राजविराज— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद खगेन्द्र कर्णले मधेश प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा टिप्पणी गरेका छन्। ‘सैद्धान्तिक जग भुलेर मिलेर खाने पुरानो अभ्यास’, ‘प्रतिपक्षविहीन प्रदेश सरकार’ र ‘संघीयतालाई कुरूप बनाउने खेल’ जस्ता तीखा शब्द प्रयोग गर्दै उनले कांग्रेस, एमाले, जसपा र अन्य दलमाथि कटाक्ष गरेका हुन।

उनको टिप्पणीपछि त्यसलाई केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र नभई मधेशको जटिल अंकगणित नबुझी गरिएको टिप्पणीका रूपमा हेर्न थालिएको छ। सांसद कर्णले आफ्नो फेसवुक स्ट्याटसमा संघीय सरकारमा लामो समय सत्ता फेरबदल गर्दै आएका दलहरू अहिले प्रदेश सरकारतर्फ सरेर ‘मिलेर खाने राजनीति’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई ‘प्रतिपक्षविहीन’ बनाउने खेल भइरहेको दाबी गरेका छन्। अन्त्यमा ‘कुछ तो सरम करो’ लेख्दै उनले पुराना दलमाथि नैतिकताको प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

तर, मधेश प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणित र विकसित राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा कर्णको टिप्पणी भावनात्मक रूपमा आक्रामक भए पनि तथ्यगत रूपमा पूर्ण सन्तुलित देखिँदैन। अहिले मधेश प्रदेशसभामा १०२ सदस्य कायम छन्। नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २४, जनमत पार्टीका १२, नेकपाका १५ तथा जसपा नेपालका २६ सांसद छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै एक दलले एक्लै सरकार बनाउने अवस्था छैन। सत्ता समीकरण अनिवार्य राजनीतिक आवश्यकता पनि बनेको छ।

यद्यपि, कर्णको आक्रोश पूर्ण रूपमा आधारहीन पनि देखिँदैन। मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेल तीव्र बन्दै गएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेका जसपा र जनमत बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले एमालेलाई सरकारमा भित्र्याएर नयाँ समीकरण बनाएका छन्। जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुरु भएको अस्थिरता अन्ततः सत्ता पुनर्गठनमा पुग्दा ‘विचारभन्दा सत्ता’ केन्द्रमा देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले जसपाका तीन मन्त्री बर्खास्त गरेपछि एमालेका मोहम्मद समीरलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ। एमालेले चार मन्त्रालय पाउने दाबी गरिरहेको छ भने नेकपाले पनि थप मन्त्रालयको अपेक्षा राखेको छ। यसले मधेश प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय बाँडफाँड र सत्ता सन्तुलनको नयाँ खेल सुरु भएको संकेत गरेको छ।

तर, कर्णले उठाएको ‘प्रतिपक्षविहीन सरकार’ को तर्क भने पूर्ण रूपमा मिल्दैन। किनकि अहिले पनि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ र प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिएको छ। जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे पनि सरकारमै सहभागी नभएसम्म उसलाई पूर्ण सत्तापक्ष मान्न कठिन हुन्छ। त्यसैले प्रदेशसभा पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षविहीन बन्न लागेको निष्कर्ष तत्काल निकाल्न मिल्ने अवस्था छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेशको अहिलेको अवस्था विचारधाराभन्दा अंकगणितको राजनीतिले चलिरहेको यथार्थको उदाहरण हो। जसपाले एमालेसँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास थालेपछि कांग्रेस नेतृत्व झस्किएको थियो। त्यसपछि सत्ता जोगाउन कांग्रेसले एमालेसँग हात मिलाएको देखिन्छ। यसले प्रदेश राजनीतिमा स्थायित्वभन्दा सत्ता नियन्त्रण मुख्य उद्देश्य बनेको संकेत दिएको छ।

