काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले लगाएको आरोप र त्यसपछि देखिएको विवादले संसदीय निगरानीको सीमा, जनप्रतिनिधिको भाषाशैली र सुरक्षा निकायमाथिको संसदीय व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ।

सांसद सुनारको प्रस्तुतिलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नै ‘अशोभनीय’ भनेका छन् भने नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले उनको कार्यशैलीले संस्थागत मनोबलमै असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी अनियमितताको विषयमा छलफल भइरहेका बेला सांसद सुनारले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई पदबाट हटाएर मात्र निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुने तर्क गरेका थिए।

उनले प्रहरी महानिरीक्षकको घरबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चोरी भएको र चोरीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले यातना दिएको आरोपसमेत लगाए। सुनारले बैठकमा भनेका थिए, ‘आईजीपी साबको घरबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चोरी भयो र चोरीमा संलग्न भनिएका मान्छेहरूलाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले लगेर यातना दिइरहेको छ।’ आरोप लागेका व्यक्ति पदमै रहेर आफूविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै उनले पदबाट हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

तर प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले उक्त आरोपको कडा प्रतिवाद गरे। उनले आफ्नो घरबाट ३ करोड रुपैयाँ चोरी नभएको र आफ्नो परिवारका सदस्य कुनै घटनामा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारे। आफू र परिवारका सदस्यहरूको बैंक विवरण तथा कल रेकर्डसमेत जाँच गर्न चुनौती दिँदै कार्कीले प्रहरी भएकै कारण हरेक घटनाको दोष आफूहरूमाथि थोपरिरहनुपर्ने हो कि भन्दै प्रश्न गरे।

‘न त ३ करोड हराएको छ, न हाम्रा घरपरिवारका मान्छेहरू संलग्न छन्,’ कार्कीले भने, ‘प्रहरी भएकै कारणले सधैं सबै कुराको अबगाल खाइराख्नुपर्ने हो र?’ कार्कीले सार्वजनिक पदमा बसेर गालीगलौज गर्ने संस्कृतिलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आफूहरूले उच्च जिम्मेवारीमा रहेर धेरै कुरा सहनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए। ‘उच्च पदमा बसेपछि कालकुट विष पिएर निलेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेछ,’ उनले भनेका थिए।

सांसद सुनार भने आफ्ना आरोप राखिसकेपछि बैठकबाट बाहिरिएका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाएकै कारण आफूलाई समितिबाट हटाइए पनि आपत्ति नहुने उनको भनाइ थियो। उनको उक्त व्यवहारप्रति समितिभित्रैबाट प्रश्न उठ्यो। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले आरोप लगाएर बैठकबाट बाहिरिन नमिल्ने बताएका थिए। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले आईजीपीको राजीनामा माग्दै असभ्य शैलीमा प्रस्तुत हुनु संसदीय अनुशासनभन्दा बाहिरको विषय भएको बताइन्। सांसद गोविन्द पन्थी र महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई समितिमा बोलाएर निलम्बनको माग गर्नु तथा अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे।

विवाद यतिमै रोकिएन। समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले समेत सांसदको प्रस्तुतिप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यही विषयमा स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक ऋषि धमलासहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद सुनारको बुधबारको प्रस्तुति अशोभनीय भएको बताएका हुन्।

सभामुख अर्यालका अनुसार उनले समितिका सभापति खड्कालाई बोलाएर समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदीय समिति वा संसदमा बोल्दा सांसदले आफ्नो पदीय मर्यादा, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यका संवेदनशील अंगहरूको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो।

सभामुखको यो टिप्पणीले विवादलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठाएर संसदीय आचरणको प्रश्न बनाएको छ। समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमाण, प्रक्रिया र संसदीय मर्यादाको सीमा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बहस यस घटनाले अघि सारेको छ।

पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले भने सांसद सुनारको पछिल्लो घटनालाई उनको समग्र कार्यशैलीसँग जोडेर हेरेका छन्। खरेलका अनुसार कहिले रातारात सिन्धुली पुगेर प्रहरी उपरीक्षकलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याउने चेतावनी दिने, कहिले बेनामे उजुरीका आधारमा गृहसचिव, आईजीपी र एआईजीलाई संसदीय समितिमा उभ्याएर प्रमाण आउनुअघि नै दोषीजस्तो प्रस्तुत गर्ने तथा अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक रूपमा बर्खास्तीको माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

खरेलले यस्तो शैलीलाई संसदीय निगरानीभन्दा संस्थामाथिको दबाब र लोकप्रियता हासिल गर्ने अभ्यासका रूपमा चित्रित गरेका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिका लागि समाचारको शीर्षक बन्नु लोकप्रियताको माध्यम हुन सक्छ, तर प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीका लागि संस्थागत मनोबल नै काम गर्ने मुख्य आधार हो।

