राजविराज — कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मधेश आन्दोलनका निर्णायक पात्र जन्माएको सप्तरी अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक यथार्थसँग जुधिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदा सप्तरीबाट उम्मेदवारी दिएका पाँच–पाँच जना सांसद/मन्त्री तथा चर्चित ब्यक्तिमध्ये एक जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन्।

परिणाम यस्तो आयो कि प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरिएको जिल्लाले केन्द्रीय समितिमा एउटा सिटसमेत सुरक्षित गर्न सकेन। रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको परिणामले केवल उम्मेदवारको हार मात्र देखाएको छैन, यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, संगठनात्मक प्रभाव, प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान र मधेश विशेषतः सप्तरीको बदलिँदो राजनीतिक हैसियतबारे पनि नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा सप्तरीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका पाँच जनाले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। सप्तरी–१ बाट निर्वाचित सांसद पुष्पाकुमारी चौधरी, समानुपातिक सांसद अंकिता ठाकुर, सप्तरी–२ बाट निर्वाचित सांसद तथा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव, नेतृ दुर्गादेवी प्रधान र बरुण झा प्रतिस्पर्धामा थिए।

तर अन्तिम मतपरिणाममा पाँचै जना पराजित भए। केन्द्रीय सदस्यका लागि देशभरबाट ३७९ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दा ९९ जना मात्रै निर्वाचित भए, तर सप्तरीका उम्मेदवारहरू त्यस सूचीमा अटाउन सकेनन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना उम्मेदवार मैदानमा हुँदा पनि एउटा सिट सुरक्षित हुन नसक्नु सामान्य घटना होइन। यसले पार्टीभित्र उनीहरूको व्यक्तिगत प्रभाव, संगठनात्मक नेटवर्क र प्रतिनिधिमाझको स्वीकार्यताबारे प्रश्न खडा गरेको छ।

निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र कसको प्रभाव कति छ भन्ने स्पष्ट संकेत पनि दिएको छ। निवर्तमान उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सबैभन्दा धेरै २ हजार ६५६ मत ल्याएर पहिलो स्थानमा रहे भने कानुनमन्त्री सोविता गौतम २ हजार ५९४ मतसहित दोस्रो स्थानमा परिन्।

पार्टीको राष्ट्रिय नेतृत्वमा स्थापित अनुहार, संगठन विस्तारमा सक्रिय समूह र महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका नेताहरू सहज रूपमा विजयी हुँदा सप्तरीका उम्मेदवार भने मतदाता प्रतिनिधिको विश्वास जित्न असफल देखिए। यसले पार्टीभित्र निर्वाचन जित्न केवल सांसद हुनु पर्याप्त नहुने, संगठनभित्रको सक्रियता र सम्बन्ध झन् निर्णायक हुने सन्देश दिएको छ।

सप्तरी नेपाली राजनीतिमा साधारण जिल्ला होइन। यही भूमिले विभिन्न कालखण्डमा आफनो उपस्थित जनाएको छ भने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय दलका प्रभावशाली नेता, मधेश आन्दोलनका अगुवा तथा प्रदेश नेतृत्व जन्माएको इतिहास बोकेको छ। मधेश राजनीतिमा सप्तरी लामो समयसम्म शक्ति केन्द्रका रूपमा चिनिन्थ्यो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय दलहरूभित्र जिल्लाको प्रभाव घट्दै गएको चर्चा भइरहेका बेला रास्वपाको यो परिणामले त्यस बहसलाई थप बल दिएको छ। महाधिवेशनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया देखिए। कतिपयले ‘उपप्रधानमन्त्री जन्माउने जिल्ला आज केन्द्रीय सदस्य पनि जित्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो’ भन्दै टिप्पणी गरे भने केहीले यसलाई स्थानीय नेताहरूको संगठनात्मक कमजोरीको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे।

रास्वपाभित्रका नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले हारका केही सम्भावित कारण पनि औंल्याइरहेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू देशभरबाट आएका थिए। स्थानीय निर्वाचन वा संसदीय निर्वाचनमा जितेको प्रभाव महाधिवेशनमा स्वतः रूपान्तरण नहुने देखियो। सप्तरीका उम्मेदवारहरूबीच नै मत विभाजन भएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। एउटै जिल्लाबाट धेरै उम्मेदवार हुँदा प्रतिनिधिहरूको समर्थन छरिन गएको हुन सक्छ।

पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर सक्रिय रहेका नेताहरूले प्रतिनिधिमाझ बढी प्रभाव जमाएका थिए। तुलनात्मक रूपमा सप्तरीका उम्मेदवारहरूको उपस्थिति कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। रास्वपाको संगठन अझै पनि परम्परागत भौगोलिक प्रभावभन्दा प्रतिनिधिको व्यक्तिगत मूल्यांकनमा आधारित हुँदै गएको संकेत यो परिणामले दिएको छ।

महाधिवेशनमा ३ हजार ८४९ प्रतिनिधि सहभागी भए पनि केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि २ हजार ९५९ जनाले मात्रै मतदान गरे। अर्थात् करिब ८९० प्रतिनिधिले मतदान नै गरेनन्। उम्मेदवारहरूले नामको क्रमसंख्या परिवर्तन गरिएको, सूची व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नदेखिएको र ‘नो भोट’ विकल्प नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सांसद गणेश कार्की, आशिका तामाङ, यज्ञमणि न्यौपाने, रोहन कार्कीलगायत नेताहरूले आफ्नो नामावली व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि ती विवादहरूले अन्तिम परिणामलाई निर्णायक रूपमा प्रभाव पारेको प्रमाण भने देखिएको छैन।

सप्तरीका ५ जना उम्मेदवारको पराजयसँगै रास्वपाको नयाँ केन्द्रीय संरचनामा जिल्लाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लगभग शून्य बनेको छ। यद्यपि पार्टीको केन्द्रीय समिति पूर्ण रूपमा निर्वाचित सदस्यबाट मात्र बन्ने छैन। ९९ जना निर्वाचित सदस्यबाहेक सभापति रवि लामिछानेले ५१ जना मनोनीत गर्ने अधिकार राख्छन्। साथै सात प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहनेछन्। त्यसकारण सप्तरी वा मधेशको प्रतिनिधित्व मनोनयन प्रक्रियाबाट समेटिने सम्भावना अझै बाँकी छ।

रास्वपाको महाधिवेशन परिणामले एउटा राजनीतिक प्रश्न भने छाडेको छ— के यो केवल ५ उम्मेदवारको हार हो, वा राष्ट्रिय राजनीतिमा सप्तरीको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको संकेत ?

कुनै समय राष्ट्रिय शक्ति समीकरण निर्धारण गर्ने जिल्लाको रूपमा चिनिएको सप्तरी आज नयाँ पुस्ताका दलहरूभित्र आफूलाई पुनः स्थापित गर्न संघर्षरत देखिएको छ। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले यही यथार्थलाई सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको नतिजाले कम्तीमा एउटा सन्देश भने दिएको छ— इतिहास र विरासतले मात्र पुग्दैन, नयाँ राजनीतिक संरचनाभित्र प्रभाव स्थापित गर्न संगठन, सक्रियता र प्रतिनिधिमाझको विश्वास पुनः निर्माण गर्नैपर्छ। सप्तरीका लागि यो परिणाम हारभन्दा बढी एउटा चेतावनीको घण्टी बन्न सक्छ।