काठमाडौँ – ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने स्लोगनसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ। सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै तीन मन्त्री विवादमा तानिनु, त्यसमध्ये एकको पद जानु र अर्कोमाथि औपचारिक चेतावनी जारी हुनु राजनीतिक वृत्तमै ठूलो प्रश्नको विषय बनेको छ।

पछिल्ला घटनाक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहले पद गुमाएका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पार्टीले सचेत गराएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णयका कारण विवादमा परेका यी दुई मन्त्रीको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि नयाँ र गम्भीर आर्थिक तथा नैतिक प्रश्नहरू उठेका छन्।

गुरुङ यसअघि पनि फेवाताल जग्गा प्रकरणमा विवादमा तानिएका थिए, तर त्यो मुद्दा औपचारिक अनुसन्धानसम्म नपुग्दै ओझेलमा परेको थियो। तर यसपटक उनको नाम प्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया भनिएका दीपक भट्टसँग जोडिएपछि विवादको आयाम फरक बनेको छ।

गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै उनले उच्च प्रोफाइल पक्राउ अभियान चलाएर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र व्यवसायी दीपक भट्टसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थिए। तर यही समयमा भट्ट समूहसँग जोडिएको कम्पनीमा गुरुङको प्रत्यक्ष सेयर लगानी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको राजनीतिक र नैतिक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा गुरुङको नाममा करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको देखिन्छ। उक्त कम्पनी भट्ट समूह र शंकर समूहसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएको लगानी संरचनाबाट सञ्चालनमा आएको बताइन्छ। कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स, जगदम्बा ग्रुप र शंकर समूहका प्रतिनिधिहरूको समेत लगानी देखिएको छ, जसका केही प्रमुख व्यक्तिहरू हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा छन्।

तर, यही लगानी विवरण गुरुङले आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा भने उल्लेख नगरेको आरोप छ। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा होप होल्डिङ्स र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा मात्र लगानी देखाइएको छ, जबकि धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सेयर तथा लघु बिमा कम्पनीमा रहेको लगानीबारे स्पष्ट विवरण दिइएको छैन।

यसबीच, रास्वपा सरकारभित्रै मन्त्रीहरूको विवाद चर्किँदै गएको छ। दीपक साहले नियुक्त भएको दुई साता नबित्दै पद गुमाएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतामाथि पनि नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा विवाद देखिएपछि पार्टीले उनलाई सचेत गराएको थियो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा राजनीतिक दबाबमार्फत नियुक्ति गरिएको आरोपपछि उनको भूमिका विवादित बनेको हो।

साहको पदमुक्ति र मेहतामाथिको कारबाहीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। चैत २६ गते साहलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री साहले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए भने चैत २७ गते रामजी यादव नयाँ श्रममन्त्री नियुक्त भएका थिए।

यही श्रृंखलाबीच गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका नयाँ आर्थिक सम्बन्धका प्रश्नले सरकारको सुशासनको नारामाथि नै प्रत्यक्ष चुनौती खडा गरेको छ। सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र स्वच्छताको वकालत गर्दै आएको रास्वपामाथि आफ्नै मन्त्रीहरू विवादमा फस्दै जानु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय बनेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार छोटो अवधिमै मन्त्रीहरूको विवाद, बर्खास्ती र आर्थिक प्रश्नहरूको श्रृंखला सुरु हुनु सरकारको विश्वसनीयता र स्थायित्व दुवैका लागि गम्भीर संकेत हो। अहिलेको अवस्थामा प्रश्न केवल व्यक्तिहरूमाथि मात्र नभई सम्पूर्ण शासन संरचनाको पारदर्शिता र आचरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।