रबर–स्ट्याम्प सांसदको गाउँ यात्राः जनताको समस्या सुन्न कि सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ बनाउन?
शीर्ष खबर 
राजविराज– सांसद जनताको प्रतिनिधि हुन्। संविधानले उनीहरूलाई कानुन बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक खर्चमाथि निगरानी गर्ने र नागरिकको आवाज संसदसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी दिएको छ। तर जब संसदकै बहुमत सांसद सरकारका निर्णयमा प्रश्न उठाउनुको सट्टा टेबल ठोक्ने भूमिकामा सीमित देखिन्छन्, तब उनीहरूको गाउँ–गाउँ पुगेर ‘समस्या संकलन’ गर्ने अभियानले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ— जुन समस्या समाधान गराउने राजनीतिक हैसियत नै छैन, त्यसको सूची बनाउन गाउँ पुग्नुको वास्तविक उद्देश्य के हो?
यही प्रश्न अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको पछिल्लो ‘जनतासँग संवाद’ अभियानसँग जोडिएर उठ्न थालेको छ। धान रोपाइँको चटारोमा किसान खेतमा छन्, बजारमा व्यापारी आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका छन्, सडक, अस्पताल, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र महँगीका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन्। यस्तो बेला अधिकांश रास्वपा सांसद समस्या र सुझाव संकलन गर्ने नाममा गाउँ पुगेका छन्। तर आलोचकहरू भन्छन—यो अभियान समस्या समाधानभन्दा बढी राजनीतिक उपस्थिति देखाउने र सामाजिक सञ्जालका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने अभ्यासजस्तो देखिएको छ।
संविधानले सांसदलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। उनीहरूले कर्मचारी सरुवा गर्न सक्दैनन्, बजेट बाँड्न सक्दैनन्, सडक बनाउन आदेश दिन सक्दैनन्, अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। तर उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्न, मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन, संसदीय समितिमार्फत दबाब दिन र जनताका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। यही नै सांसदको मूल शक्ति हो।
तर पछिल्लो संसदीय अभ्यासमा रास्वपाका अधिकांश सांसदमाथि उठिरहेको आरोप फरक छ। सरकारका विवादास्पद निर्णयमा समेत उनीहरू आलोचक होइन, समर्थक बनेको आरोप लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसदमा त्यसको समर्थनमा टेबल ठोकिएको घटना अहिले पनि आलोचनाको विषय बनेको छ। आलोचकहरूका अनुसार भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सैन्य उपस्थिति कायम राखेको संवेदनशील विषयलाई गौण बनाउँदै दशगजा क्षेत्रमा भएका सीमासम्बन्धी विवादलाई उल्टै नेपालको अतिक्रमणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारी तर्कमा सांस्वपाका अधिकांश सांसदले खुलेर साथ दिए। त्यसपछि केही सांसद सीमा क्षेत्रमा ‘प्रमाण खोज्न’ पुगेको घटनाले समेत थप विवाद जन्मायो।
त्यसैगरी अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीमाथि ‘समता शुल्क’का नाममा ३ प्रतिशत कर तथा विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गर्दा पनि सत्तापक्षका सांसदहरु समर्थनमै देखिए। प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पार्ने करका विषयमा संसदमा बलियो आवाज नउठेको भन्दै आलोचना भयो। बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि नै केही व्यवस्था चुहिएको आरोप लाग्दा पनि धेरै सांसद सरकारको बचाउमै उभिए।
विपक्षी सांसदहरूले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खर्च, सुशासन, पारदर्शिता र सरकारी निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदा पनि रास्वपाका धेरै सांसद सरकारको पक्षमा उभिए। उनीहरूको भूमिका भनेको ‘३५ वर्ष अरूले लुटे, हामी त भर्खर आएका हौँ’ भन्दै राजनीतिक प्रतिरक्षामा सीमित भयो।
यद्यपि यसले रास्वपाका सबै सांसद निष्क्रिय छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। केही सांसदले संसदीय समितिमा सक्रियता देखाएका छन्, केहीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दा निरन्तर उठाएका छन्। तर समग्र संसदीय छवि भने सरकारको आलोचकभन्दा रक्षकका रूपमा बढी देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
