भने। चुनावका बेला मधेशमा गएर कुर्ता–गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने वाचा गर्ने तर अहिले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गराउनु जनतामाथिको धोका भएको उनको आरोप थियो।

उनले लेखे, ‘भोट माग्ने बेलामा मधेशिया छौंडा बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउँछु भन्ने अनि अहिले प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा पारित गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो।’

तर यही ठाउँमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ। किनभने प्रदेश संरचनाप्रति बालेन र रास्वपाको असन्तुष्टि कुनै नयाँ विषय थिएन। २०७९ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दुवैले प्रदेशसभातर्फ मतदान नै गरेका थिएनन्। दुवैले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मतपत्र अस्वीकार गरेका थिए।

रवि लामिछानेले त्यतिबेला सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘अहिलेको प्रदेशसभा धेरै खर्चिलो छ र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन। यो संरचना नसुधारेसम्म प्रदेशसभा निर्वाचनमा म सहभागी हुन्न।’ रास्वपाले त्यसबेला प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारसमेत उठाएको थिएन।

बालेन साहले पनि काठमाडौं–९ स्थित मतदान केन्द्रमा प्रदेशसभाको मतपत्र नै नलिई मतदानस्थलबाट बाहिरिएका थिए। त्यतिबेला नै उनी बलियो स्थानीय तह भए प्रदेश संरचनाको आवश्यकता घट्ने धारणा राख्ने नेताका रूपमा चिनिएका थिए। अर्थात् प्रदेश संरचनाबारे रास्वपा र बालेनको संशय २०८२ को महाधिवेशनबाट सुरु भएको विषय थिएन।

यद्यपि अर्को पक्ष पनि छ। ०८२ फागुनमा चुनावी प्रचारका क्रममा जनकपुर पुगेका बेला भने बालेनले बिल्कुल फरक सन्देश दिएका थिए। त्यहाँ उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। जनकपुरको मेयरले एउटा प्रशासकीय अधिकृत फेर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था होस् कि काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्न मात्रै जानुपरोस्।’

यो भाषण मधेशमा निकै रुचाइएको थियो। सभास्थलमा तालीको पर्रा छुटेको थियो। त्यसैले अहिले राउतले उठाएको प्रश्न केवल प्रदेशसभा खारेजीको मात्र होइन, चुनावी भाषण र वर्तमान दस्तावेजबीचको विरोधाभास पनि हो। तर फेरि अर्को तथ्यले बहसलाई जटिल बनाउँछ।

रास्वपाका तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभाको पुनर्संरचना वा खारेजीको विषय वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका थिए। उनले पटक–पटक प्रदेशसभा ‘भर्ती केन्द्र’ बनेको, संघीय संरचनाको अनावश्यक नक्कल गरिएको र यसलाई छरितो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।

उनको महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ– ‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्छौं।’ यसको अर्थ प्रदेशसभा खारेजीको बहस रास्वपाभित्र अचानक जन्मिएको होइन। यहीँबाट मूल राजनीतिक प्रश्न जन्मिन्छ।

यदि बालेनले २०७९ मै प्रदेशसभाको मत हालेका थिएनन्, रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरिरहेका थिए, स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीको बहस उठाइरहेका थिए भने राउतले चितवनको मञ्चमा उभिएर प्रशंसाका पुल बाँध्दा कुन बालेनलाई देखिरहेका थिए? उनको व्यक्तित्वलाई?, लोकप्रियतालाई? वा पुराना दलविरोधी राजनीतिक लहरलाई? अथवा संघीयताप्रतिको फरक दृष्टिकोणलाई जानाजान बेवास्ता गरिरहेका थिए?

किनभने तीन दिनमा बालेनको विचार परिवर्तन भएको होइन। महाधिवेशनले केवल लिखित रूपमा त्यही बहसलाई औपचारिक बनाएको थियो। राउतले अहिले उठाएको प्रश्न वैध हुन सक्छ। चुनावी वाचा र वर्तमान प्रस्तावबीच विरोधाभास देखिन सक्छ। तर त्यत्तिकै वैध अर्को प्रश्न पनि उठ्छ।

यदि प्रदेशसभा खारेजीको बहस, प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टि र संरचनागत पुनर्संरचनाको धारणा वर्षौंदेखि सार्वजनिक थियो भने सीके राउतले तीन दिनअघि बालेनमा के देखेका थिए, जुन तीन दिनपछि अचानक देखिन छाड्यो? सायद यही प्रश्नले अहिलेको विवादलाई व्यक्तिहरूको झगडाभन्दा माथि उठाएर नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको वैचारिक विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने बहसमा रूपान्तरण गरेको छ।