राजविराज— एक युवतीले एउटा तस्बिर आफैंले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्छिन, त्यसै तस्बिरलाई आधार बनाएर पत्रकारले समाचार लेख्छ, समाचारमाथि आपत्ति जनाउने व्यक्ति प्रहरीमा पुग्छ र त्यसपछि पत्रकार पक्राउ पर्छ। यो घटनाक्रमले अहिले एउटा व्यक्तिको पक्राउभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न जन्माएको छ– सार्वजनिक जीवन, पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सीमा कसले निर्धारण गर्ने— सामाजिक सञ्जालको आक्रोशले, प्रहरीको अनुसन्धानले कि कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाले?

जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि यही प्रश्न थप पेचिलो बनेको हो। उपलब्ध सामग्रीअनुसार, एक युवतीले सांसदसँग चुम्बन गरिरहेको तस्बिर आफ्नै फेसबुक प्रोफाइलमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उक्त तस्बिरलाई आधार बनाएर श्रेष्ठले समाचार प्रकाशित गरे। त्यसपछि तिनै युवतीले गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् र त्यही उजुरीका आधारमा श्रेष्ठ पक्राउ परेको दाबी गरिएको छ।

तर विवाद यत्तिमै सीमित छैन। पक्राउको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै सांसद र उपसभामुख तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत श्रेष्ठमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। कतिपय अभिव्यक्तिमा उनलाई पत्रकारका रूपमा आलोचना गर्नेभन्दा अगाडि बढेर अपराधसँग जोड्ने र सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर गर्ने भाषा प्रयोग भएको छ।

यहीँबाट यो प्रकरणको अर्को तह सुरु हुन्छ—आरोप लाग्नु, अनुसन्धान हुनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु तीन फरक कानुनी अवस्था हुन्। तर जनप्रतिनिधिका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यी तीनै अवस्थाबीचको दूरी मेटाउँदै त छैनन?

उपसभामुखको ‘राक्षस’ घोषणा
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारी कर्णले श्रेष्ठलाई ‘पत्रकारको भेषमा राक्षस’ भन्दै श्रीषा कार्कीलाई आत्महत्या गराएको तथा अन्य युवतीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले श्रेष्ठले महिलाहरूको चरित्र हत्या गरेको दाबी गर्दै उनको पत्रकारिता पत्रकार आचारसंहिताविपरीत रहेको बताएकी छिन्।

तर यस्ता गम्भीर आरोपका सन्दर्भमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—के कुनै व्यक्ति अनुसन्धान वा कानुनी परीक्षण पूरा नहुँदै सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो अपराधको दोषी घोषणा गर्न मिल्छ? श्रीषा कार्कीको मृत्यु र त्यससँग जोडिएका विषय गम्भीर र संवेदनशील छन्। त्यसमा कसैको भूमिका रहेको भए अनुसन्धान हुनुपर्छ र प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर कसैलाई आत्महत्या गराएको वा दुरुत्साहन गरेको निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार अन्ततः प्रमाण र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिन्छ।

उपसभामुखजस्तो संवैधानिक पदमा रहेकी व्यक्तिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रभाव सामान्य नागरिकको टिप्पणीभन्दा फरक हुन्छ। त्यसैले कर्णको अभिव्यक्तिले केवल पत्रकार श्रेष्ठको विषय मात्र होइन, अनुसन्धान पूरा हुनुअघि दोष निर्धारण गर्ने राजनीतिक संस्कारबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

पुष्पा चौधरीको प्रश्न : पत्रकारिता कि ‘चरित्रमाथि व्यापार’?
सांसद पुष्पा चौधरीले पनि श्रेष्ठको पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले ‘यो पत्रकारिता हो कि महिलाको चरित्रमाथि व्यापार?’ भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कसैको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने, महिलाको निजी जीवनलाई मनोरञ्जन बनाउने तथा त्यसबाट आर्थिक वा राजनीतिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिलाई पत्रकारिता मान्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्।

चौधरीले उठाएको प्रश्न आफैंमा पत्रकारिताको उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण बहस हो। सार्वजनिक चासो नभएका निजी विषयलाई समाचार बनाउँदा व्यक्तिको प्रतिष्ठा, गोपनीयता र सामाजिक प्रभावबारे पत्रकारले विचार गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—समाचार गलत हो कि होइन भन्ने फैसला गर्ने आधार के हो?

यदि प्रकाशित सामग्री पत्रकार आचारसंहिताविपरीत छ भने त्यसको परीक्षण र उपचारका संस्थागत बाटा छन्। समाचारमा कानुनी अपराध भएको दाबी भए त्यसको अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणका लागि पनि स्थापित प्रक्रिया छन्। त्यसैले ‘चरित्रमाथि व्यापार’ भन्ने निष्कर्ष आफैंमा एउटा गम्भीर आरोप हो। आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, त्यसको आधार र प्रमाणको प्रश्न पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। के चौधरीले लगाएका आरोपहरुलाई पुष्टि गर्न सक्छिन ?

