राजविराज — राजविराज नगरपालिकाको ‘निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि गर्ने’ विवादित निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै नगरपालिकाको विवादित निर्णयसँग सम्बन्धित सक्कल निर्णय पुस्तिका समेत झिकाउन आदेश दिएको छ।

माननीय न्यायाधीश देशबहादुर सार्की र माननीय न्यायाधीश अचुतमकुमार आचार्यको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसहितले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।

आदेशअनुसार रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिका देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि दुवै पक्षको बहस आवश्यक रहेको अदालतले ठहर गरेको छ। त्यसका लागि अदालतले आगामी असार १६ गते बिहान १० बजेका लागि पेसी तोकेको छ।

अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी पक्षलाई आ–आफ्ना प्रमाण तथा कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। साथै, राजविराज नगरपालिकालाई २०८३ जेठ ९ गते शिक्षक भवन, राजविराजमा बसेको बैठकको निर्णयसहितको सक्कल निर्णय पुस्तिका अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

उक्त निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता सिंहसहितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयसहित सम्बन्धित पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि अदालतले असार ४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विहिबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेशको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षको विस्तृत बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै विवादित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय अझै न्यायिक परीक्षणकै चरणमा रहने भएको छ। अब असार १६ गते हुने छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, खारेज गर्ने वा थप आदेश जारी गर्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।

राजविराज नगरपालिकाको जेठ ९ गतेको बैठकमा निजी विद्यालयकोे शुल्क वृद्धि गर्ने विषयमा भएको निर्णयलाई लिएर कानुनी विवाद उत्पन्न भएपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो। अदालतले सक्कल निर्णय पुस्तिका झिकाउने आदेश दिएसँगै अब विवादित निर्णयको प्रक्रिया, कानुनी आधार र बैठकका निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको दायरामा प्रवेश गरेका छन्।