राजविराज— सामाजिक सञ्जालमा आफैं सार्वजनिक गरिएको तस्बिरलाई आधार बनाएर प्रकाशित समाचारलाई ‘महिलाको चरित्रमाथि व्यापार’ ठहर गर्दै पत्रकारमाथि कारबाहीको समर्थन गर्नु र त्यही तस्बिर सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न नगर्नु— सप्तरीकी सांसद पुष्पा चौधरीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही विरोधाभास जन्माएको छ।

सप्तरीकी दिपिका सिंहले सप्तरीबाटै निर्वाचित सांसद चन्द्रकान्त चौधरीसँग चुम्माचाटी (लिप किस) गरेको फोटो आफनो फेसबुक प्रोफाइलमा सार्वजनिक गरेको विषय मिडियामा समाचार बन्यो। त्यसपछि तिनै दिपिका सिंक आफनो गोपनीयता भंग भएको भन्दै उजुरी लिएर साईबर व्युरो पुगिन। त्यसपछि जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डटकमका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे। यो घटनाले अहिले पत्रकारिताको सीमा मात्र होइन, सार्वजनिक र निजी जिवनको सीमारेखामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

यो प्रकरणमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर उनको निवास तथा जनआस्था कार्यालयमा समेत खानतलासी गरिसकेको छ। प्रहरीले घर र कार्यालयबाट कागजपत्र तथा डिजिटल सामग्री नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। तर घटनाको मूल केन्द्रमा रहेको प्रश्न एउटै छ—कुनै सामग्री आफैंले सार्वजनिक प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरेपछि त्यसैलाई समाचारमा प्रयोग गर्दा मात्र गोपनीयता भंग भएको मान्ने कानुनी र नैतिक आधार के हो?

यही प्रश्नले सांसद पुष्पा चौधरीको अभिव्यक्तिलाई पनि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ। चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त तस्बिरलाई समाचार बनाउने पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै भनेकी छिन्, ‘यो पत्रकारिता हो कि महिलाको चरित्रमाथि व्यापार?’

उनले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कसैको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने, महिलाको निजी जीवनलाई मनोरञ्जन बनाउने तथा त्यसबाट आर्थिक वा राजनीतिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिलाई पत्रकारिता भनेर स्वीकार गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्।

महिलाको निजी जीवन, प्रतिष्ठा र मर्यादाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चौधरीको तर्कमाथि बहस हुन सक्छ। पत्रकारले पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। समाचारको सार्वजनिक महत्व, सामग्रीको स्रोत, सन्दर्भ र प्रकाशनको औचित्य पत्रकारिताको आधारभूत परीक्षणका विषय हुन्।

तर चौधरीको अभिव्यक्तिले त्यससँगै अर्को प्रश्न खडा गर्छ— सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गरिएको सामग्रीलाई समाचारमा उठाउनु मात्रै कसरी ‘चरित्रमाथि व्यापार’ भयो? यदि उक्त तस्बिर वास्तवमै निजी थियो र सार्वजनिक गर्न नहुने प्रकृतिको थियो भने पहिलोपटक त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति को थियो? सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै प्रोफाइलबाट तस्बिर सार्वजनिक गर्ने कामलाई कसरी बुझ्ने? अनि सार्वजनिक भइसकेको सामग्रीलाई सार्वजनिक चासोको विषय बनाएर समाचार लेख्ने पत्रकारको भूमिकालाई मात्रै अपराधको कोणबाट किन हेरियो?

यहाँ ‘गोपनीयता’को अर्थ नै मुख्य विवाद बनेको छ। गोपनीयता व्यक्तिको निजी जीवनसँग जोडिएको मौलिक अधिकार हो। तर कुनै व्यक्ति आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै सामग्री सार्वजनिक गरेको अवस्थामा त्यस सामग्रीको सार्वजनिक उपलब्धता र त्यसलाई पुनःसमाचारको विषय बनाउने कार्यबीचको कानुनी तथा नैतिक सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न अलग्गै हो।

यसको अन्तिम कानुनी व्याख्या सम्बन्धित अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुने हो। त्यसैले अहिले नै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु उचित हुँदैन। श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप पनि अनुसन्धानकै चरणमा छ। तर यही प्रक्रियाको बीचमा सांसदले पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा ‘चरित्र व्यापार’ गरेको निष्कर्ष सुनाउनु आफैंमा बहसको विषय बनेको छ।

सांसद चौधरीको तर्कलाई एउटा प्रश्नले घेरिरहेको छ— फोटो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता र त्यसै फोटोमा आधारित समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारको जिम्मेवारीका लागि अलग–अलग मापदण्ड किन? सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई समाचार बनाउने कार्य मात्रैले पत्रकार स्वतः अपराधी हुन्छ ?