आशिका तामाङको ‘पत्तासाफ’को भाषा
सांसद आशिका तामाङले पनि श्रेष्ठमाथि निकै कडा टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले श्रीषा कार्कीको ‘भड्किएको आत्माले बल्ल स्वतन्त्रता पाएको’ भन्दै श्रेष्ठजस्ता पत्रकारको नामको ‘मुकुण्डो ओडेर’ महिलाको इज्जतमाथि धज्जी उडाउनेहरूलाई ‘पत्तासाफ’ गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्।

यहाँ पनि प्रश्न व्यक्तिको पत्रकारिता सही वा गलत भन्नेभन्दा पहिले निष्कर्ष सुनाउने अधिकारको स्रोतबारे उठ्छ। कुनै पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरेको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुन सक्छ। आचारसंहिता उल्लंघन भए सम्बन्धित व्यावसायिक संयन्त्रले प्रश्न उठाउन सक्छ। तर अनुसन्धान र निर्णयको ठाउँमा राजनीतिक पदाधिकारीबाटै ‘पत्तासाफ’को भाषा प्रयोग हुँदा त्यसले कानुनी प्रक्रियामाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

एउटा तस्बिर, दुई दाबी र उल्टो परेको ‘गोपनीयता’
यो प्रकरणको सबैभन्दा विवादित पाटो भनेको गोपनीयताको दाबी हो। उपलब्ध सामग्रीअनुसार विवादमा आएको तस्बिर सम्बन्धित युवतीकै सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलबाट सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि उक्त सार्वजनिक सामग्रीलाई आधार बनाएर समाचार प्रकाशित भएको हो।

यसले एउटा कानुनी तथा पत्रकारितासम्बन्धी जटिल प्रश्न जन्माउँछ—सामाजिक सञ्जालमा आफैं सार्वजनिक गरिएको सामग्रीलाई पछि समाचारमा प्रयोग गर्दा त्यसले स्वतः गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन?

यसको उत्तर तस्बिरको प्रकृति, सार्वजनिक गर्ने परिस्थिति, समाचारको प्रस्तुति, प्रयोग गरिएको सामग्री, त्यसले व्यक्तिको निजी जीवनमा पारेको प्रभाव र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषणबाट निस्कन्छ। केवल ‘फेसबुकमा सार्वजनिक थियो’ वा ‘समाचार बनाइएको थियो’ भन्ने दुई वाक्यले मात्रै सम्पूर्ण कानुनी निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

त्यसैले यो प्रकरणमा पनि आरोपको वैधानिकता र पत्रकारको दायित्व दुवैको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

‘प्रेस काउन्सिल किन चाहियो?’ भन्ने प्रश्न
यो प्रकरणसँगै अर्को संस्थागत प्रश्न पनि उठेको छ—पत्रकारिता आचारसंहितासम्बन्धी विवादमा प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता नियामक संस्थाको भूमिका कहाँ छ? समाचारमा तथ्यगत त्रुटि, आचारसंहिता उल्लंघन, मर्यादा र पत्रकारिताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेमा सम्बन्धित संस्थागत संयन्त्रबाट त्यसको परीक्षण हुन सक्छ। यसको अर्थ पत्रकारले कानुनभन्दा माथि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन।

बरु ठीक उल्टो—पत्रकारले पनि कानुन, तथ्य र पेशागत आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ। तर पत्रकारितामाथि असहमति जनाउने बाटो र पत्रकारलाई अपराधी बनाउने बाटो एउटै हो कि फरक छ? यही प्रश्न किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणको केन्द्रमा छ।

‘पहिले पक्राउ, पछि अनुसन्धान’ कि ‘पहिले प्रमाण, अनि फैसला’?
प्रकरणमाथि टिप्पणी गर्ने केही व्यक्तिले श्रेष्ठको पक्राउलाई अभिव्यक्ति र पत्रकारितामाथिको दबाबका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। केहीले भने समाचारले महिलाको प्रतिष्ठा र निजी जीवनमाथि चोट पुर्‍याएको भन्दै पक्राउलाई जायज ठहर गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका अन्य टिप्पणीहरूमा समेत सरकार, प्रहरी नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। कतिपय टिप्पणीमा विगतका राजनीतिक तथा सुरक्षा घटनासँग यो पक्राउलाई जोडेर सरकारको दोहोरो मापदण्ड भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

प्रहरीको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा
यो प्रकरणले प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उजुरी परेपछि प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो भने त्यसको आधार, लागू गरिएको कानुन, अनुसन्धानको विषय र पक्राउको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक हो।

