काठमाडौँ– स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको अंकित मूल्य रहेको सेयरका लागि १५० रुपैयाँ तिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कम्पनी स्थापना हुनुअघि नै गरिएको भनिएको उक्त सेयर खरिदलाई लिएर अहिले ‘अफ द रेकर्ड प्रिमियम’, स्रोत अस्पष्टता र संस्थागत पहुँचबारे प्रश्नहरू तीव्र बनेका छन्।

उपलब्ध विवरणअनुसार गुरुङले ती दुवै कम्पनीका संस्थापक सेयर खरिदका लागि कुल ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। जसअनुसार १२ हजार ५ सय कित्ता स्टार माइक्रो र १२ हजार ५ सय कित्ता लिबर्टी माइक्रोको सेयर उनले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँका दरले खरिद गरेको देखिन्छ। कानुनी रूपमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भए पनि अतिरिक्त ५० रुपैयाँलाई अनौपचारिक प्रिमियमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

विवरणअनुसार उक्त लगानीका लागि उनले विजय श्रेष्ठ नामका व्यक्तिबाट ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ। सो ऋणको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा यी दुई कम्पनीको सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। तर ऋणदाता श्रेष्ठको व्यवसायिक पृष्ठभूमि र लगानी स्रोतबारे भने अझै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

यो लगानी त्यस्तो समयमा गरिएको देखिन्छ जब नेपाल बिमा प्राधिकरणअन्तर्गत तत्कालीन बिमा समितिले सात माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सो समयमा व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट निकट समूहको प्रभावमा कम्पनी संरचना तयार भएको आरोप पनि पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ।

स्टार माइक्रोको सेयर लगतमा गुरुङको नाम २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ हजार कित्तामा देखिए पनि बाँकी १२ हजार ५ सय कित्ता सेयरको स्रोत स्पष्ट नदेखिनु थप प्रश्नको विषय बनेको छ। दुवै कम्पनी हालसम्म पब्लिक लिमिटेड भए पनि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी भइसकेको छैन, जसले संस्थापक सेयर संरचनामा अझ जटिलता थपेको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार संस्थापक सेयर तीन वर्षसम्म ‘लक इन पिरियड’ मा रहने भएकाले सामान्यतया बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। तर कानुनी अपवाद र विशेष स्वीकृतिको आधारमा मात्र यस्तो सेयर हस्तान्तरण सम्भव हुने व्यवस्था छ। यही कानुनी संरचनाले गुरुङको लगानी प्रारम्भिक चरणमै कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नलाई अझ जटिल बनाएको छ।

यहीबीच गुरुङले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले सबै लगानीलाई धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरका रूपमा २ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरणमा समेटिसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार स्टार र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि सोही वर्गीकरणअन्तर्गत पर्छ र यसलाई लुकाउने नभई वर्गीकरणको विषय भनेर बुझ्नुपर्ने हो।

तर धितोपत्र बोर्डको विवरणअनुसार यी दुवै कम्पनीले हालसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ स्वीकृति प्राप्त गरेका छैनन्। अझ ती कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया पनि प्रारम्भिक आवेदनमै रहेको देखिन्छ। यसले गर्दा गुरुङले उल्लेख गरेको ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर’ भन्ने दाबी र वास्तविक कानुनी अवस्थाबीच अन्तर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यवसायिक समूहसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा खुलेका कम्पनीमा प्रारम्भिक चरणमै संस्थापक लगानी हुनु केवल वित्तीय निर्णय हो वा पहुँच र सम्बन्धको परिणाम हो भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ।

गुरुङले फेसबुकमार्फत सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको, कर्जा कानुनी रूपमा लिइएको र सबै विवरण रेकर्डमा रहेको दाबी गरेका छन्। तर उनले कम्पनीमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया, प्रिमियम मूल्य निर्धारणको आधार र प्रारम्भिक सेयर संरचनामा आफ्नो भूमिकाबारे विस्तृत स्पष्टता दिएका छैनन्।

यस घटनाले अहिले गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत लगानी होइन, नेपालमा संस्थापक सेयर संरचना, प्रिमियम कारोबार अभ्यास र राजनीतिक पहुँचबीचको सम्बन्धमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। अबको बहस केवल आरोप र स्पष्टीकरणमा सीमित नभई कानुनी संरचना र पारदर्शिताको वास्तविक परीक्षणतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।