कुनै समाचारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको हो भने त्यसको परीक्षणका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका संस्थागत संयन्त्र छन्। समाचारमा आपराधिक कसुर भएको दाबी भए त्यसको अनुसन्धान प्रहरी र अन्ततः न्यायिक परीक्षण अदालतबाट हुने हो। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक रूपमा पत्रकारको नियत, पेशा र चरित्रमाथि नै अन्तिम फैसला सुनाउनु अर्को प्रश्न हो।

यस प्रकरणमा अर्को संवेदनशील पक्ष पनि छ— सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै असामान्य वा विवादित सार्वजनिक गतिविधि समाचारको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? सांसद जनप्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको सार्वजनिक गतिविधि सामान्य नागरिकको निजी जीवनसँग समान रूपमा हेरिँदैन। यसको अर्थ उनीहरूको निजी जीवनमा पत्रकारलाई असीमित प्रवेशको अधिकार हुन्छ भन्ने होइन। तर, यो प्रकरण पत्रकारले चोरेर, खोजेर, झुक्याएर, समस्यामा पारेर फोटो प्रकाशित गरेको हो कि आफैं सार्वजनिक गरिएको हो ?

सार्वजनिक पद, सार्वजनिक छवि र सार्वजनिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा जनचासोको सीमा फराकिलो हुन्छ। नेपालको सांसद भईसकेको र विवाहित पुरुषसँग ओठमा ओठ जोडेर किस खाँदै हिड्नु र त्यसलाई फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु ब्यक्तिगत गोपनियता हो ? अनि त्यही फोटोको समाचार बनाउने चै अपराधी ?

त्यसैले तस्बिरमा को देखिन्छ भन्ने मात्र होइन, तस्बिर कसरी सार्वजनिक भयो, त्यसको सन्दर्भ के थियो, त्यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिकासँग कुनै सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन र समाचार प्रकाशनको सार्वजनिक औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर अहिले देखिएको प्रक्रियामा एउटा असहज अवस्था देखिन्छ—तस्बिर सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति वा त्यसको सार्वजनिक प्रकृतिमाथि भन्दा त्यसलाई समाचार बनाउने पत्रकारमाथि कानुनी कारबाहीको भार बढी परेको छ।

त्यसैले चौधरीको अभिव्यक्ति केवल पत्रकारितामाथिको आलोचना भनेर टुंग्याउन मिल्ने देखिँदैन। उनी जनप्रतिनिधि भएकाले उनको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित गर्छ। उनले पत्रकारिताको सीमा तोक्ने प्रश्न उठाउन पाउँछिन्, तर त्यससँगै उनले पत्रकारमाथि लगाएको गम्भीर आरोपको आधार पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्छ।

‘चरित्रमाथि व्यापार’ भन्ने निष्कर्ष कुन तथ्यका आधारमा निकालियो? समाचारमा के झुट थियो? पत्रकारले तस्बिर कहाँबाट प्राप्त गरेका थिए? तस्बिर सार्वजनिक नभएको अवस्थामा पत्रकारले त्यसलाई कसरी प्राप्त गरे? र तस्बिर आफैंले सार्वजनिक गरिएको प्रमाणित भए त्यसलाई समाचारमा प्रयोग गर्नु मात्रै कसरी गोपनीयता भंग भयो? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट आउनुपर्ने हो, सामाजिक सञ्जालको फैसलाबाट होइन।

यो प्रकरणले जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्तिलाई समाजको ऐनामा उभ्याएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक वा सामाजिक प्रभावका आधारमा अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि पत्रकारलाई अपराधी करार गर्ने अधिकार पनि पाउँछ ? अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सामग्रीलाई लिएर पत्रकार पक्राउ पर्छ, घर र कार्यालयमा खानतलासी हुन्छ र डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिइन्छ, तर सोही सामग्री सार्वजनिक भएको तथ्य नै गोपनीयताको दाबीको आधारसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा अनुत्तरित रहन्छ।

श्रेष्ठ निर्दोष छन् भन्ने निष्कर्ष पनि अहिले निकाल्न सकिँदैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र अदालतले आवश्यक कानुनी परीक्षण गर्नेछ। तर उनी दोषी छन् भन्ने निष्कर्ष पनि अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाहिर कसैले सुनाउन मिल्दैन।

सांसद पुष्पा चौधरीको अभिव्यक्तिले उठाएको महिलाको सम्मान र पत्रकारिताको मर्यादाको प्रश्न महत्वपूर्ण छ। तर त्यसको उत्तर पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी घोषणा गरेर मात्र आउँदैन। सार्वजनिक र निजीबीचको सीमा, गोपनीयताको कानुनी परिभाषा, पत्रकारिताको सार्वजनिक दायित्व र जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक जवाफदेहिता—चारवटै विषयलाई एउटै मापदण्डमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः प्रश्न किशोर श्रेष्ठले समाचार लेख्न पाउँथे कि पाउँदैनथे भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न यो पनि हो—फेसबुकमा आफैं सार्वजनिक गरिएको तस्बिरलाई समाचारमा उठाउँदा गोपनीयता भंग भएको हो भने सार्वजनिकता र गोपनीयताको कानुनी सीमा कहाँ छ? र यदि त्यो सीमा छ भने त्यसको फैसला प्रहरीको हिरासतमा हुने हो कि सम्बन्धित संस्थागत तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट?

सांसद चौधरीले पत्रकारितालाई प्रश्न गरेकी छिन्। अब उनीसँगै राज्यका अनुसन्धान निकायसँग पनि प्रश्न गर्ने पालो आएको छ—सार्वजनिक भएको कुरा समाचार बनाउनु र निजी कुरा चोरेर सार्वजनिक गर्नु एउटै कसुर हो? यदि होइन भने किशोर श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपको वास्तविक कानुनी आधार के हो?