सांसद आशिका तामाङको प्रश्नः एउटा काम गराउन मन्त्री–सचिवको ढोका कति पटक धाउनु पर्ने हो?
काठमाडौँ— कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङ धुनिबेँसी नगरपालिका–९ का सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन संसदमा आवाज उठाएको दुई महिना बित्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सांसद आशिका तामाङले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्।
शव ल्याउन आवश्यक कार्यविधि बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा धाएको २७ दिन बितिसक्दा पनि ‘कार्यविधि छैन’ भन्दै सरकारी निकायले प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको आरोप छ। सांसद तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनका अनुसार सन्तोषको शव नेपाल ल्याउने विषयमा उनले संसदमै कुरा उठाएको दुई महिना भइसकेको छ। त्यसपछि आवश्यक कार्यविधि निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय धाउन थालेको पनि २७ दिन बितिसकेको उनले बताएकी छिन्।
उनले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बजेट र रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कार्यविधिको अभाव देखाएर शव ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको विषयमा उठाएकी छिन्। ‘बजेट छ, पैसा छ तर कार्यविधि छैन रे!’ तामाङका अनुसार यही विषयमा उनले परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसदमै भेटेर जानकारी मागेकी थिइन्। तर मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नपाएको उनको दाबी छ। उनले परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्दा आफूले उठाएको विषयमा कुनै ठोस जवाफ नआएको भन्दै सरकारको मौनताप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन्।
सांसद तामाङले विषयलाई सरकारी प्रक्रियाको ढिलाइ मात्र नभई मृतकको परिवारले भोगिरहेको पीडासँग जोडेर प्रश्न उठाएकी छिन्। उनका अनुसार सन्तोषकी श्रीमतीले नियमित फोन गरेर ‘मेरो श्रीमानको लास कहिले आउँछ दिदी?’ भनेर सोध्ने गरेकी छिन्। तर परिवारलाई शव ल्याउन ढिलाइ हुनुको कारण बताउँदा आफूलाई नै अप्ठ्यारो भइरहेको तामाङको भनाइ छ।
उनले सरकारसँग प्रश्न गरेकी छिन—विदेशमा मृत्यु भएको नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउन आवश्यक रकम उपलब्ध छ भने केवल कार्यविधि नबनेकै कारण परिवारलाई अझै कति समय पर्खाउने?
तामाङले आफू सांसद भएपछि जनताको काम सहज रूपमा गराउन सकिने अपेक्षा गरेको तर एउटा नागरिकको शव स्वदेश ल्याउनसमेत मन्त्री र सचिवका ढोका पटक–पटक धाउनुपरेको गुनासो गरेकी छिन्।
यस प्रकरणमा उपलब्ध सामग्रीमा सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य सरकारी निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया समावेश छैन। त्यसैले कार्यविधि निर्माणमा वास्तविक अवरोध के हो, प्रक्रिया कुन चरणमा छ र शव नेपाल ल्याउन आवश्यक रकम तथा अन्य व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।