यसबीच अर्को प्रश्न पनि उस्तै गम्भीर छ—के सांसद स्वयं सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा कुरा राख्न सक्ने अवस्थामा छन? संसदभित्र र बाहिर भइरहेका छलफलमा बारम्बार उठ्ने गुनासो अनुसार धेरै सांसदको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पहुँच छैन। मन्त्रीहरूसँग भेटघाट भए पनि आफ्ना सुझाव वा माग कार्यान्वयन गराउने प्रभाव सीमित रहेको स्वयं सत्तारूढ दलभित्र पनि चर्चा हुने गरेको छ। संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा समेत सरकारले चासो नदिएको उदाहरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो अवस्थामा एउटै सांसदले गाउँबाट संकलन गरेका समस्या सरकारसम्म पुर्याएर समाधान गराउने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा कमजोर देखिन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको ‘समस्या संकलन अभियान’माथि प्रश्न उठिरहेको छ। गाउँमा अहिले सबैलाई थाहा भएका समस्या छन— भत्किएका सडक, अपुग पुल, औषधिविहीन सरकारी अस्पताल, बेरोजगारी, महँगी, सिँचाइ, कृषि मल, बाढी, कटान, शिक्षा, खानेपानी र आर्थिक संकट। यी समस्या नयाँ होइनन्। जनप्रतिनिधिलाई यी विषय थाहा छैनन् भन्ने पनि होइन। त्यसैले आलोचकहरू भन्छन्, ‘सांसदहरूले अहिले छुटेका समस्या खोजिरहेका होइनन्, समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने भएकाले गाउँ पसेका हुन।’
यही असन्तुष्टि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा पनि देखिन थालेको छ। उदयपुर–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पारषमणि गेलाल आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय युवाको विरोधको सामना गर्न बाध्य भए। सुझाव संकलन भन्दै बेलका नगरपालिका–१, पुरन्दह पुगेका उनलाई स्थानीय युवाहरुले कोशी नदी कटानको समस्या, विकास निर्माण, बाढी नियन्त्रण र निर्वाचनअघिका प्रतिबद्धताबारे प्रश्न गरे। सांसदले उनीहरूलाई ‘भ्युजका लागि भिडियो बनाउन आएका’ भनेपछि विवाद चर्कियो। त्यसपछि स्थानीय युवाले उनलाई ‘चाउचाउको कुपनमा परेको सांसद’ भन्दै घेराउ गरे। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा गेलाल अन्ततः थप जवाफ नदिई गाडी चढेर त्यहाँबाट बाहिरिएको देखिन्छ। यस घटनाबारे उनले वा रास्वपाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यो घटना केही साताअघि सार्वजनिक भएको अर्को विवादसँग पनि जोडियो। त्यसबेला गेलालले ‘मेयर सरुवा गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपालको संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरप्रमुख कर्मचारीसरह सरुवा हुने व्यवस्था छैन। त्यसैले उक्त अभिव्यक्तिलाई संवैधानिक अज्ञानताको उदाहरणका रूपमा व्यापक आलोचना गरिएको थियो।
उदयपुरको घटना मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा अन्य सांसदहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विरोध झेल्न थालेका छन्। रौतहट–४ का सांसद गणेश पौडेलमाथि यस्तै कार्यक्रमबाट फर्किँदा कालोमसी प्रहार भयो। त्यसअघि बारा–३ का सांसद अरविन्द साहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कालोमोसो दल्ने धम्की दिइएको थियो। स्याङ्जा–१ का सांसद धनञ्जय रेग्मीलाई स्थानीयले पुल निर्माणको विषयमा बाटोमै रोके। यी घटनाले सामाजिक सञ्जालमा सीमित असन्तुष्टि प्रत्यक्ष विरोधमा रूपान्तरण हुन थालेको संकेत गरेका छन्।
सप्तरीमा पनि क्षेत्र नम्बर १ की सांसद पुष्पा चोधरी, समानुपातिक सांसद डा. अंकिता ठाकुर लगायतले सुझाव र समस्या सकंलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनिहरु आफैंले पोष्ट गरेका फोटो भिडियो हेर्दा लाग्छ– कुनै चाडपर्व चलिरहेको छ र उनिहरु रमाईलो गर्न निस्किएका छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर जब सांसदहरू स्वयं सरकारलाई प्रश्न गर्नेभन्दा सरकारको बचाउ गर्ने भूमिकामा बढी देखिन्छन्, अनि फेरि गाउँमा पुगेर जनताको समस्या संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्छन्, त्यसले उनीहरूको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्छ।
सांसदको मूल्यांकन गाउँ पुगेर कति तस्बिर खिचे, कति भिडियो बनाए वा कति बैठक गरे भन्ने आधारमा होइन, संसदमा कति प्रभावकारी रूपमा सरकारलाई जवाफदेही बनाए, जनताको मुद्दालाई नीतिमा रूपान्तरण गरे र राज्य संयन्त्रलाई कति उत्तरदायी बनाए भन्ने आधारमा हुन्छ।
यही कारण अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—गाउँ पुगेका सांसदहरू वास्तवमै समाधान खोज्न गएका हुन्, कि समाधान गर्न नसक्ने समस्याको सूची बोकेर सामाजिक सञ्जालमा नयाँ ‘कन्टेन्ट’ बनाउन?
यो पनि,
