अनियमितता ढाकछोपको प्रयासमा नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीः पत्रकारलाई धम्की, खर्च विवरण गोप्य (श्रृंखला–४)
शीर्ष खबर 
राजविराज – भवन निर्माणमा व्यापक अनियमितताको आरोप खेपिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीले अनियमितता सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा कारवाही गर्ने धम्की दिएको छ।
महासंघका सहसचिव डम्बर राईको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा ‘भ्रमपूर्ण समाचार लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरिने’ चेतावनी दिइएको छ। सो विज्ञप्तिमा भवन निर्माणमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता नभएको दाबी गर्दै अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक गर्ने समाचारमाध्यम ‘शीर्ष खबर’लाई ‘सुनियोजित बदनाम गरेको’ उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई अनुदानको कमिशन बुझाएको विषयलाई समेत अस्विकार गरिएको छ। तर, महासंघकै कोषाध्यक्ष नविन कुमार गुप्ताले कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरणमा ‘मन्त्रीलाई एक लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ बुझाइएको’ उल्लेख छ। स्वयं अर्थमन्त्रीले भने कमिशन लिएको आरोपलाई ‘कुकर्म’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
महासंघले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकमको खर्च विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन। अनियमितताको शंका गहिरिँदै जाँदा सूचना माग्दा समेत महासंघले सूचना लुकाउने र उल्टै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई धम्की दिने रणनीति लिएको हो।
महासंघभित्रकै स्रोत र बैठक कागजातअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ लाख र २०७९/८० मा ६० लाख गरी कुल ८५ लाख अनुदान दिएको थियो। भवन निर्माणमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महासंघकै तत्कालीन कार्यसमितिले ‘भवन निर्माण अनुगमन समिति’ गठन गरी छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामाग्री खरिद गर्दा बिलको सट्टा भरपाई प्रयोग गरिएको छ। बालुवा, गिटी लगायत सामग्रीको मूल्य बजार दरभन्दा धेरै देखाइएको। भरपाई कागजातमा एउटै व्यक्तिका विभिन्न हस्ताक्षर भेटिएका छन्। कोषाध्यक्षले पेस गरेको खर्च विवरण पनि वास्तविक खर्चसँग मेल नखाएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन २०७९ जेठ १६ गते महासंघमा बुझाइए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदनले भवनको पुनर्मूल्यांकन गर्न र वास्तविक खर्च विवरण पेश गराउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि ०८० जेठ २७ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले भवन निर्माणको अन्तिम किस्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसपछि पनि भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक रकम निकासा दबाब दिएका थिए।
२२ असार ०८० को अर्को बैठकमा ‘कोषाध्यक्षलाई आर्थिक भार परेको’ भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो। बैठककै उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक वैद्यनाथ यादवले लिखित असहमति जनाए। अर्का सदस्य विद्यानन्द रामले पनि सहमतिमा नआएसम्म अघि नबढ्न नोट लेखेका थिए।
तर, छ दिनपछि अर्को बैठक डाकेर दुबैलाई सहमति गराउन प्रयास भयो। उपाध्यक्ष यादवले ‘पाँच प्रतिशत रकम खातामा राख्ने’ सर्तसहित सहमति जनाए पनि अन्ततः चार लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ समेत नबचाइ सिधै सबै रकम खर्च गरिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
सामान्यतः सरकारी लागत अनुमान वास्तविक खर्चभन्दा २५–३० प्रतिशत बढी हुने प्रचलन रहँदासमेत महासंघले खर्च विवरणमा उल्टै घाटा देखाएर मिलाइएको अनुगमन समितिको ठहर छ। तर, महासंघका अध्यक्ष देव भने अनियमितताको विषय अस्विकार गर्छन। सचिव खगेन्द्र कार्कीले भने आफू सचिव बनेपछि त्यो विषयमा छलफल नै नभएको बताए।
यता, महासंघले सार्वजनिक सूचना मागको उपेक्षा तथा अनियमिताको छानविनलगायत गर्ने लगायतका विषयलाई वेवास्ता गर्दै उल्टै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई धम्की दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
अध्यक्ष श्रवण देवले धम्की दिएको नभई कानुनी कारवाही गर्ने भनिएको वताएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्ने विषय सचिवालय वैठक बसेर गरिएको उनको भनाई छ। महासंघका सचिव खगेन्द्र कार्की लगायतका अन्य कतिपय पदाधिकारीले भने पत्रकारलाई धम्की दिने विज्ञप्ति ‘गलत’ भएको र त्यो विषयमा आफुलाई जानकारी समेत नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
अब पत्रकार महासंघमा भएको अनियमिताका विषयमा सम्बन्धित निकायले विधिवत छानबिन अघि बढाउने कि ‘पत्रकार महासंघ भएकै कारण आरोप यत्तिकै दबिने’ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
यो पनि,