यही सन्दर्भमा आईजीपी कार्कीले समितिको बैठकमै गरेको ‘आखिर कस्ताबाट शासित भइरहेका छौँ, हामी?’ भन्ने प्रश्नलाई खरेलले जायज ठह¥याएका छन्। देश र नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो सर्वस्व त्यागेर काम गर्ने प्रहरी तथा प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने शैली स्वीकार्य हुन नसक्ने खरेलको तर्क छ। प्रहरीको कार्यक्षेत्र, काम गर्ने अवस्था र चुनौतीबारे सामान्य जानकारीसमेत नराखी प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि तथानाम आरोप लगाउनु अक्षम्य भएको उनले बताएका छन्।

खरेलले विवादलाई एउटा सांसद र प्रहरी महानिरीक्षकबीचको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रहरी संगठनलाई नै भ्रष्टाचारको पर्यायझैँ प्रस्तुत गरिँदा त्यसको असर नेपाल प्रहरीको संस्थागत मनोबलमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत संगठनको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कुनै अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप छ भने त्यसको परीक्षण प्रमाण र कानुनी अनुसन्धानबाट हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित हुने आधार भए सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएर दोषी देखिए आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने भए पनि अनुसन्धानअघि नै सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिको चरित्रमा फैसला सुनाउनु सुशासन र न्यायको अभ्यास हुन नसक्ने खरेलले बताएका छन्।

सांसद सुनारको प्रस्तुतिपछि देखिएको अर्को प्रश्न उनको आत्मसमीक्षासँग जोडिएको छ। आफ्नै सहकर्मी सांसद तथा समितिका सभापतिसमेतले प्रस्तुतिको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा त्यसलाई समीक्षा गर्नुको साटो आवेशमा बैठक छाडेर हिँड्नु परिपक्व संसदीय नेतृत्वको संकेत नभएको खरेलको टिप्पणी छ।

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले सरकार र सुरक्षा निकायलाई कठोर प्रश्न सोध्नु आवश्यक हुन्छ। तर कठोर प्रश्नको अर्थ प्रमाणबिनाको आरोप वा संस्थागत मर्यादा मिच्ने शैली नभएको खरेलको जोड छ। संसदीय निगरानीको प्रभावकारिता पनि प्रश्नको तीखोपनभन्दा त्यसको तथ्य, प्रमाण र प्रक्रियागत आधारले निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ।

यसबीच सार्वजनिक लेखा समितिले भने प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको पोसाक र सामग्री खरिदसम्बन्धी विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाएको छ। समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदको पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार गत निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। त्यसपछि समितिले आन्तरिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन, आपूर्तिको गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानी विवरणलगायतका कागजात मागेको हो।

अर्थात्, पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब कागजात, मूल्यांकन र प्रमाणबाट खोजिने प्रक्रियामा छ। गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने निर्वाचनका बेला म्यादी प्रहरीको खातामा छिटो रकम पठाउनुपर्ने भएकाले अपनाइएको प्रक्रियामा मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा रास्वपा सांसद सुनारको आक्रामक शैलीमाथि उठेको विवादले एउटा आधारभूत प्रश्न छाडेको छ— संसदीय समितिको अधिकार भनेको प्रमाण खोज्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो कि अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गर्ने?

पूर्वडीआईजी खरेलले यही प्रश्नलाई रास्वपाको राजनीतिक दाबीसमेतसँग जोडेर हेरेका छन्। रास्वपाले आफूलाई सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्थामा आफ्नै सांसदको आचरण र अभिव्यक्तिबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनको तर्कमा, सुशासनको नारा दिने राजनीतिक दलले त्यसको पहिलो परीक्षण आफ्नै प्रतिनिधिको आचरणबाट गर्न सक्नुपर्छ। आफ्ना सांसदका अभिव्यक्ति, व्यवहार र संसदीय मर्यादामाथि जवाफदेहिता कायम गर्न नसक्ने हो भने सुशासनको दाबी नारामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो विवादले भने अब सांसद सुनारले उठाएका भ्रष्टाचार र खरिदसम्बन्धी प्रश्नभन्दा पनि ती प्रश्न उठाउने तरिका, प्रमाणको अवस्था र संसदीय मर्यादाको सीमालाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। समितिको निर्देशनपछि खरिदसम्बन्धी वास्तविक तथ्य कागजातबाट खुल्नेछ, तर त्यसअघि नै आरोप र निष्कर्षबीचको दूरी कति राख्ने भन्ने प्रश्नले संसदभित्रै नयाँ बहस जन्माएको छ।