विशेषगरी पत्रकारितासँग सम्बन्धित विवादमा कुन सामग्री अपराधको दायरामा पर्छ र कुन सामग्री आचारसंहिताको विषय हुन्छ भन्ने सीमारेखा महत्वपूर्ण हुन्छ। उजुरी पर्‍यो, पक्राउ गरियो र त्यसपछि अनुसन्धानबाट तथ्य खोजियो भन्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा सम्भव हुन सक्छ। तर त्यस्तो पक्राउको औचित्य सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नभए त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरी अधिकारको सीमाबारे प्रश्न जन्माउँछ।

यस प्रकरणमा प्रहरीको आधिकारिक धारणा, पक्राउको ठोस कानुनी आधार र अनुसन्धानको निष्कर्षबारे उपलब्ध सामग्रीमा पर्याप्त विवरण छैन। त्यसैले ती विषयमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित निकायको औपचारिक धारणा आवश्यक हुन्छ।

जनप्रतिनिधिका लागि एउटा असहज प्रश्न
उपसभामुख र सांसदहरूलाई कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको काममाथि प्रश्न उठाउने अधिकार छ। उनीहरूले महिला अधिकार, प्रतिष्ठा, गोपनीयता र पत्रकारिताको जिम्मेवारीबारे बहस चलाउन पनि सक्छन्।

तर जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा कसैलाई ‘राक्षस’, ‘आत्महत्या गराउने व्यक्ति’ वा ‘पत्तासाफ गर्नुपर्ने’ पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दा एउटा संवैधानिक प्रश्न उनीहरूकै अगाडि उभिन्छ— आरोपित व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गर्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो?

यदि कुनै सांसद वा मन्त्रीविरुद्ध गम्भीर आरोप लाग्यो भने अनुसन्धान पूरा हुनुअघि पत्रकार, नागरिक वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई ‘अपराधी’ घोषणा गरेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्छन? यदि गर्दैनन् भने त्यही कानुनी मापदण्ड पत्रकारका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने होइन?

पत्रकार गलत हुन सक्छ, तर फैसला कसले गर्ने? यो प्रकरणलाई पत्रकारलाई सही र पीडित पक्षलाई गलत साबित गर्ने बहसमा सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन। पत्रकारले सार्वजनिक सामग्री प्रयोग गर्दा पनि तथ्य, सन्दर्भ, गोपनीयता, मर्यादा र सार्वजनिक हितको सीमा बुझ्नुपर्छ। कसैको निजी जीवनलाई अनावश्यक रूपमा समाचारको विषय बनाइएको छ भने त्यसबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। समाचारले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनुचित क्षति पु¥याएको भए त्यसको कानुनी उपचार पनि खोज्न सकिन्छ।

तर त्यही कारणले पत्रकारलाई अनुसन्धानअघि नै अपराधी घोषणा गर्ने, राजनीतिक भाषामा दोषी ठहर गर्ने वा सामाजिक आक्रोशलाई कानुनी निष्कर्षको स्थानमा राख्ने अधिकार कसैलाई प्राप्त हुँदैन। यही ठाउँमा पत्रकारिता र कानुन दुवैको परीक्षा हुन्छ।

‘जनअदालत’को खतरा
किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले एउटा असहज प्रवृत्ति देखाएको छ—सामाजिक सञ्जालमा आरोप लाग्छ, राजनीतिक व्यक्तिहरू धारणा दिन्छन्, सार्वजनिक दबाब बढ्छ र त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर लोकतान्त्रिक राज्यको आधार यसको ठीक विपरीत हुनुपर्छ।

पहिले आरोप, त्यसपछि निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र अन्ततः कानुनी निर्णय। राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिले त्यस प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकारले पनि त्यही प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रहरी र अनुसन्धान निकायले पनि त्यही सीमाभित्र काम गर्नुपर्छ।

श्रीषा कार्कीको मृत्युको वास्तविक कारण र त्यसमा कसैको भूमिका थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धान र प्रमाणले दिनुपर्छ। पत्रकार श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको सामग्री आचारसंहिताविपरीत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित संस्थागत र कानुनी प्रक्रियाले दिनुपर्छ। गोपनीयताको हक उल्लंघन भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको अन्तिम परीक्षण पनि त्यही प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालले फैसला सुनाउन सक्छ, राजनीतिक व्यक्तिले धारणा राख्न सक्छन्, प्रहरी अनुसन्धान गर्न सक्छ—तर दोषी को हो भन्ने अन्तिम निर्णय ‘जनअदालत’ले होइन, कानुनी प्रक्रियाले गर्ने हो।

किशोर श्रेष्ठको पक्राउको बहस त्यसैले केवल एक पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा सीमित छैन। यो आरोप लागेपछि नागरिकको कानुनी हैसियत के हुन्छ, जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक भाषाको सीमा कहाँसम्म हुन्छ र पत्रकारितासम्बन्धी विवादमा राज्यका संस्थागत संयन्त्रको भूमिका के हो भन्ने तीनवटा आधारभूत प्रश्नसँग जोडिएको प्रकरण हो।

र यसको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै उही छ— आरोप लाग्नेबित्तिकै दोषी करार गर्ने अधिकार आखिर कसलाई छ?