राजविराज — स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धतासहित जनमत हासिल गरेको सरकार पछिल्लो समय आफ्नै बाचा विपरीत वैदेशिक रोजगारीलाई थप सहज बनाउने नीतिमा केन्द्रित देखिएको छ।

युवालाई देशमै अवसर दिने वाचा गर्दै सत्तामा पुगेको नेतृत्व अहिले घरमै पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई छिटो विदेश पठाउने संरचना निर्माणमा सक्रिय देखिन्छ। तर, यही व्यवस्थाभित्र परेर विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फर्काउने जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा भने राज्य संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर र उदासीन छ।

यही विडम्बनाको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ गोरगामाका ३२ वर्षीय मञ्जय सदा। जसको ०८२ चैत २६ गते मलेसियाको केलाङस्थित तेंग्कु अम्पुअन राहिमह अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उनको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अन्ततः सरकारको पहलभन्दा बढी कम्पनीको जिम्मेवारीमा अघि बढेको छ। क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावास र सदा कार्यरत कम्पनीबीच भएको सहमतिअनुसार अब शव नेपाल पठाउने सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नेछ।

राजदूतावासका अनुसार शव कास्केटमार्फत नेपाल पठाइनेछ र त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन्। मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रहरी प्रतिवेदनलगायतका कागजात तयार पार्ने काम सम्बन्धित अस्पताल र स्थानीय निकायमार्फत अगाडि बढाइएको छ।

यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नेपालतर्फबाट नाता प्रमाणित गर्ने कागजात र शव बुझ्ने व्यक्तिको विवरण माग गरिनेछ। त्यसपश्चात टिकट बुकिङसहितको अन्तिम प्रक्रिया पूरा गरी शव नेपाल पठाइनेछ।

तर, यो प्रक्रियामा अर्को जटिलता पनि देखिएको छ। अवैध रूपमा काम गर्दै आएका सदासँग वैध पासपोर्ट नहुँदा शव पहिचानमा समस्या उत्पन्न भएको छ। आवश्यक परेमा डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अझै ढिला हुन सक्ने राजदूतावासले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा करिब दुई साताभित्र प्रक्रिया पूरा हुने अनुमान गरिए पनि पहिचानसम्बन्धी जटिलताले समय लम्बिन सक्ने देखिएको छ।

मञ्जय सदा करिब १२ वर्षअघि रोजगारीको खोजीमा मलेसिया पुगेका थिए। प्रारम्भमा अपेक्षित काम र पारिश्रमिक नपाएपछि उनले आफ्नो रोजगारी परिवर्तन गर्दै तफाध्दल सेक्युरिटी एसडीएन बीएचडीमार्फत फ्लास कम्पनीमा ‘राजीव बहादुर’ नामबाट काम गर्न थालेका थिए। चार साताअघि अचानक गम्भीर बिरामी परेका उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, जहाँ उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो।

उनको उपचारका क्रममा झण्डै सात लाख रुपैयाँ खर्च जुटाउन नसक्दा परिवार थप आर्थिक संकटमा परेको थियो। यो विषय सार्वजनिक भएपछि मात्र सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय देखिएका थिए। तर, शव नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी अन्ततः कम्पनीले लिनु परेको अवस्थाले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यसले समग्र श्रम नीतिको चरित्र र राज्यको प्राथमिकतालाई उजागर गरेको छ। एकातिर युवालाई विदेश पठाउने संरचना तीव्र रूपमा विस्तार गरिँदैछ भने अर्कोतिर विदेशमै ज्यान गुमाएका नागरिकको सम्मानजनक पुनःफिर्ता सुनिश्चित गर्न आवश्यक तत्परता र संरचना कमजोर देखिएको छ। यो विरोधाभासले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको दूरीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।