काठमाडौँ— सहमतिका लागि मंगलबार राति अबेरसम्म चलेको संवाद निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस गम्भीर आन्तरिक संकटको मोडमा पुगेको छ। नेतृत्व परिवर्तनको अडानमा अडिग विशेष महाधिवेशन पक्ष र त्यसका लागि तयार नदेखिएको संस्थापन पक्षबीच सहमति नजुट्दा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको संकेत देखिएको छ।

वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार सभापति कार्यकारी भूमिकाबाट हट्न तयार नभएसम्म सहमति कठिन देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण वा कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि वार्ता भाँडिएको हो। अन्तिम प्रयासको सम्भावना बाँकी रहे पनि संस्थापन पक्ष तयार नभए विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व चयन हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ। कांग्रेस अब सहमति कि विभाजन भन्ने निर्णायक मोडमा उभिएको छ।

दुई दिनसम्म निरन्तर चलेको संवादमा विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने, हलबाट पारित नीति तथा पार्टी सुधारका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा संस्थापन पक्ष केही लचिलो देखिए पनि नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नमा भने अडान कायमै राख्यो । यही कारण विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सहमतिका लागि पछि सारिएको थियो । मंगलबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बुधबार बिहानका लागि सारिएको थियो ।

मंगलबारको निर्णायक वार्तामा संस्थापन पक्षका तर्फबाट सहभागी बालकृष्ण खाण र रमेश लेखकले वैशाखमा १५ औँ महाधिवेशन हुने भएकाले तीन महिनाभित्रै नेतृत्व फेर्ने विषय व्यवहारिक नभएको तर्क गरेका थिए । सभापति देउवाले पुनः नेतृत्वमा नआउने बताइसकेको भन्दै त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले नेतृत्व नै समस्याको केन्द्र भएको भन्दै तीन विकल्प अघि सारे। विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन, सभापतिको राजीनामापछि नेतृत्वमा मात्र निर्वाचन, वा सहमतिका आधारमा अन्तरिम सभापति चयन ।

यी सबै प्रस्तावमा संस्थापन तयार नभएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षले अन्तिम विकल्पका रूपमा ‘हाइकमान्ड’ गठनको प्रस्ताव अघि सारे । सभापतिलाई आलंकारिक भूमिकामा राखी कार्यवाहक सभापति, महामन्त्रीद्वय र १४ औँ महाधिवेशनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेतासहितको संयन्त्रबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने सुझाव दिइएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्ने संसदीय बोर्ड पनि सहमतिका आधारमा गठन गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो।

वार्ताको क्रममा खाण र लेखक सभापतिसँग परामर्श गर्न भन्दै साँझ ६ बजे बाहिरिए । त्यसपछि उनीहरू पुनः वार्तामा फर्किएनन् । देउवा निवासबाट बाहिरिँदै लेखकले अब महामन्त्री तहमा सहमति भए मात्र कुरा अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने राति ९ बजेसम्म चक्रपथस्थित एक कार्यकर्ताको घरमा कुरेर बसे । तर संस्थापन पक्ष नआएपछि टेलिफोन संवादमै नेतृत्व हटाउने, कार्यवाहकको अधिकार र निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर पठाउने विषयमा सहमति हुन नसक्ने जानकारी पाएका थिए ।

संस्थापन पक्षका एक नेताका अनुसार देउवाले वार्तामा प्रस्तुत प्रस्तावलाई अपमानजनक ठानेका थिए । टिकट भागबन्डाको आरोप संस्थापनबाट आए पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले टिकट प्राथमिकता नभएको र भागबन्डाको भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको बताएका छन् ।

सहमति नजुटेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू अब निर्वाचन प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भइसकेका छन् । क–कसलाई पदाधिकारी बनाउने, केन्द्रीय सदस्यका लागि क्लस्टरअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन बुधबार बिहान तोकिएको छ । यसअघि मंगलबार नै मतदान गराउने तालिका रहे पनि सहमतिका लागि त्यसलाई स्थगित गरिएको थियो ।

संस्थापन पक्षले भने सहमति भए विशेष महाधिवेशनलाई स्वामित्व लिने र नभए निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्ने नेतामाथि कारबाही गर्ने तयारीसहित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको जनाएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने वर्तमान नेतृत्वसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान नसकिने अडानमा छन् । संस्थापन पक्ष भने लोकतान्त्रिक संघर्षको लामो इतिहास बोकेको सभापतिलाई बीचमै हटाउनु अपमान हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता देवराज चालिसेका अनुसार सभापतिले चुनाव नलड्ने घोषणा गरी पूर्ण रूपमा आलंकारिक भूमिकामा बस्न तयार भए मात्र पार्टी एकता जोगिन सक्छ । अन्यथा विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गर्ने सहमति मात्र स्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन् । सहमति नभए विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेर प्रक्रिया टुंग्याउने उनले बताएका छन् । उनले यसलाई बालखेल नभई विधान संशोधन, प्रतिवेदन पारित र नेतृत्व परिवर्तनको गम्भीर प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेका छन् ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग आएपछि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो । कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुन्छ । विशेष महाधिवेशनअघि देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने संकेत दिए पनि सिंगापुरबाट फर्केपछि पार्टी गतिविधिमा पुनः सक्रिय बनेका थिए ।

यसैबीच विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रले संशोधित विधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सबै तहका उम्मेदवार प्राइमरी इलेक्सनबाट छान्ने, समानुपातिकमा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र अवसर, पदको कार्यकाल सीमा, युवाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व, ल्याटरल इन्ट्रीजस्ता व्यवस्था विधानमै समेटिएका छन् । अब सभापतिदेखि सबै पदाधिकारी वडाबाटै अधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बन्दसत्र समापनमा महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनलाई विद्रोहको संज्ञा दिँदै मौनता मृत्युसरह हुने टिप्पणी गरे । पदका लागि नभई नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि आफूहरू अघि बढेको उनको दाबी छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व निर्माणले पार्टी विभाजन नभई झन् मजबुत बनाउने तर्क गरेका छन् ।