काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठकमा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको प्रसंगले संसद् तातियो, तर सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधनमा भदौ २४ को हिंसात्मक घटनाबारे मौनता देखियो।

गौरीवहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा जस्तै उनको सम्बोधनमा पनि २४ गतेको घटनाक्रम छुटेको भन्दै सदनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा जेनजी आन्दोलनको व्याख्यामा तीव्र मतभेद देखियो।

तर, १८२ सिटसहित पहिलो शक्ति बनेको रास्वपाको नेतृत्व गर्दै बोल्ने क्रममा लामिछानेले आन्दोलनबारे सीमित टिप्पणी गरे। उनले केवल भदौ २३ मा ज्यान गुमाएकी सहिदकी आमालाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाए, तर त्यसको भोलिपल्ट भएको आगजनी, ध्वंस र हिंसात्मक घटनाबारे कुनै स्पष्ट उल्लेख गरेनन्।

उनको यो मौनतालाई विपक्षी दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन्। किनकि भदौ २४ मा सिंहदरबार, संसद् भवन र अन्य महत्वपूर्ण संरचनामा भएको आगजनी तथा तोडफोडको विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दुवै दिनका घटनालाई समान रूपमा हेरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका बेला लामिछानेको एकपक्षीय टिप्पणीले थप आशंका जन्माएको छ।

कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्मै उभिएर २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सरकारद्वारा गठित कार्की आयोगले समेत २४ गतेको घटनाबारे पूर्ण अनुसन्धान नगरेको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनका अनुसार एउटा दिनको दमन मात्र देख्ने र अर्को दिनको हिंसा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नै गलत राजनीतिक दृष्टिकोणको उदाहरण हो।

एमालेका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले त झनै कडा शैलीमा सरकारसँग प्रश्न उठाए। उनले सिंहदरबार र संसद् भवन जलाउने घटनाको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्दै अहिले देशभरि भइरहेको भनिएको दमनलाई समेत जोडेर सरकारको आलोचना गरे। साथै, उनले रास्वपाको चुनावी सफलतामा विभिन्न दृश्य र अदृश्य शक्तिको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै बहसलाई थप तिखार दिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुनले भने आन्दोलनलाई युवाको असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई स्वीकार गरेर नै निर्वाचनमा गएको बताए। श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले आन्दोलनका नाममा भएको हिंसात्मक गतिविधिको उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरे। तर, केही नेताहरूले भने यो विषयमा मौनता नै रोजे।

यसरी संसद्को पहिलो बैठकमै जेनजी आन्दोलनको व्याख्यामा गहिरो विभाजन देखिएको छ। खासगरी सभापति लामिछानेको सम्बोधनमा भदौ २४ को घटनाको उल्लेख नहुनु केवल एउटा भाषणको कमी होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणको संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा जस्तै संवेदनशील पाटो छुटाउने प्रवृत्ति दोहोरिएको हो कि भन्ने प्रश्न अहिले संसद् र सार्वजनिक वृत्त दुवैतर्फ गुञ्जिन थालेको छ।