विराटनगर– केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपा बीच भएको नयाँ सत्ता–सहमतिले कोशी प्रदेशको राजनीतिक दिशा लगभग तय गरिदिएको छ। अब प्रश्न सरकार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि संवैधानिक प्रक्रियामार्फत पुनः विश्वासको मत लिएर निरन्तरता खोज्छन् भन्ने हो।

अर्कोतर्फ एमालेले तिलकुमार मेयाङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउँछ कि कार्कीलाई नै कायम राख्छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले महत्वपूर्ण छ। यही द्विविधाले यतिबेला कोशीको राजनीति सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगेको छ।

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने निश्चित भएको छ। तर सहमतिमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने उल्लेख नभएकाले एमालेभित्रै शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको छ।

अहिलेको सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको समर्थनमा सञ्चालन भइरहेको सरकारको भविष्य मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्णय, कांग्रेसको औपचारिक कदम र एमाले नेतृत्वको अन्तिम रणनीतिमा निर्भर देखिएको छ।

एमालेभित्र अहिले दुई फरक धार स्पष्ट देखिएका छन्। एउटा समूहले पटक–पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गर्दै कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिएको छ। अर्को समूहले भने बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै ताप्लेजुङका प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले कोशी संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेयाङ्बोलाई अघि सारिरहेको छ।

मेयाङ्बो स्वयं अहिले काठमाडौंमा छन्। उनी निकट नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीको संकेतपछि उनी शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर छलफलमा छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी जुनसुकै अवस्थामा निर्वाह गर्ने बताएका छन्। उनका समर्थकहरूले एक–दुई दिनभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय हुन सक्ने दाबी गरिरहेका छन्।

यद्यपि एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले भने नेतृत्व परिवर्तनबारे औपचारिक निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार मेयाङ्बोको नाम चर्चामा रहे पनि पार्टीको संस्थागत निर्णय आउन बाँकी छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने प्रयासको पछाडि केवल सत्ता समीकरण मात्रै नभई एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि जोडिएको बताइन्छ। पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली पछिल्लो समय कार्कीसँग असन्तुष्ट छन्। कार्की महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिन्छन् भने उनका दाइ दीपक कार्की पनि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहससँग जोडिएका छन्। यसैबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको राजनीतिक निकटता र झापाको आन्तरिक समीकरणले पनि ओलीको असन्तुष्टि बढाएको चर्चा एमालेभित्र भइरहेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार बजेट पारित हुनुअघि नै ओलीले कांग्रेस नेतृत्वसँग कार्की सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने विकल्पबारे समेत छलफल गरेको विषय पार्टीभित्र चर्चामा आएको थियो। यद्यपि कांग्रेस त्यसमा सहमत नभएको बताइन्छ। त्यसयता ओलीले नयाँ नेतृत्वमार्फत कोशी सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी तीव्र पारेको दाबी एमाले नेताहरूले गर्दै आएका छन्।

तर महासचिव शंकर पोखरेल भने कार्कीकै पक्षमा उभिएको बताइन्छ। उनका अनुसार आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व फेरबदल गर्दा अनावश्यक ध्रुवीकरण हुने, सरकारको स्थायित्व कमजोर बन्ने र जनतामा गलत सन्देश जाने जोखिम छ। यही कारण कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत उनले राख्दै आएका छन्।

राजनीतिक इच्छाभन्दा ठूलो प्रश्न भने अहिले संवैधानिक प्रक्रिया बनेको छ। कोशीका पूर्व आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको हो। त्यसैले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर मात्र मुख्यमन्त्री फेर्न सकिने अवस्था छैन। उनका अनुसार यदि सरकार धारा १६८ (२) अन्तर्गत गठन भएको भए संसदीय दलको नेता परिवर्तनसँगै नेतृत्व फेरबदल सम्भव हुन्थ्यो। अहिले भने मुख्यमन्त्रीले स्वयं राजीनामा नदिएसम्म प्रक्रिया सहज छैन।

हिक्मतकुमार कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले ह्वीपसम्बन्धी सामान्य राजनीतिक गणितभन्दा फरक संवैधानिक अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले नेतृत्व परिवर्तनको बाटो पनि सहज छैन।

यही कारण अहिले दुई सम्भावना मात्र देखिएका छन्। पहिलो, कार्कीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएर नयाँ गठबन्धनका आधारमा सरकार गठनको बाटो खोल्ने। दोस्रो, कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको मत माग्ने र एमाले–नेकपाको नयाँ समर्थनसहित सरकारलाई निरन्तरता दिने।

पहिलो विकल्पलाई नेतृत्व परिवर्तन चाहने समूहले सहज मानिरहेको छ। दोस्रो विकल्प संवैधानिक रूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

अहिलेको अर्को जटिल पक्ष कांग्रेसको भूमिका हो। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भए पनि कोशीमा कांग्रेसले अझै सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन। कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि सरकारमै छन्। त्यसैले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने समय पनि सत्ता परिवर्तनको गति निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कारक बनेको छ।

यता नेकपाले भने आफूहरूको प्राथमिकता पदभन्दा सहकार्य भएको बताएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपाका कोशी इन्चार्ज राजेन्द्र राईले हिक्मत कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यसले केन्द्रको सहमतिपछि पनि प्रदेश तहमा व्यावहारिक विकल्पबारे बहस अझ जटिल बनेको छ।

एमालेभित्र भने अर्को तर्क पनि बलियो छ। कार्की नेतृत्वको सरकारले हालै बजेट पारित गराएको छ। बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्थामा फेरि मन्त्रालय बाँडफाँट, विश्वासको मत, नयाँ सरकार गठन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाले विकास कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भन्दै केही नेताहरू नेतृत्व परिवर्तनको विपक्षमा उभिएका छन्।

तर कार्कीको विरोधी समूह भने बजेट निर्माणदेखि राजनीतिक व्यवस्थापनसम्मका विवादलाई देखाउँदै अब नयाँ अनुहार आवश्यक भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा धेरै सरकार परिवर्तन भएको प्रदेशका रूपमा चिनिएको कोशी फेरि अर्को राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। केन्द्रको सहमतिले सत्ता परिवर्तनको दिशा तय गरिसकेको छ। अब निर्णायक प्रश्न तीनवटा मात्रै बाँकी छन—कांग्रेसले समर्थन कहिले फिर्ता लिन्छ, हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा रोज्छन् कि विश्वासको मत, र एमालेले अन्ततः नेतृत्व हिक्मतकै हातमा राख्छ कि तिलकुमार मेयाङ्बोलाई अघि सार्छ।

यिनै तीन निर्णयले आगामी केही दिनभित्र कोशी प्रदेशको नयाँ सरकारको स्वरूप मात्र होइन, एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व शैलीको पनि अर्को राजनीतिक परीक्षा तय गर्नेछ।