तर, यही ठाउँमा सांसद कर्णमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। किनकि, रास्वपा स्वयम् पनि संघीय राजनीतिमा अवसरअनुसार विभिन्न दलसँग सहकार्य गर्दै आएको दल हो। सत्ता समीकरणलाई केवल ‘पुराना दलको मिलिभगत’ भनेर आलोचना गर्दा वैकल्पिक मोडेल के हो भन्ने स्पष्ट जवाफ भने रास्वपाबाट आउँदैन। त्यसैले उनको टिप्पणीलाई राजनीतिक व्यंग्य र नैतिक आक्रोशका रूपमा बढी हेरिएको छ।

मधेश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार फेरिने, समर्थन फिर्ता हुने, मन्त्री हेरफेर भइरहने र केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रत्यक्ष देखिने अवस्थाले संघीयताको अभ्यासमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही अस्थिरताले जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति नै निराशा बढाइरहेको छ। कर्णले उठाएको संघीयता ‘कुरूप’ बन्दै गएको चिन्ता यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण देखिन्छ।

तर, आलोचकहरू भन्छन—यदि प्रदेश सरकारमा गठबन्धन बन्नु नै ‘संघीयताको विकृति’ हो भने नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणालीमै कुनै पनि बहुदलीय सरकार वैध रहँदैन। त्यसैले समस्या केवल गठबन्धन होइन, गठबन्धनपछि देखिने अवसरवाद, मन्त्रालय भागबण्डा, वैचारिक अस्थिरता र जनताभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति हो।

मधेशको पछिल्लो घटनाक्रमले अहिले फेरि एउटा प्रश्न उठाएको छ—प्रदेश सरकारहरू जनताको शासनका लागि बनिरहेका छन् कि केवल दलहरूको सत्ता व्यवस्थापनका थलो बन्दै गइरहेका छन् ? सांसद खगेन्द्र कर्णको आक्रोश यही प्रश्नको प्रतिबिम्ब हुन सक्छ, तर त्यसले समाधानभन्दा राजनीतिक कटाक्ष बढी दिएको टिप्पणी पनि उत्तिकै तीव्र सुनिन थालेको छ।

यस्तो छ अहिले मधेशको राजनीतिक घट्नाक्रम र अंकगणितको अवस्था
मधेश प्रदेशमा अहिलेको राजनीतिक अवस्था फेरि एक पटक सत्ता अंकगणितकै वरिपरि घुमिरहेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार नयाँ समीकरणसहित विश्वासको मत परीक्षणको तयारीमा छ। एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच बनेको पछिल्लो सहमतिले सरकारलाई पुनः बहुमत दिलाउने प्रयास भइरहेको छ।

जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसपछि केही समय अनिश्चिततामा रहेको सत्ता समीकरण अन्ततः एमाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णयपछि फेरि बदलिएको हो। यसले प्रदेश राजनीतिमा विचारभन्दा अंकगणित निर्णायक बन्न थालेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त सरकार बनेको छ। यसअघि जसपा र जनमतसहितको समर्थनमा बनेको सरकार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको थियो। जसपाले एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेपछि मुख्यमन्त्री यादवले सत्ता जोगाउन रणनीतिक रूपमा पुनः गठबन्धन विस्तार गरेका हुन्।

सरकारभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड पनि नयाँ राजनीतिक सन्तुलनअनुसार पुनः समायोजन भइरहेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच प्रमुख मन्त्रालयहरूको भागबण्डा भए पनि मुख्यमन्त्रीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्, जसले सत्ता केन्द्रीकरणको संकेत गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसबीच जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् भने जसपाका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन्। यसले सरकारभित्रको अस्थिरता र अविश्वास अझ गहिरिएको देखिन्छ। हाल मधेश प्रदेशसभामा १०२ सदस्य कायम छन्। कांग्रेसका २२, एमालेका २४, जनमतका १२, नेकपाका १५, जसपा नेपालका २६ तथा अन्य साना दलका सदस्यहरू छन्। तर निलम्बन, राजीनामा र सभामुखको मत गणनासम्बन्धी सीमितताले बहुमतको गणित अझ जटिल बनेको छ।

आज बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकले सरकारको भविष्य तय गर्नेछ। विश्वासको मतले नयाँ समीकरणलाई वैधता दिनेछ वा फेरि अर्को सत्ता फेरबदलको बाटो खोल्नेछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।