घुँडा टेकाएर हेडमास्टरको हुर्मत लिएपछि सांसद पोखरेलको काइते माफीनामाः क्षमायाचना भन्दा पनि आफ्नै बचाउ
राजविराज– ओखलढुंगाको एक विद्यालय परिसरमा प्रधानाध्यापकलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काएर झुक्न बाध्य बनाइएको दृश्य बाहिरिएपछि चर्किएको विवाद मत्थर पार्न जारी गरिएको सांसद विश्वराज पोखरेलको माफीनामाले उल्टै थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। सतहमा हेर्दा विनम्र क्षमायाचनाजस्तो देखिने उक्त विज्ञप्ति विश्लेषण गर्दा स्पष्ट आत्मस्वीकारभन्दा बढी राजनीतिक बचाउ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र छवि जोगाउने रणनीतिले भरिएको दस्तावेजका रूपमा उभिएको छ।
घटनाको केन्द्रमा रहेको दृश्य केवल व्यक्तिगत व्यवहारको चुक होइन, शक्ति दुरुपयोगको एक प्रतीकात्मक प्रदर्शनका रूपमा देखिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगरलाई ‘स्वागत गर्न नआएको’ निहुँमा सार्वजनिक रूपमा हप्काउनु, ‘खेद प्रस्ताव’ पारित नगरेसम्म विद्यालयमा प्रवेश नगर्ने चेतावनी दिनु, र त्यसपछि घुँडा टेकाएर माफी माग्न बाध्य बनाइएको दृष्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनप्रतिनिधिको आचरणबीचको गहिरो विरोधाभास उजागर गरेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा आएको माफीनामाले विवाद कम गर्नेभन्दा थप गहिरो बनाउने काम गरेको देखिन्छ। विज्ञप्तिको सुरुवातमै ‘भिडियो काटछाँट गरिएको’ दाबी अघि सारिनु घटनाको मूल जिम्मेवारीबाट पन्छिने संकेतका रूपमा बुझिएको छ। यदि व्यवहार अस्वीकार्य थियो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा ‘सन्दर्भ अपूर्ण देखाइयो’ भन्ने तर्क अघि सारिनु आफैंमा द्विविधापूर्ण र विरोधाभासी देखिन्छ।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको ‘यदि कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भए’ भन्ने सर्तयुक्त भाषा हो। यस्तो संरचनाले स्पष्ट गल्ती स्वीकार नगरी क्षमायाचनाको आवरणमा बचाउ गर्ने परम्परागत राजनीतिक शैली झल्काउँछ। यसले जिम्मेवारीको भारलाई पूर्ण रूपमा वहन नगरी शब्दमार्फत न्यून पार्ने प्रयास भएको संकेत दिन्छ।
घटनामा प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति प्रधानाध्यापक मगरको नामसमेत उल्लेख नगर्नु अर्को गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ। यसले क्षमायाचनालाई व्यक्तिगत संवेदनशीलताबाट टाढा राख्दै सामान्यीकृत बनाएको छ। एकातिर व्यवहारमा कमजोरी स्वीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर भिडियो नै अपूर्ण सन्दर्भमा आएको भनिएको छ, जसले विज्ञप्तिभित्रै स्पष्ट विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। यही विरोधाभासले वक्तव्यलाई विश्वसनीय बनाउनेभन्दा शंकास्पद बनाएको देखिन्छ।
सांसदले बारम्बार ‘जनताको सेवक’ भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन्, तर घटनामा देखिएको व्यवहार, सम्मानको माग, प्रोटोकलको दबाब र सार्वजनिक अपमान, त्यससँग मेल खाँदैन। शब्द र व्यवहारबीचको यही अन्तर अहिले आलोचनाको केन्द्र बनेको छ। विद्यालय भ्रमणको उद्देश्य, जनतासँगको अन्तरक्रिया र सेवा भावजस्ता पक्षहरू विस्तारमा उल्लेख गरिए पनि मुख्य विवाद, शिक्षकप्रति गरिएको व्यवहारको गहिरो आत्मालोचना भने कमजोर देखिन्छ, जसले ड्यामेज कण्ट्रोलमार्फत मूल विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको आभास दिन्छ।
यसैबीच सार्वजनिक भएको तस्वीरले घटनालाई अझ गहिरो र संवेदनशील बनाएको छ। घुँडा टेकेर टाउको झुकाइरहेका प्रधानाध्यापक र माथिबाट हात राख्दै बसेका सांसदको दृश्यले शक्ति सम्बन्धको स्पष्ट संकेत दिन्छ। बाहिरी रूपमा ‘आशीर्वाद’ जस्तो देखिने यो दृश्य सन्दर्भभित्र हेर्दा अधिकार प्रदर्शन र वर्चस्वको प्रतीकजस्तो देखिन्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा एक शिक्षित व्यक्तिलाई यस्तो अवस्थामा देखिनु स्वाभाविक सम्मानभन्दा बढी दबाब वा परिस्थितिजन्य बाध्यताको परिणाम जस्तो देखिन्छ।
यो दृश्यले दुई सम्भावना संकेत गर्छ—या त सम्बन्धित व्यक्ति माफी माग्न बाध्य पारिएका हुन्, या शक्ति सन्तुलन यति असमान छ कि यस्तो व्यवहारलाई नै ‘सामान्य’ बनाइएको छ। सांसदको शरीरको भाषा, टाउकोमा राखिएको हातको ढंगले पनि नियन्त्रण र हैसियत प्रदर्शनको संकेत दिन्छ, जुन ‘सम्मान ग्रहण’ भन्दा ‘अधिकार प्रदर्शन’सँग नजिक देखिन्छ।
वरिपरि उपस्थित व्यक्तिहरूको मौनता पनि उतिकै अर्थपूर्ण छ। कसैले हस्तक्षेप नगर्नु वा विरोध नगर्नु सामाजिक मौनता र ‘शक्ति सामान्यीकरण’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ—जहाँ असन्तुलित शक्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिनेभन्दा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ।
विज्ञप्तिमा ‘भविष्यमा संयमित रहने’ सामान्य प्रतिबद्धता बाहेक कुनै ठोस सुधारात्मक कदम उल्लेख नभएकाले यसलाई औपचारिक ड्यामेज कण्ट्रोल प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। अपेक्षित हुने व्यक्तिगत माफी, प्रत्यक्ष संवाद वा संस्थागत सुधारका संकेत नदेखिनु आलोचनाको अर्को महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
समग्रमा, ओखलढुंगामा भएको यो घटनाले एउटा व्यक्तिको व्यवहारभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न उठाएको छ—जनप्रतिनिधिको आचरण कस्तो हुनुपर्छ, शक्ति प्रयोगको सीमा कहाँसम्म हो, र लोकतन्त्रमा ‘सेवक’ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा किन कमजोर देखिन्छ? प्रस्तुत माफीनामाले ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको सट्टा थप जटिल बनाएको छ। अब यस प्रकरणमा सम्बन्धित दल, स्वयं सांसद र राज्य संयन्त्रले चाल्ने कदमले नै जनविश्वासको आगामी दिशा तय गर्नेछ।



