काठमाडौँ– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा प्रालिले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीले सरकारले लगानीकर्ता तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरेर गोपनीयताको हक मात्र नभई नेपालप्रतिको विदेशी लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको आरोप लगाएको हो।

सरकारले टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साउन २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट वेबसाइटमा प्रतिवेदन राखिएको एनसेलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा एनसेलले सार्वजनिक सरोकार, सुशासन र पारदर्शिताको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने व्यावसायिक, वित्तीय तथा व्यक्तिगत सूचनासमेत सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले सरकारको उक्त कदमलाई संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ।

एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपाल सरकारले लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षालाई पर्याप्त महत्व नदिने सन्देश गएको छ। यस्तो कदमले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण थप कमजोर हुने कम्पनीको दाबी छ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा न्यायिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको निर्णय प्रतिकूल भएको एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीले यसलाई न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वकै उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भन्दै राज्यले आफ्नै कानुनी प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।

एनसेलले छानबिन समिति गठन हुनु र त्यसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुको अर्थ समितिले संकलन गरेका सम्पूर्ण सूचना सर्वसाधारणका लागि स्वतः सार्वजनिक हुने नभएको तर्क गरेको छ। छानबिनका क्रममा संकलित सूचना, विवरण तथा तथ्यांक सरकारले सम्बन्धित कारोबारमा कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता सामग्री सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिएको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले व्यवसाय, लगानी, कारोबार, वित्तीय विवरण र अन्य व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता कानुनद्वारा संरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ। एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक प्रभावित भएको जनाएको छ। त्यसैगरी वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधानसमेत उल्लङ्घन भएको कम्पनीको दाबी छ।

एनसेलले विशेष रूपमा ऐनको दफा १० अन्तर्गत सम्पत्तिको गोपनीयता, दफा ११ अन्तर्गत लिखतको गोपनीयता, दफा १२ अन्तर्गत तथ्यांकको गोपनीयता, दफा १३ अन्तर्गत पत्राचारको गोपनीयता, दफा १५ अन्तर्गत चरित्रको गोपनीयता र दफा १९ अन्तर्गत विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले करदाताको सूचना तथा विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको भन्दै ती प्रावधानसमेतको मर्मविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलको जिकिर छ। कम्पनीले यसबाट आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ।

एनसेलले संविधानको गोपनीयताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारक्षेत्रमा रहने दाबी गरेको छ।

कम्पनीको भनाइमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने, तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउने वा सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रसारित गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिएको अवस्थामा त्यस्तो कदम संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको घटनालाई एनसेलले केवल कम्पनीसँग सम्बन्धित गोपनीयताको विषयका रूपमा मात्र हेरेको छैन। यसले राज्य र लगानीकर्ताबीचको विश्वासको सम्बन्धमै असर पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

कम्पनीले सरकारको कदमलाई ‘द्यचभबअज या त्चगकत बलम ऋयलाष्मभलअभ’ अर्थात् विश्वास र भरोसाको उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्यले कानुन बनाएर लगानी, सम्पत्ति, कारोबार र व्यावसायिक विवरण गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर त्यही राज्यले संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने कानुनी शासनप्रतिको विश्वास कमजोर हुने एनसेलको तर्क छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा दोषीमाथि कानुनी सजाय र क्षतिपूर्तिको माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीले विभिन्न गोप्य सूचना सार्वजनिक भएका कारण आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। यसबाट कम्पनीका साथै शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत असर परेको एनसेलको भनाइ छ।

एनसेलले सरकारको निर्णयले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो व्यावसायिक तथा वित्तीय सूचना राज्यको नियन्त्रणमा पुगेपछि समेत सुरक्षित रहने विश्वास गर्न सकेनन् भने नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानी विस्तार र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा पर्ने तथा दीर्घकालमा देशले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने एनसेलको दाबी छ। सरकारले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र त्यसको कानुनी आधारबारे छुट्टै विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको विवरण उपलब्ध सामग्रीमा छैन। त्यसैले एनसेलले उठाएका अदालतको फैसला, गोपनीयताको हक र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारी अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा सरकारको औपचारिक धारणा स्पष्ट हुन बाँकी छ।