काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीले पार्टीभित्र तीव्र विवाद जन्माएको छ। पार्टीले ‘नयाँ अभ्यास’ भन्दै गरेको प्राइमरी इलेक्सनको मतपरिणाम र अन्तिम बन्दसूचीको प्राथमिकता क्रमबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको हो।

रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि ४१४ जनाबाट आवेदन लिएर प्राइमरी इलेक्सन गराएको थियो। ३८७ जनाको नामावली सार्वजनिक गर्दै पार्टीले ‘मत, योग्यता र समावेशीता’ का आधारमा उम्मेदवार तय गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, अन्तिममा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीले भने उक्त दाबीलाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

प्राइमरी इलेक्सनमा खस आर्य पुरुषतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएका रमेश प्रसाईं बन्दसूचीमा पाँचौं स्थानमा खुम्चिएका छन्। पहिलो नम्बरमा भने पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य राखिएका छन्, जो प्राइमरीमा तेस्रो स्थानमा थिए। बालेन्द्र शाह (बालेन) को कोटाबाट आएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा सचिन ढकाल र सुदीप ढकाल क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।

यस्तै, खस आर्य महिलातर्फ प्राइमरीमा सर्वाधिक मत ल्याएकी रञ्जु दर्शना बन्दसूचीमा १०औं स्थानमा पुगेकी छन्। पहिलो नम्बरमा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल राखिएकी छन्, जो प्राइमरीमा नवौं स्थानमा थिइन्। दोस्रो नम्बरमा बालेनको कोटाबाट किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा छिन्। किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सले चर्चित ब्रान्ड गोल्डस्टारको जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ।

आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ प्राइमरीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका उत्तमबहादुर गुरुङको नाम बन्दसूचीमै छैन। आदिवासी महिला क्लस्टरमा सर्वाधिक मत ल्याएकी सत्यकला राई १६औं स्थानमा पुगेकी छन्। दलिततर्फ प्राइमरी विजेता विजय जैरु सूचीबाटै बाहिरिएका छन् भने सातौं स्थानमा रहेका रूपक विश्वकर्मा पहिलो नम्बरमा छन्।

मधेसी महिलातर्फ भने प्राइमरी र बन्दसूची दुवैमा पुनम अग्रवाल पहिलो स्थानमै रहन सफल भएकी छन्। उनी मात्रै प्राइमरीको नतिजा र बन्दसूची दुवैमा अग्रस्थानमा पर्ने नेतृ हुन्।

पार्टी नेतृत्वका अनुसार प्राइमरी इलेक्सनको मतभार ५० प्रतिशत मात्र हो। बाँकी ५० प्रतिशतमा ‘लिडरसिप एकेडेमी’, राजनीतिक अनुभव, पार्टीप्रतिको योगदान, सामाजिक–डेमोग्राफिक सन्तुलनलगायत मापदण्ड लागू गरिएको दाबी छ। तर, यही ५० प्रतिशतको विवेकाधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्वले आफ्ना निकट, सेलिब्रेटी र बाह्य सहकार्यबाट आएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप उठेको छ।

बालेन शाह र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपालसँग भएको एकता सहमतिका कारण सूचीमा ठूलो फेरबदल गर्नुपरेको पार्टीको अनौपचारिक स्वीकारोक्ति छ। रास्वपाकी नेतृ तोसिमा कार्कीले समानुपातिक सूचीलाई ‘आफन्तवाद र नातावादको अभ्यास’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेकी छन्। उनले पार्टी पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यहरूले समानुपातिकमा बस्नुभन्दा प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

दलित नेता डा. रामजी रामले पनि सर्वाधिक मत ल्याएका विजय जैरुको नाम नहुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको अपमान भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो नाम हटाएर जैरुलाई समावेश गर्न समेत सुझाव दिएका छन्।

कुलमान घिसिङमाथि नातावादको आरोप
यसैबीच, उज्यालो नेपालबाट रास्वपामा आएका कुलमान घिसिङमाथि भान्जा र ससुरासहित नातेदारलाई समानुपातिक सूचीमा समेटेको आरोप लागेको छ। भान्जा पर्ने राम लामा र ससुरा पर्ने धर्मलाल तामाङलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहेको अवस्थामा समानुपातिकमा सिफारिस गरेको भन्दै उनको चर्को विरोध भएको छ। विरोध भएपछि कुलमानले ती नाम फिर्ता लिने बचन दिएका छन्। उज्यालो नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले यो कदमलाई ‘आदर्शविपरीत’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

रास्वपासँग उज्यालो नेपाल विलय भएपछि पहिचानवादी नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पहिचान, संघीयता र समावेशी समानुपातिकताका मुद्दा एकतामा ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ। कोशी प्रदेश नामकरणपछि सुरु भएको आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका थेगिमले विचारहीन विलय स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन्।

यसरी हेर्दा, प्राइमरी इलेक्सनमार्फत ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ स्थापना गर्ने दाबी गरेको रास्वपा अहिले आफ्नै सूचीका कारण आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ। मतको सम्मान, समावेशीता र विधिको प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टी नेतृत्वले सूची सच्याउने कि विवादलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने विषयले रास्वपाको आन्तरिक भविष्य र सार्वजनिक विश्वास दुवैलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ।