काठमाडौँ— बहुमतको बलमा सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट राज्य संयन्त्रमा गहिरो जरा गाडेको राजनीतिक नियुक्ति प्रथाविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।

यही सन्दर्भमा कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा पनि अहिलेको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ, जसले सत्तामा पुग्ने तयारीमा रहेको नयाँ नेतृत्वमाथि नैतिक दबाब थपेको छ।

भण्डारीले बहुमतको सरकार बन्ने सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएकाहरूले स्वेच्छिक रूपमा पद त्याग गर्नु नै उपयुक्त हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले ‘हटाइयो’ भन्ने अवस्थासम्म पुग्न नदिन स्वयं पद छोड्नु नै स्वाभिमान हुने तर्क अघि सारेका छन्।

उनको संकेत स्पष्ट छ—राजनीतिक संरक्षणमा टिकेका पदहरू अब नयाँ राजनीतिक संस्कारसँग मेल खाने छैनन्। यता बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन हुने तयारीसँगै करिब ११ सय ७० राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

रास्वपाभित्र भइरहेको तयारीअनुसार सरकार गठनपछिको पहिलो क्याबिनेट बैठकमै यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ। यसलाई केवल पदाधिकारी फेरबदलको रूपमा नभई, संरचनागत सुधारको पहिलो चरणका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूका अनुसार संवैधानिक निकायदेखि सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूको व्यापक पुनरावलोकन गरिनेछ। कतिपय पदहरू त पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ। यसका लागि हाल त्यस्ता नियुक्तिहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन भइरहेको छ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद पुकार बमले नयाँ सरकार गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यस विषयमा निर्णय हुने संकेत दिएका छन्। त्यस्तै, प्रवक्ता मनिष झाले यो अभियान कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई राज्य संयन्त्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार योग्यताका आधारमा भएका नियुक्तिहरूलाई सम्मान गरिने भए पनि केवल राजनीतिक संरक्षणका लागि गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गरिनेछन्।

रास्वपाले सरकार गठनअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिक आधारमा स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरिसकेको छ। यसले एकातर्फ नयाँ सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट गरेको छ भने अर्कोतर्फ पुरानो व्यवस्थाबाट लाभान्वित व्यक्तिहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब पनि सिर्जना गरेको छ।

यद्यपि, कुन–कुन निकाय र पदहरूमा कस्तो निर्णय हुने भन्ने विस्तृत सूची भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्दै एकल सरकार निर्माणतर्फ अघि बढेको रास्वपाले सत्तामा पुग्नेबित्तिकै देखिने खालका परिणाम दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राजनीतिक नियुक्तिहरूको खारेजीलाई त्यसैको पहिलो परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। यदि यो योजना कार्यान्वयनमा आयो भने संवैधानिक निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न आयोगहरू तथा सरकारी संस्थानहरूमा कार्यरत सयौँ पदाधिकारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

यस कदमले राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भार घटाउने दाबी पनि गरिएको छ। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको व्ययभार घटाउने विश्वाससहित अघि सारिएको यो योजना सफल भएमा नेपालको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। तर, यति ठूलो संख्यामा नियुक्ति खारेज गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक चुनौतीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।

यसरी, नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा सुरु भएको यो बहस केवल पद खारेजीको विषयमा सीमित छैन, बरु नेपालको शासन प्रणालीभित्र जरा गाडेको राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने दाबी र त्यसको व्यवहारिक परीक्षणबीचको निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ।