ब*लात्कार आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार भएका पूर्वप्रहरी बैंग्लोरबाट पक्राउ

काठमाडौँ— बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेपछि लामो समयदेखि फरार रहेका पूर्वप्रहरी भुपेन्द्र सिंह ठगुन्ना अन्ततः भारतबाट पक्राउ परेका छन्। अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई भारतको बैंग्लोरबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ।

जाजरकोटकी एक युवतीले बलात्कारको आरोप लगाउँदै दिएको जाहेरीपछि पनि प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढ्दा उनी गत २५ मंसिरदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्न बाध्य भएकी थिइन्। राज्य संयन्त्र सुस्त देखिँदा एक युवतीले आफ्नै शरीरलाई हतियार बनाउनु परेको दृश्यले न्याय प्रणालीकै संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–२ सुन्डमुन्ड घर भएका ठगुन्ना काठमाडौंको रामशाहपथमा बस्दै आएका थिए। उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको थियो। तर पुर्जी जारी भइसकेपछि उनी फरार भए। उनी भारत पुगेर लुकेका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार लामो खोजीपछि मात्रै उनलाई बैंग्लोरबाट पक्राउ गर्न सम्भव भएको हो।

पीडित युवतीले २५ मंसिर २०८० मा पहिलोपटक बलात्कारको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। त्यतिबेला प्रहरी सेवामै रहेका ठगुन्ना निलम्बनमा परे पनि अदालतले उनलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। गम्भीर प्रकृतिको आरोपमा धरौटीमै छुट्नु र त्यसपछि उनी पुनः फरार हुनु न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि आलोचना उठ्ने मुख्य कारण बनेको छ।

घटनाक्रम यतिमै रोकिएन। पीडितले आफू पुनः बलात्कारको शिकार भएको भन्दै ७ असोजमा अर्को जाहेरी दिइन्। १० असोजमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु हुँदा उनी करिब तीन महिनाको गर्भवती भइसकेकी थिइन्। यो तथ्यले घटनाको संवेदनशीलता र पीडितमाथिको मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक आघातलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतबाट ताप्लेजुङ सरुवा भएका ठगुन्ना २१ साउनदेखि कार्यालयमा हाजिर नै भएनन्। लामो समय अनुपस्थित रहेपछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले १४ कात्तिकमा उनलाई सेवाबाट हटाएको थियो। अर्थात् उनी औपचारिक रूपमा प्रहरी सेवाबाट बाहिरिए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट भने टाढै रहे। यो घटनाले एकातर्फ यति गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई किन सजिलै धरौटीमा छाडियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि पनि उनी कसरी सीमा पार गरेर फरार हुन सके ?

यसले, राज्य संयन्त्रको निगरानी, कार्यान्वयन र पीडित–मैत्री न्याय प्रणालीको प्रभावकारिताबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट