जनकपुर– मधेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले झन्डै ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका ६ वटा सफ्टवेयर कार्यालयमै नल्याई वेपत्ता पारिएको खुलेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरिएका यी सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सीमा दाखिला भएका छैनन्।

कार्यालयले इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम (IMIS), अफिस अटोमेसन सिस्टम (OAS), पर्सनल इनफरमेसन सिस्टम (PPIS), कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम (CMIS), प्रोजेक्ट परफरमेन्स सिस्टम (PPIS) र डाटा इन्ट्री एन्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम गरी ६ वटा सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो। तर यीमध्ये कुनै पनि सफ्टवेयर कार्यालयको जिन्सी शाखामा दाखिला गरिएको छैन।

भुक्तानी भने खरिद भएको वर्षमै पूरा भइसकेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा विभिन्न प्रयोजन देखाएर कार्यालयले यी सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार अफिस अटोमेसन सिस्टम सफ्टवेयर मात्र १८ लाख ६२ हजार ८०५ रुपैयाँमा ड्राई आइस सोलुसन काठमाडौंबाट खरिद गरिएको थियो भने प्रोजेक्ट परफरमेन्स इन्फरमेसन सिस्टम पनि सोही कम्पनीबाट १८ लाख ६६ हजार ७६० रुपैयाँमा लिइएको थियो।

त्यस्तै, पर्सनल इनफरमेसन सिस्टम १२ लाख ७५ हजार ५३४ रुपैयाँमा हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, काठमाडौंबाट खरिद गरिएको थियो। कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम ४ लाख ९५ हजार ९५७ रुपैयाँमा एस्टर इनोभेसन, ललितपुरबाट ल्याइएको थियो भने डाटा इन्ट्री एन्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम ४ लाख ६५ हजार ३६२ रुपैयाँमा हुमला टेक्नोलोजी, काठमाडौंबाट खरिद गरिएको थियो। इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम भने पिस नेपाल, काठमाडौंबाट ४ लाख ९५ हजार ७३१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।

यी सफ्टवेयरमध्ये कुनै पनि कार्यालयमा भौतिकरूपमा नपुगेको र हालसम्म जिन्सी शाखामा नदाखिला भएको पुष्टि कार्यालयका जिन्सी शाखा प्रमुख रामअशिष रायले गरेका छन्। उनले भने, ‘६ वटा सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सीमा दाखिला छैन। अख्तियारबाट पत्र आउँदा मैले पनि खोजेको थिएँ। तर दाखिला देखिएन। के कुन अवस्थामा छन् भन्ने पनि मलाई थाहा छैन।’

कार्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिममा कुनै कार्यविधि, योजना र औचित्य बिना नै सफ्टवेयर खरिद गरिएको थियो। तत्कालीन कार्यालय सचिव यमप्रसाद भुषालको एकल निर्णयबाट खरिद भएको पुष्टि भएको छ। भुषाल पहिले नै मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा खरिद गरिएका ब्रान्डबाहिरका साइकल प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका पात्र हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सफ्टवेयर गायब प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। आयोगले ०८१ चैतको तेस्रो साता यस सम्वन्धि फाईल नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएका सफ्टवेयर कसले वेपत्ता पारे भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।