काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको विषयमा सांसद खुस्वु ओलीले कडा आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले गृहमन्त्रीको फेसबुकमार्फत आएको स्पष्टिकरणलाई विधिसम्मत छानबिन प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि आघात पु¥याउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन्।

ओलीका अनुसार गम्भीर आरोपहरूको जवाफ औपचारिक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने हो, व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत आफैंलाई निर्दोष घोषणा गर्नु उचित अभ्यास होइन। उनले यस्तो शैलीलाई सामान्य बनाइएमा भविष्यमा कुनै पनि फौजदारी अभियोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रहेका व्यक्तिले समेत फेसबुक पोस्टमार्फत आफू निर्दोष घोषणा गर्ने जोखिम रहने चेतावनी दिएकी छिन्।

उनले यो विषयलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको दायराभन्दा माथि राख्दै राज्यको संस्थागत मर्यादासँग जोडिएको प्रश्न भएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषयहरू केवल निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनबाट मात्र टुंगिन सक्छन्, स्वयं घोषित स्पष्टीकरणले न्यायिक प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

ओलीले आफ्नो पोस्टमा ‘कोही पनि आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन सक्दैन’ भन्ने आधारभूत न्यायिक मूल्यमा जोड दिएकी छन्। उनले गृहमन्त्रीलाई पदबाट अलग भई स्वतन्त्र छानबिनको सामना गर्नुपर्ने र निर्दोष प्रमाणित भएपछि मात्र पुनः जिम्मेवारीमा फर्किनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्।

उनका अनुसार गृहमन्त्रीले पार्टीको निर्णय पालना गर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि यो विषय पार्टीभन्दा माथि राज्यको आधिकारिक संयन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। राज्यका अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने र त्यसमा कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनले उल्लेख गरेकी छिन्।

ओलीले अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन गृहमन्त्री स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छिन्। उनका अनुसार यदि कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति नै अनुसन्धान प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ भने त्यसले जनविश्वास र कानुनी प्रणाली दुवै कमजोर बनाउँछ।