राजविराज — ४ महिना अघि करिब २० किलो फूलको माला लगाएर तामझामसहित कार्यालयमा हाजिर भएका नापी प्रमुख शत्रुघ्नप्रसाद यादव अहिले फेरि अर्को कारणले विवादमा तानिएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै काज सरुवा गरिसक्दा पनि उनले सप्तरी छोडेका छैनन्।

मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरी अझै कार्यालयमै बसिरहनुले प्रशासनिक प्रभाव, पहुँच र संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी कर्मचारीको सामान्य सरुवासमेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नापी प्रमुख यादवको व्यवहारले प्रशासनिक प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उनलाई नापी विभागमा काज सरुवा गरिसकेको भए पनि उनले हालसम्म रमानासमेत नबुझेको स्रोत बताउँछ। विभागीय रेकर्डमै उनी अझै सप्तरीमै कार्यरत देखिएका छन्।

सुनसरीस्थित नापी कार्यालय इनरुवामा दरबन्दी रहेका यादव गत पुस २८ गते दोहोर्याएर काजमा सप्तरी आएका थिए। त्यसबेला कर्मचारी तथा आफूलाई ‘नागरिक समाज’ बताउने एउटा समूहले उनलाई करिब २० किलो फूलको मालाले स्वागत गरेका थिए। सरकारी कार्यालयमा गरिएको अस्वाभाविक शक्ति प्रदर्शनजस्तो देखिने स्वागतले तत्कालै आलोचना निम्त्याएको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म ‘सरकारी कार्यालय हो कि राजनीतिक शक्ति केन्द्र ?’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

यो पनि,

मालाको तामझामअघि नै नापी प्रमुख यादवको गैरकानुनी खेलः औद्योगिक जग्गा काण्डको खुलासा

यादव यसअघि पनि लामो समय सप्तरीमै बसेर काम गरिसकेका कर्मचारी हुन्। १९ कात्तिक २०७७ मा सप्तरी आएका उनी झण्डै साढे तीन वर्ष नापी प्रमुखका रूपमा सक्रिय रहे र २४ चैत २०८० मा सरुवा भएपछि बाहिरिए।

त्यस वेला उनीमाथि औद्योगिक प्रयोजनका लागि वर्गीकृत जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गराएर कित्ताकाट र प्लटिङ गर्न सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। सो विषय अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमै रहेको बताइएको छ।

राजविराज नगरपालिका–२ स्थित मिल्स एरिया र इँटाभट्टा प्रयोजनका लागि रहेको करिब १० बिघा जग्गा आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरी प्लटिङ गरिएको प्रकरणमा यादवको भूमिका प्रश्नको घेरामा परेको हो। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू–उपयोग परिषद्को निर्णयबिना जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, ती प्रक्रिया पूरा नगरी स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मालपोत कार्यालयमार्फत वर्गीकरण परिवर्तन गरिएको आरोप छ।

अझ गम्भीर पक्ष के देखिएको छ भने, प्रक्रिया अघि बढाउँदा अस्तित्वमै नरहेको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय सप्तरीका तत्कालीन कर्मचारीले ‘मालपोत ऐन, २०३६ को नियम ५ (क)’ उल्लेख गर्दै टिप्पणी उठाएका थिए, जबकि त्यस्तो व्यवस्था कानुनमै नरहेको बताइन्छ। सोही आधारमा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखले निर्णय सदर गरेका थिए।

त्यसपछि मिल्स एरिया र इँटाभट्टा प्रयोजनका जग्गाहरूलाई आवासीय बनाएर कित्ताकाट तथा प्लटिङ गरिएको थियो। विवादित निर्णयपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा कारोबार अस्वाभाविक रूपमा बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

यो पनि,

सप्तरीः जमिन नाप्ने कार्यालयमा हाकिमको घाँटी नापियो— सय किलोको माला र चाकडी शासनको वास्तविक तस्वीर (फोटो फिचर)

हाल अख्तियारले उक्त विषयमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आवश्यक तथ्य संकलनपछि मात्रै विस्तृत प्रतिक्रिया दिन सकिने बताएका छन्। तर, छानबिनकै घेरामा रहेका कर्मचारी सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयमा टिकिरहनुले सरकारी संयन्त्रभित्रको शक्ति सन्तुलन र संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पुनरागमनकै शैली विवादित बनेको बेला अहिले सरुवा अटेरिको विषय थप चर्चामा आएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४ वैशाखमै चलानी नम्बर १२२७ उल्लेखित पत्रमार्फत यादवलाई नापी विभागमा काज सरुवा गरेको थियो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (क) (१) अनुसार गरिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा मन्त्रालय र विभागबीच नै जिम्मेवारी पन्साउने अवस्था देखिएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले सरुवाको विषयमा विभाग जानकार हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उता नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले भने मन्त्रालयले नै फलोअप गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारी निकायहरूबीचको यही अन्योलले यादवको सरुवा किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्नलाई झन् बलियो बनाएको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा यादवले सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न अस्वीकार गरेका छन्। ‘मलाई मिडियासँग कुरा गर्नु छैन,’ भन्दै उनले प्रतिक्रिया दिए।