काठमाडौँ— एक समय ‘नयाँ सोच’ र आक्रामक टेलिभिजन प्रस्तुतीकरणको प्रतीक मानिएको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन अब कानुनी विवाद, बक्यौता र लिलामी प्रक्रियाको केन्द्रमा पुगेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेलिभिजनसँग सम्बन्धित सरसामान तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको छ।

तोकिएको अवधिभित्र सामान नलगिए कानुनअनुसार लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। यो टेलिभिजन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्व र गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितको लगानीमा सञ्चालनमा आएको थियो। रवि राजनीतिमा प्रवेश गरेको केही महिनामै टेलिभिजन आर्थिक र व्यवस्थापकीय संकटमा फस्दै अन्ततः बन्द भएको थियो।

अहिले त्यही टेलिभिजनको उपकरण र सामग्री लिलामीको चरणमा पुगेपछि यसले पुनः राजनीतिक र सार्वजनिक चासो तानेको छ। यो मामिलाको सुरुवात काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर–३ निवासी मृगेन्द्रप्रसाद मिश्रले दायर गरेको ‘बहाल असुल उपर गरी घरजग्गा खाली गराइपाऊँ’ सम्बन्धी मुद्दाबाट भएको हो।

उक्त मुद्दामा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई प्रतिवादी थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले १४ कात्तिक २०८१ मा वादीको पक्षमा फैसला गर्दै घरबहाल रकम, बहाल कर असुल गर्न तथा घरजग्गा खाली गराउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि २८ साउन २०८२ मा उच्च अदालत पाटनले समेत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दुई महिनाभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि महानगरपालिकाको टोली १४ कात्तिक २०८२ मा स्थलमै पुगेर निर्णय कार्यान्वयनमा खटिएको जनाइएको छ।

महानगरका अनुसार निर्णय कार्यान्वयन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि ग्यालेक्सी फोरकेका उपकरण तथा सामग्री नउठाइएपछि घरधनी मृगेन्द्र मिश्रले २१ वैशाख २०८३ मा महानगरमा निवेदन दिँदै ‘रहेको सामान लिलाम गरिपाऊँ’ भनि माग गरेका थिए। त्यसकै आधारमा महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

सूचनामा १५ दिनभित्र बाँकी बहाल रकम बुझाएर आफ्नो सम्पूर्ण सरसामान उठाउन अन्तिम अवसर दिइएको उल्लेख छ। अन्यथा काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधिअनुसार सामान लिलामी गरिने चेतावनी दिइएको छ।

ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन कुनै बेला नेपाली मिडिया बजारमा ठूलो लगानी, आकर्षक प्रस्तुति र चर्चित अनुहारका कारण चर्चामा थियो। रवि लामिछानेको टेलिभिजन उपस्थितिले यसलाई थप लोकप्रिय बनाएको थियो। तर, रवि राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि टेलिभिजनको आन्तरिक संरचना कमजोर बन्दै गएको र आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको चर्चा त्यतिबेलै सुरु भएको थियो।

अहिले टेलिभिजनका सामग्री नै लिलामी प्रक्रियामा पुग्नुले गोरखा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक संकट मात्र नभई एक समय निकै प्रभावशाली मानिएको मिडिया परियोजनाको पतनको प्रतीकात्मक दृश्यका रूपमा पनि हेरिएको छ।