काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यसत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

सभापति थापाले ०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी देखिए जफत गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक प्रणालीमै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ बहस सुरु गराएका छन्।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै थापाले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछिका सबै सरकार र सार्वजनिक भूमिकामा बसेकाहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राज्यसत्ता उपयोग गरेर आर्जित सम्पत्तिको वैधता परीक्षण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै अब सुशासनको सवाल केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्दै उनले ठूलो जनमतसहित सरकार गठनतर्फ अघि बढिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई शुभकामना दिएका छन्। उनले जनताको मतले आफूहरूलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी नदिए पनि संसद्भित्र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका दिएको उल्लेख गर्दै अब त्यो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकार शक्तिशाली हुँदा प्रतिपक्ष अझ सतर्क र सक्रिय हुनुपर्छ। थापाले आगामी पाँच वर्षलाई नेपालको सुशासन र विकासका लागि निर्णायक समयका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले विकासको गति विगतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै त्यसको जिम्मेवारी सत्तारूढ पक्षको भए पनि निगरानी गर्ने दायित्व प्रतिपक्षको भएको बताए।

गति कमजोर देखिएमा संसद्भित्रबाट कडा प्रश्न उठाइने स्पष्ट संकेत उनले दिएका छन्। राजनीतिक स्थिरताको विषयलाई पनि उनले गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। आगामी कार्यकालमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भन्नेमा सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।

यसैबीच, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयबारे स्पष्ट पार्दै थापाले निर्वाचनपछिको अवस्थालाई आत्मसमीक्षाको रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले दिएको राजीनामालाई आफ्नो जिम्मेवारीबोधसँग जोड्दै निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका साथीहरूको सुझावलाई सम्मान गर्दै पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएको बताएका छन्।