गाईघाट– उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले अन्तरपालिका सिकाइ आदानप्रदान र अवलोकन भ्रमणका नाममा १० लाख रुपैयाँको बजेट प्रयोग गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पत्रकारसहित २६ जनाको टोली पश्चिम नेपाल भ्रमणमा निस्किएपछि आलोचना सुरु भएको छ।

नौ दिने भ्रमणमा लागि टोली निस्किएपछि स्थानीय तहको खर्च प्राथमिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। नगरपालिकाको बजेटबाट मेयर, कार्यपालिका सदस्य, दुई जना कर्मचारी र तीन जना पत्रकारसहितको ठूलो टोली सुर्खेत, कालिकोट र रारा क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणका लागि शुक्रबार बिहान प्रस्थान गरेको हो।

नगर प्रमुख वसन्त बस्नेतका अनुसार यो भ्रमण अन्तरपालिका सम्बन्ध विस्तार, सिकाइ आदानप्रदान तथा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को मापदण्ड पूरा गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो। उनले यस प्रकारका अवलोकन भ्रमणहरू नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत नियमित रूपमा हुने अभ्यास भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार नगरपालिकाले विगतदेखि नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहको कार्यशैली, विकास अभ्यास र प्रशासनिक अनुभव अध्ययनका लागि यस प्रकारका भ्रमणमा पठाउँदै आएको छ। तर, नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, शिक्षक दरबन्दी मिलान लगायतका आन्तरिक प्रशासनिक विवाद चर्किरहेको समयमा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहितको टोली लामो भ्रमणमा निस्किएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना जन्माएको छ।

स्थानीय तहको दैनिक सेवा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै केही सर्वसाधारणले यो भ्रमणलाई आवश्यकता भन्दा बढी खर्चिलो र समयसापेक्ष नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अन्तरपालिका अनुगमन, आदानप्रदान तथा भ्रमण कार्यक्रमका लागि सुरुमा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि पछि नगरसभाले संशोधन गर्दै उक्त रकम १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

सोही संशोधित बजेटको आधारमा अहिलेको भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। तर, यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक स्तरबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्रियुगा नगर सभापतिले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताले तिरेको करबाट जनप्रतिनिधि र केही पत्रकारसमेतको टोलीलाई घुमघाममा पठाउनु जनभावनामाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले नगरपालिकाले परिणाम नदेखिने कार्यक्रमका नाममा करको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै यो कदमले जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा र विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढिरहेको अवस्थामा यस्तो भ्रमणले प्राथमिकताको गलत संकेत दिएको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई प्रशासनिक असंवेदनशीलता भनेका छन्।

कतिपयले विगतका यस्तै भ्रमणहरूको प्रत्यक्ष उपलब्धि नदेखिएको भन्दै बजेट खर्चको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। नगर प्रमुख बस्नेतले भने भ्रमणलाई औपचारिक नीति र सिकाइ प्रक्रियासँग जोड्दै बचाउ गरेका छन्। उनका अनुसार अन्य स्थानीय तहको सफल अभ्यास अध्ययन गरेर नगरको सेवा प्रवाह सुधार्ने उद्देश्यले टोली पठाइएको हो र यसबाट दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।