काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेज यतिवेला राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। पेजमा १० लाख फलोअर पार भएका छन्। यो संख्या सतहमा सामान्य उपलब्धि जस्तो देखिए पनि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी पछिल्लो दुई सातामा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिले यो ‘डिजिटल उछाल’ स्वभाविक लोकप्रियता हो कि व्यवस्थापकीय चलखेल भन्ने बहस जन्माएको छ। सामाजिक सञ्जाल विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टल– सोसल ब्लेड का अनुसार १३ फेब्रुअरी २०२६ सम्म ओलीको फेसबुकमा ९ लाख ८५ हजार फलोअर थिए।

त्यसको केही दिनमै यो संख्या १० लाख नाघ्यो। तथ्याङ्क झन् चाखलाग्दो त्यतिबेला बन्छ जब पछिल्लो १४ दिनमै करिब साढे दुई लाखभन्दा बढी फलोअर थपिएको देखिन्छ। सामान्य वृद्धिदरलाई आधार मान्दा यस्तो उछाल जैविक (अर्गानिक) भन्दा योजनाबद्ध देखिने डिजिटल विज्ञहरू बताउँछन्।

जनवरी ३० सम्म ओलीको पेजमा करिब सात लाख ३० हजार हाराहारी फलोअर थिए। फेब्रुअरी १ र २ मा क्रमशः करिब १८०० र २२०० को वृद्धिदर देखिएको थियो, जुन सामान्य मान्न सकिन्छ। तर फेब्रुअरी ३ मा एकैदिन एक लाख ५३ हजारभन्दा बढी र भोलिपल्ट ७३ हजारभन्दा बढी फलोअर थपिनु डिजिटल प्रवृत्तिको हिसाबले असामान्य मानिन्छ। यसअघि माघ तेस्रो साता पनि ओलीको पेजमा अस्वाभाविक वृद्धिबारे प्रश्न उठेको थियो।

त्यसबेला ९ लाख ५७ हजार रहेको फलोअर संख्या १० दिनमै ४३ हजारभन्दा बढीले बढेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा संख्यात्मक प्रभुत्व स्थापित गर्नु अहिलेको ‘इमेज पोलिटिक्स’ को मुख्य औजार बनिसकेको छ। फलोअरको ठूलो आँकडा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना गर्ने माध्यम हो—यसले लोकप्रियताको आभास दिन्छ, समर्थकलाई उत्साहित बनाउँछ र विरोधीलाई दबाबमा राख्छ।

तर डिजिटल प्रविधिको युगमा फलोअर संख्या वास्तविक जनसमर्थनको ठोस सूचक होइन भन्ने तथ्य पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ। ‘बोट’, पेड प्रमोशन, क्रस–प्लेटफर्म माइग्रेशन र एल्गोरिद्मिक बुस्टिङ जस्ता माध्यमबाट संख्यामा अस्वाभाविक उछाल ल्याउन सकिने डिजिटल विज्ञहरू बताउँछन्।

यो घटनाक्रमको अर्को चासोको विषय १० लाख नाघेलगत्तै देखिएको प्राविधिक परिवर्तन हो। फेसबुकको नीतिअनुसार ठूलो फलोअर आधार भएका पेजमा ‘रियाक्ट’ गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक रूपमा सीमित देखिने सुविधा उपलब्ध हुन्छ। ओलीको पेजमा पनि यही फिचर सक्रिय भएको छ। एन्ड्रोइड, डेस्कटप र म्याक ओएस प्रयोगकर्ताले अहिले पोस्टमा प्रतिक्रिया जनाउने व्यक्तिको नाम देख्न सक्दैनन्, जबकि आईओएसमा भने केही विवरण अझै देखिने गरेको छ।

फेसबुकले यसबारे औपचारिक घोषणा नगरे पनि १० लाखको आँकडासँगै आएको यो परिवर्तनले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीतिमा डिजिटल उपस्थिति अपरिहार्य बन्दै गएको सन्दर्भमा ओलीको पेजले पार गरेको यो आँकडा रणनीतिक सफलता पनि हुन सक्छ। तर प्रश्न त्यहाँ उठ्छ जहाँ वृद्धिदर स्वाभाविक देखिँदैन।

यदि यो वृद्धि अर्गानिक हो भने त्यसले एमालेको डिजिटल प्रभाव व्यापक रूपमा फैलिएको सन्देश दिन्छ। यदि कृत्रिम हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई भ्रममा पार्ने प्रवृत्तिको संकेत दिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लोकप्रियता र भौतिक मतपेटिकामा प्राप्त हुने जनादेशबीच सधैँ समानान्तर सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कुरा विश्व राजनीतिले देखाइसकेको छ।