काठमाडौँ— भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्युमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध पक्राउ माग बढ्दै गएको छ।

त्यसैबीच, अहिलेका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सोमबार राति वा मंगलबार नै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले संयम अपनाउन सुझाव दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको खुलासा भएको छ।

‘हामी नेपाल’ समूहका संयोजक सुदन गुरुङको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सोमबार साँझ नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेर ओली र लेखकविरुद्ध औपचारिक जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए।

तर प्रहरी अधिकारीहरूले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरे। प्रहरीका अनुसार यस्तो प्रकृतिको जाहेरी दर्ता गर्न ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन र लिखित आदेश’ आवश्यक पर्ने कारण देखाइएको थियो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, ‘अहिले ओलीविरुद्ध जाहेरी लिएपछि अन्य धेरै शीर्ष नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने नजिर बस्ने’ भन्दै सावधानी अपनाइएको हो। जेनजी समूहको अभियानले सामाजिक सञ्जालमा तीव्रता पाउँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार राति नै गृहमन्त्री अर्याल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर आपत्कालीन बैठक गरेकी थिइन्।

बैठकमा प्रहरी, सशस्त्र, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका शीर्ष अधिकारीहरूले वर्तमान राजनीतिक संवेदनशीलता र शान्ति–सुरक्षाको अवस्था हेरेर ‘संयम र प्रक्रियागत सावधानी’ अपनाउन सुझाव दिएका थिए।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बैठकमा नै ओली र लेखकलाई आजै (मंगलबार) पक्राउ गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए। ‘के अहिले नै पक्राउ गर्न मिल्दैन? भन्दै उनले प्रश्न गरेपछि प्रहरी नेतृत्वले तत्काल निर्णय गर्न हिचकिचाएको देखियो,’ स्रोतले भन्यो।

अर्यालले घटनालाई ढिलो गर्दा जनआक्रोश बढ्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। उनका अनुसार, ‘प्रहरीको ढिलाइले सरकारको प्रतिबद्धता नै प्रश्नमा उठ्छ’ भन्दै उनले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी गोली चलाउनेलाई छोड्न नहुने बताएका थिए। ‘जनताको आन्दोलनमा गोली चलाउनेलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे जोसुकै किन नहोस्।’–साहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भनेका थिए।

तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले बालेनको भनाइप्रति मौनता जनाए। उनीहरूले देशभरि अस्थिरता फैलन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै कुनै पनि गिरफ्तारी छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षपछि मात्रै गर्न सुझाव दिएका थिए।

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार हाल पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कुर्ने कि राजनीतिक दबाबका बीच गिरफ्तारी प्रक्रिया अघि बढाउने’ भन्नेबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। स्रोत भन्छ– ‘गृहमन्त्री आफैं पक्राउ प्रक्रियामा लाग्न चाहनुहुन्छ, तर सुरक्षा निकायले प्रतिवेदन आउँदासम्म पर्खन सुझाएको छ।’

यसबीच, जेनजी आन्दोलनका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘#ArrestOli’ र ‘#ArrestLekhak’ नामक अभियान सुरु गरेका छन्। अभियानमा हजारौँले सहभागिता जनाउँदै ‘७५ जनाको मृत्युको न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने’ चेतावनी दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओली–लेखकविरुद्ध पक्राउको प्रयास हालको सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्न सक्छ। यदि सरकारले तत्काल कारबाही गर्‍यो भने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को आरोप लाग्ने स्थिति छ।