काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनमा आफू ‘स्वयंसेवी’ मात्र भएको दाबी गर्दै आएका सुधन गुरुङको वास्तविक भूमिका अब प्रश्नको घेरामा परेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा अनुमति मागिएको उनले नै हस्ताक्षर गरेको पत्र फेला परेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्।

पत्र फेला परेपछि आन्दोलनको नेतृत्व र नियोजनमा गुरुङको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँछ। गुरुङ अध्यक्ष रहेको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाले भदौ २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन प्रदर्शनको अनुमति मागेको थियो। पत्रमा आन्दोलन ‘पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण’, ‘कुनै अवाञ्छित गतिविधि नहुने’ र ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुग्ने’ भन्ने प्रतिबद्धता उलल्ेख छ।

तर वास्तविकतामा जेन–जी आन्दोलन यि प्रतिज्ञाहरूको ठीक उल्टो बन्न पुग्यो— ७६ जनाको मृत्यु, सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायत व्यापक अराजकता र जनधनको हानि नोक्सानी भएको थियो।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा—सुधन गुरुङले प्रतिबद्धताविपरीत भएका हिंसात्मक घटनाको कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन्। उल्टै सरकारलाई हत्याराको संज्ञा दिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गरी कारवाही गर्न दिनरात दबाब दिईरहेका छन्।

शान्तिपूर्ण भनी प्रशासनलाई आश्वासन दिएको व्यक्ति नै आन्दोलनको आडमा उत्पन्न अराजकतालाई निरन्तर ‘स्वयंसेवी सहभागिता’ को पर्दा लगाएर पन्छिन खोज्नु अब विश्वसनीय देखिँदैन।

उनको पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ— ‘… आन्दोलनका क्रममा कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याइने छैने।’ यही बाचाका आधारमा प्रशासनले अनुमति दिएको आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा जाँदा आयोजक–अध्यक्ष सुधन गुरुङ कानुनी र नैतिक दुवै दायरामा उभिनु पर्ने हो।

यसबारे सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनले उनीसँग जवाफ माग्ने कि नमाग्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। किनकि— हिंसात्मक परिणाम भएको आन्दोलनको ‘शान्तिपूर्ण’ प्रस्तावनामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको भूमिकालाई पाखामा राखेर गरिने अनुशन्धान र कारवाहीले सार्थकता नपाउँने सरोकारवालाहरु वताउँछन्।

यो पृष्ठभूमिमा अब गुरुङको वास्तविक हैसियत—‘स्वयंसेवक’ कि ‘नियोजक’? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले वुझ्नु पर्ने वेला आएको छ। आन्दोलनका लागि अनुमति माग्ने, प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर जिम्मेवारी नलिने नेतृत्वलाई कानुनले ठेगान लगाउने की नलगाउने ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक देखिएको छ।