विराटनगर — कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलको गतिविधिले प्रदेश सरकारभित्र पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला केही दिनयता मन्त्री मण्डलले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगाका निमित्त प्रमुख (डीएफओ) रितेष भूषण बस्नेतको सरुवा सम्बन्धी उनको दबाब मुख्यमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालय र सरकारबीच अविश्वास चुलिएको हो।

मन्त्री मण्डलले दुई महिना अघि मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाई बस्नेतलाई तुरुन्तै सरुवा गर्न सहमति मागेका थिए। तर कानुनी प्रक्रियाअनुसार मध्यपहाडी जिल्लामा कम्तीमा डेढ वर्ष कार्यकाल पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था र आर्थिक वर्षको अन्त्यको समयमा सरुवाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएको थिएन।

तर, यो सरुवाको माग केवल प्रशासनिक नभई व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको भन्ने गम्भीर आरोप मन्त्रीमाथि लागेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्री मण्डलले डीएफओसँग आर्थिक ‘सहयोग’ मागेका थिए। ‘पैसा दिन अस्वीकार गरेपछि सरुवाका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना भएको हो’ स्रोतले भन्यो–‘अन्ततः सरुवाको कागज लिएर मन्त्री आफैं आउने स्थिति बन्यो।’

मन्त्री मण्डलले भने यी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। ‘सरकारले दिएको सुविधा पर्याप्त छ। कसैसँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्था नै छैन।’– उनले भने। तर, कांग्रेस संसदीय दलका कतिपय सांसदहरूले मन्त्री मण्डलको कार्यशैलीमाथि आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पार्टीकै एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीले डीएफओसँग क्यूआर कोड पठाएर रकम मागेको कुरा सत्य हो। यो कुरा खुलेआम चलिरहेको छ।’ अर्का सांसदले पनि ‘पैसा नदिने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख दिने प्रवृत्ति’ रहेको बताए।

मन्त्रीको सचिवालयबाट पटकपटक ‘सहयोग’को अपेक्षा गरिएको भन्दै एक डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले सोही दबाबका कारण फागुनदेखि नै मानसिक तनाव झेल्नुपरेको बताएका छन्। ‘घरबाटै कार्यालय चलाइरहेको भन्दै सरुवाको दबाब थियो, तर मूल कारण आर्थिक अपेक्षा हो’–ती कार्यालय प्रमुखले भने।

यो पहिलो पटक होइन, मन्त्री मण्डलमाथि स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पनि अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले सन्तोष मेहतालाई कागजी रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गरी अमृत मेहताबाट काम गराउँदै आएको विषय यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ।

मन्त्रीको विवादास्पद कामकारबाही र आफ्नै दलका सांसद तथा कर्मचारीको टीकाटिप्पणीले प्रदेश सरकारभित्रै नैतिकताको संकट देखिएको छ। कतिपयले यो घटना ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र असंवैधानिक दबाबकै कारण सुशासन र कार्यक्षमता कमजोर हुने उदाहरण’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।