राजविराज — केही दिनको अन्तरालमा देशका दुई फरक जिल्लामा भएका दुई घटनाले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पस्किने खानाको गुणस्तर र सरकारी अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एउटा घटनामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटियो। अर्को घटनामा पश्चिम नवलपरासीका सहायक सीडीओ पोषणराज भण्डारीको थालमा पस्किएको सागभित्र शंखे किरा फेला पर्यो। दुवै घटनापछि सम्बन्धित होटलमाथि कारबाही भयो। तर, यस्ता अखाद्य वस्तु सर्वसाधारणको थालमा पर्दा किन कारबाही हुँदैन, अनि भिआइपीको थालमा परेपछि मात्रै राज्य किन सक्रिय हुन्छ ?

चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ बसिरहेको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित लड्र्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटलमा मंगलबार बिहानको खाजाका रूपमा अम्लेट थियो। अम्लेट खाइरहेका बेला त्यसमा माछाको काँडा भेटिएपछि होटल व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्यो।

घटनापछि प्रहरीले होटलका दुई भान्सेलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लियो। यद्यपि गृहमन्त्रीको सचिवालयले कसैलाई पक्राउ नगरिएको स्पष्ट पार्दै केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्यो।

तर घटनाको असर त्यत्तिमै सीमित रहेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको निरीक्षण टोलीले होटलमा अनुगमन गर्यो। अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन खाने तेल प्रयोग भएको, तरकारीको ताजापनमा ध्यान नदिइएको तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी खाद्य सामग्री प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत कसुर गरेको ठहर गर्दै प्रशासनले होटललाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। बरामद खाद्य सामग्री नष्ट गर्ने निर्णयसमेत गरियो। प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएको विषय प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरे पनि अनुगमनको सुरुवात त्यही घटनाबाट भएको तथ्य लुकाइएको छैन।

चितवनको घटना सार्वजनिक भएको केही दिनमै पश्चिम नवलपरासीमा अर्को घटना भयो। बर्दघाट नगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारीका क्रममा अनुगमनमा निस्किएको सरकारी टोली अनुगमन सकिएपछि बर्दघाट–२ चिसापानीस्थित रोयल कटेज प्रालिमा खाना खान पुगेको थियो।

त्यही क्रममा जिल्ला अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेका सहायक सीडीओ पोषणराज भण्डारीको थालमा पस्किएको सागभित्र शंखे किरा भेटियो। अनुगमनमा निस्किएको टोलीकै सदस्यको खानामा किरा भेटिएपछि तत्काल होटलको पुनः निरीक्षण गरियो।

निरीक्षणका क्रममा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन भएको, खाद्य सामग्री अस्वस्थकर रहेको तथा सरसफाइको अवस्था कमजोर भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै संयुक्त अनुगमन टोलीले होटललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो।

सहायक सीडीओ भण्डारीले खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सरसफाइ र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिएको बताए। दुई घटनाको प्रकृति फरक भए पनि सन्देश एउटै छ— होटल र रेस्टुरेन्टमा उपभोक्ताले खाने भोजनको गुणस्तर अपेक्षित स्तरमा छैन।

एकातिर गृहमन्त्रीको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिन्छ, अर्कोतिर सहायक सीडीओको सागमा शंखे किरा। यी घटनाले होटलका भान्सामा खाद्य सामग्रीको भण्डारण, प्रशोधन, सरसफाइ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटना केवल ‘दुर्घटना’ मात्र होइनन्। भान्सामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको गुणस्तर परीक्षण, पकाउने वातावरण, सरसफाइको स्तर र कर्मचारीको कार्यशैलीमा कमजोरी हुँदा यस्ता समस्या देखिने गर्छन्।

घटनापछि कारबाही भएका होटलहरूलाई जरिवाना गरिएको छ। चितवनमा तीन लाख रुपैयाँ र नवलपरासीमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ। तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने समस्या जरिवानाभन्दा गहिरो रहेको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा अधिकांश अनुगमन घटना भएपछि मात्रै हुने गरेको छ। नियमित अनुगमन, खाद्य परीक्षण र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड कमजोर बन्दै गएको छ।

यसैले अहिले उठिरहेको प्रश्न केवल एउटा अम्लेटको काँडा वा एउटा सागको किरासम्म सीमित छैन। प्रश्न, भिआइपीको थालमा अखाद्य वस्तु भेटिँदा तत्काल अनुगमन र कारबाही हुन्छ भने हरेक दिन हजारौं सर्वसाधारणले खाने थाल कति सुरक्षित छन् ? र त्यो सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ?