राजविराज — सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–३ सकरपुरामा ऐलानी जग्गा खाली गराउने नाममा गरिएको डोजर कारबाहीपछि उत्पन्न तनाव र पीडाले एक ज्येष्ठ नागरिकको ज्यानै लिएको छ। आफ्नै आँखाअगाडि वर्षौँदेखि बस्दै आएको घर भत्काइएको दृश्य देखेपछि अचेत बनेकी ८५ वर्षीया रतनीदेवी मुखियाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

स्थानीयका अनुसार गत वैशाख ४ गते बिहान वडाध्यक्ष रमेश मुखियाको उपस्थितिमा डोजर लगाएर ऐलानी जग्गामा बनेका घरहरू हटाइएको थियो। डोजरले घर भत्काउन थालेपछि वृद्धा रतनीदेवी अचानक अचेत भएकी थिइन्। त्यसपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था लगातार कमजोर बन्दै गएको परिवारजन बताउँछन्।

अन्ततः उपचारकै क्रममा गत बुधबार राजविराजस्थित अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको जनाईएको छ। परिवार र स्थानीयवासीले यो मृत्यु केवल प्राकृतिक नभई राज्यको कठोर निर्णयले निम्त्याएको पीडादायी परिणाम भएको बताएका छन्।

घर भत्काइएका परिवार अहिले खुला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य छन्। चर्को घाम, पानी र हावाहुरीबीच सडकमै रात काट्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ। प्रभावित परिवारमध्ये एक प्रदीप मुखियाले आफूहरूलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती उठिबास लगाइएको आरोप लगाए। उनका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण लक्षित गरेर डोजर चलाइएको हो।

‘हेर्दा हाम्रो झुप्रो भत्काएको देखिन्छ, तर हाम्रो जीवन नै सडकमा फालिएको कसैले देख्दैन’ उनले भने, ‘बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी र वृद्धवृद्धा सबै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्।’ स्थानीयका अनुसार उक्त कारबाहीबाट ७ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ३६ जना बालबालिका, दुई गर्भवती महिला, पाँच सुत्केरी आमा तथा दुई अपाङ्ग बालकसमेत छन्।

आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। लगातारको मानसिक तनाव र असुरक्षाका कारण बालबालिकासमेत त्रसित बनेका छन्। तर, वडा अध्यक्ष रमेश मुखियाले भने आफूमाथि लगाइएको राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले ऐलानी जग्गा अतिक्रमण हटाउने क्रममा पटक–पटक सूचना जारी गरिएको, छलफल गरिएको र कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै घर हटाइएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले नियमअनुसार काम गरेका हौँ, कसैमाथि पूर्वाग्रह राखिएको छैन,’ उनले भने।

पछिल्लो समय संघीय सरकारले सरकारी तथा ऐलानी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएपछि विभिन्न पालिकाहरू सक्रिय बनेका छन्। तर, नागरिक अधिकारकर्मी र सुकुम्बासी अभियन्ताहरूले भने वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिने यस्तो डोजर अभियान अमानवीय हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

उनीहरूका अनुसार स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले कानूनी प्रक्रिया मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर, सकरपुरामा त्यो भूमिका देखिएन। यो घटनाले अहिले एउटा प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ—के राज्यले ऐलानी जग्गा खाली गराउँदा त्यहाँ बसिरहेका गरिब, सुकुम्बासी र असहाय परिवारको जीवन र भविष्यबारे सोच्नुपर्दैन ?

एउटा घर भत्किँदा केवल संरचना मात्रै ढल्दैन, त्यससँगै अनेक सपना, सुरक्षा र मानवीय आधार पनि भत्किन्छन् भन्ने पीडादायी सन्देश सकरपुराको यो घटनाले दिएको छ। रतनीदेवी मुखियाको मृत्युपछि गाउँलेहरुले प्रश्न गरेका छन्—विकल्पविहीन उठिबासको मूल्य आखिर कति ज्यानले तिर्नुपर्ने हो ?